लेख

​जम्मू काश्मीर : दोन वर्षानंतर…

​- ​संदेश साधले



देश प्रगतीपथावर जात असताना शिरोभागी असलेले आमचे तत्कालीन जम्मू काश्मीरचे राज्य विकासापासून वंचित होते. लोकांच्या हातांना काम नव्हते. बेरोजगारी दूर करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना दृष्टीस पडत नव्हती. त्यामुळे युवा वर्ग कोणाच्या तरी सांगण्यावरून समाजविघातक गोष्टींकडे वळत होता. कधी कधी सेनादलांच्या गोळ्यांना बळीही पडत होता.

आता केंद्र शासित प्रदेशाच्या सरकारने दगड फेकणाऱ्यांना पासपोर्ट व सरकारी नोकरी मिळणार नाही असा नि​​र्णय घेतला आहे. यामुळे काश्मीरी युवकांनी बेरोजगार असताना माथी भडकावून काय कमावले याचा हिशेब त्यांना आयुष्यभर लावावा लागणार आहे. त्यांचे भविष्य त्यांनीच स्वतःहून संकटात टाकले आहे.

देशाच्या घटनेतून ३७० व ३५ अ कलम हटवण्यास दोन वर्षे होत आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा जी यांनी जम्मू काश्मीर राज्याचे केंद्र शासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आणि विकासाचे दरवाजे त्या प्रदेशासाठी उघडले आहेत. आजवर काश्मीरच्या विकासासाठी येणारा पैसा कशावर खर्च केला जात होता हे कळण्यास मार्ग नाही कारण तेव्हा माहिती हक्क कायदाही काश्मीरमध्ये लागू नव्हता. आता दोन वर्षात काश्मीरात विकासाचा महामार्ग निर्माण झाला असे नव्हे पण विकासाच्या दिशेने पावले पडण्यास सुरवात झाली आहे. या प्रदेशात गुंतवणूक येण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.

जम्मू काश्मीरमध्ये मालमत्ता घेण्यास परवानगी नसल्याने  गुंतवणूकदारांनी पाठ केली होती. केवळ  चित्रीकरणासाठी या तत्कालीन राज्याची आठवण काढली जायची. लोक पर्यटक म्हणून यायचे व जायचे. पण विकासात वाटेकरी होण्याची कोणाचीच तयारी नव्हती.
केंद्र सरकार उद्योजकता विकासासाठी अनेक प्रयत्न करत आहे. कोविड महामारीच्या काळातही अनेक योजना मार्गी लावण्यात आल्या आहेत. त्याचा फायदा पूर्वी होत नव्हता मात्र आता सुक्ष्म व लघु उद्योजकता विकसित होऊ लागली आहे. काश्मीरी महिला पूर्वीपासून रुमाल विणण्याचे काम करत होत्या आता त्यांचे हे कौशल्य हेरून अनेक कंपन्या आपले उत्पादन केंद्र सुरु करू लागल्या आहेत. महिलांच्या हातांना काम तर मिळू लागले आहे शिवाय केंद्र शासित जम्मू काश्मीर सरकारला महसुलही मिळू लागला आहे. सरकार आता औद्योगिककरणाला चालना देणार आहे असे दिसते. वादगस्त नसलेल्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती सुरु करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. दोन वर्षात त्यादिशेने बरीच प्रगती झालेली दिसत आहे. स्थानिक युवक युवतींना कौशल्य  विकासाचे प्रशिक्षण मिळू लागले आहे. त्यातून स्वयंरोजगार निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा फायदा मिळू शकेल. सध्या हिंसाचार मर्यादीत झाला असून दगड फेकणारे हात कौशल्य विकासाकडे वळल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ३७० कलम रद्द करून सरकारने काश्मीरच्या खऱ्या विकासाची मुर्हूतमेढ रोवली आहे असे म्हणता येते.


पश्चिम पाकिस्तानमधून फाळणीवेळी आलेले शरणार्थी काश्मीरमध्ये स्थायिक झाले होते. त्यांना नागरीकत्व नसल्याने मिळेल ते काम करून पोट भरण्याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्याय नव्हता. एकतर सरकारी शरणार्थी शिबिरात रहायचे किंवा ग्रामीण भागात कोणच्या तरी दयेवर जगायचे हेच त्यांच्या नशिबी होते. आता स्थिती पालटली आहे. गेल्या दोन वर्षात अशा बहुतांशजणांना कायम निवासी परवाने मिळाले आहेत. जे ते भारतीय नागरीक असल्याचे सिद्ध करतात. ते आता रोजगार निर्मिती करू शकतात किंवा रोजगारासाठी कुठेही जाऊ शकतात. त्यांना आता विकासात वाटेकरी होण्याची संधी मिळाली आहे. सध्या अशा लोकांनी व्यापारात आपला जम बसवणे सुरु केल्याचे दिसते. अद्याप त्यांना बराच पल्ला गाठायचा असला तरी त्याची सुरवात आता झाली आहे.

अशा शरणार्थींच्या पाल्यांना सरकारी शैक्षणित संस्थांत प्रवेश मिळत नसे. त्यामुळे उच्च शिक्षण काय साध्या शिक्षणालाही ते मोताद असत. आता त्यांना आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण देता येत आहे. त्यातून विकासाच्या परीघाबाहेर असणारा हा मोठा वर्ग आता विकासात आपला हातभार लावणार आहे.

अनुसुचित जाती,  जमातींसाठी अनेक सोयी, सुविधा व अनदानाची तरतूद केंद्र सरकारने विविध योजनांतून केली आहे. गेल्या दोन वर्षातच त्याची फळे जम्मू काश्मीरमधील या प्रवर्गातील जनतेला मिळू लागली आहेत. सरकारी योजना म्हणजे काय याची जराही अनुभुती नसलेला हा वर्ग आता  स्वयंविकासाच्या गोष्टी करत आहे. आता हळूहळू स्थानिक लोकांशी राज्याबाहेरील लोक भागीदारीत व्यवसाय करू लागले आहेत. यातून विकासाची पहाट जम्मू काश्मीरमध्ये उगवण्याचे दिवस फार दूर नाहीत.

(​लेखक गोवा भाजपा माध्यम विभा​गाचे ​समन्वयक आहेत.)​
Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: