Rashtramat

१८ जून: शेतकरी पारतंत्र्य दिन

  • अमर हबीब

भारतीय राज्यघटनेत पहिली घटनादुरुस्ती 18 जून 1951 रोजी करून 9 वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. 31 बी नुसार, या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली.
आज घडीला या परिशिष्टात 284 कायदे आहेत. त्यापैकी 250 कायदे शेती व शेतकऱ्यांशी थेट निगडित आहेत. कमाल शेतजमीन धारणा, आवश्यक वस्तू या सारखे मूलभूत हक्काचे हनन करणारे कायदे या परिशिष्टात टाकल्यामुले त्या विरुद्ध आवाज उठवणे देखील कठीण झाले. शेतकऱयांच्या रोज होणाऱ्या आत्महत्याना मुळात हेच कायदे जबाबदार आहेत. व ते कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर आहेत.
ही घटना दुरुस्ती (याला दुरुस्ती कसे म्हणायचे? हा घटनेत केलेला बिघाड होता) घटना अस्तिवात आल्यानंतर अवघ्या दीड वर्षात करण्यात आली. ही घटनादुरुस्ती करणारे सरकार रीतसर प्रौढ मतदानावर निवडून आलेले नव्हते, तो पर्यंत स्वतंत्र भारतात पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. ती हंगामी संसद होती. त्या काळात राज्यसभा देखील अस्तित्वात आलेली नव्हती. ही गोष्ट खरी की, कायद्या प्रमाणे हंगामी संसदेला घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार होता पण नैतिक दृष्टीने ही कृती समर्थनीय नव्हतीच. पुढे काही महिन्यावर निवडणुका असताना ही घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती.

कोरोनाच्या आकड्यांचा खेळ

‘शेतकरीविरोधी कायदे’ रद्द करण्यात यावे म्हणून गेली पाच-सहा वर्षे सतत संघर्ष करणारे किसानपुत्र आंदोलन दर वर्षी 18 जून हा ‘शेतकरी पारतंत्र्य दिवस’ म्हणून पाळते कारण या घटनादुरुस्ती नंतर शेतकऱयांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद झाले. एका अर्थाने शेतकऱयांना दुय्यम नागरिकत्व देणारा हा दिवस होता. 31 बी आणि परिशिष्ट 9 ने निर्माण केलेल्या परिस्थितीमुळेच चार लाखाहून अधिक शेतकऱयांना आत्महत्या करणे भाग पडले. सरकारने शेतकऱयांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेतले.
मुंबई पत्रकार संघाच्या सभागृहात पहिला कार्यक्रम झाला, त्यानंतर पुण्यात शेतकरी पारतंत्र्य दिन पाळण्यात आला. या वर्षी करोनामुळे एकत्र जमता येणार नसल्यामुळे किसानपुत्रानी फेसबुक लाईव्हच्या मार्फत हा दिवस पाळण्याचे ठरवले आहे. मकरंद डोईजड या किसानपुत्राने सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका दाखल केली, तिचे वकील अनुज सक्सेना यांचे लाईव्ह व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. ही याचिका शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी महत्वाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुकूल निकाल केला तर शेतकऱयांची गुलामीतून सुटका होईलच त्याच बरोबर आपला देश बळकट होण्याचा मार्ग खुला होईल. अनुज सक्सेना हे तरुण वकील शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी बांधिलकी मानणारे आहेत. फेसबुक लाईव्ह मध्ये तुम्ही त्यांना प्रश्न विचारू शकाल.
पाने साळणे किंवा फांद्या कापीत बसण्यापेक्षा मुळावर घाव घाला, या भूमिकेतुन किसानपुत्र आंदोलन काम करते. पेन्शन, कर्जमाफी, हमीभाव या मागण्या शेतकऱयांची दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. शेतकऱयांचा मूळ प्रश्न दारिद्र्याचा नसून गुलामीचा आहे. शेतकऱयांना स्वातंत्र्य दिले तरच हा देश समर्थ आणि बलशाली होईल अशी किसानपुत्र आंदोलनाची ठाम भूमिका आहे.

काँग्रेस सरकारने कायदे आणले, डाव्यांनी त्यांचे समर्थन केले व भाजप सरकार त्या कायद्यांची मिटक्या मारीत अंमलबजावणी करीत आहे. आवश्यक वस्तू कायद्या बाबत सरकारने शेतकऱयांच्या डोळ्यात अक्षरश: धूळफेक केली आहे. करोनाच्या आपत्ती आणि सरकारची रिकामी झालेली तिजोरी यामुळे या सरकारला अनिच्छेने का होईना काही सुधारणा करणे भाग पडत आहे, बाजार खुला करणे, करार शेतीसाठी कंपन्यांना मोकळीक देणे ही पाऊले स्वागताहार्य असली तरी सिलिंग, आवश्यक वस्तू हे कायदे रद्द करणे जास्त गरजेचे आहे. असे किसानपुत्र आंदोलनाचे मत आहे.
किसानपुत्र आंदोलन न्यायालयीन आघाडी, जनांदोलन आघाडी, संसदीय आघाडी, प्रचार-प्रसार आघाडी व राष्ट्रीय आघाडी या द्वारे हे आंदोलन पुढे नेत आहे. 18 जुनचा शेतकरी पारतंत्र्य दिनाचा कार्यक्रम जनजागृतीसाठी फार महत्वाचा आहे.
18 जुनला झालेल्या राक्षसी घटनांदुरुस्तीची सर्वाना माहिती व्हावी व शेतकरी स्वातंत्र्याच्या लढाईला बळ मिळावे म्हणून शेतकरी पारतंत्र्य दिनाचा हा अनोखा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. किसानपुत्रानी मोठ्या संख्येने त्यात सहभागी व्हावे.

(लेखक ‘किसानपुत्र आंदोलना’चे प्रणेते आहेत.)

हे वाचलंत का?

एका कुटुंबनियोजनाची पन्नाशी

Rashtramat

‘हा पुरस्कार माझ्या तत्वात बसत नाही’

Rashtramat

‘चिकन खा, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवा’

Rashtramat

Leave a Comment