Rashtramat

कशी केली कोरोनाकाळातील कुपोषणावर मात?

  • डॉ अनन्या अवस्थी  

कोविड-19 चे संक्रमण रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्च 2020 रोजी देशव्यापी लॉकडाऊनची घोषणा केली आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर शारीरिक अंतराचे नियम पाळणारा भारत हा काही पहिल्या देशांपैकी एक देश ठरला. लॉकडाऊनचा उद्देश कोरोना विषाणूची संक्रमण साखळी तोडून संसर्गाचा समुदाय प्रसार रोखणे, या प्रसाराला शक्य तेवढा विलंब होईल, असा प्रयत्न करणे हा होता. सोबतच, एक त्वरित प्रतिसाद देणारी आणि समन्वय असणारी आरोग्य व्यवस्था उभारणे हीदेखील आज काळाची गरज आहे. अशा टप्प्यावर,
भारताने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि ही व्यवस्था चालवणारे, आघाडीच्या फळीतले आरोग्य सेवक, यांच्यावर लक्ष केंद्रीत केले. या दोन्ही घटकांना एकाच वेळी, एकीकडे, कोरोनाचे संक्रमण नियंत्रित करणे आणि सध्या अस्तित्वात असलेली आरोग्य तसेच पोषणव्यवस्था सुरळीत चालू ठेवणे, असे ‘दुहेरी कर्तव्य’ पार पाडायचे आहे. याच अनुषंगाने, आमच्या 13 लाख अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी आघाडीच्या फळीत राहून पार पाडलेली भूमिका आणि महिला व बालविकास मंत्रालयाकडून त्यांना मिळणारा धोरणात्मक आणि प्रशासकीय स्वरुपाचा खंबीर पाठींबा, ही केवळ दखलपात्र नव्हे, तर अध्ययन करण्यासारखी घटना आहे.
या मंत्रालयाने सर्वात आधी, समुदायांना कोरोना विषाणूचा प्रसार आणि नियंत्रण याबद्दल शिक्षण देऊन, त्यांच्यात जागृती घडवून आणली. या संदर्भात, मग प्रशिक्षित अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी घरोघरी जाऊन,या संसर्गजन्य आजाराचे स्वरूप सांगून प्रादुर्भाव रोखण्यात शारीरिक अंतराचे मह्त्व, हात धुण्याची आणि स्वच्छतेची गरज तसेच मास्क आणि इतर वैयक्तिक संरक्षणाच्या वस्तूंचा वापर याविषयी लोकांना माहिती दिली. विशेषतः वारंवार हात धुणे आणि मास्क घालणे अशा आरोग्यदायी सवयी लावून घेण्याविषयी लोकांना पटवून सांगणे आणि त्या आचरणात आणायला प्रवृत्त करणे हे खरोखर कठीण काम होते. विविध मंत्रालये आणि विकास संस्थांनी कोविड-19 विषयक जनजागृती करण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा मोठा वापर केला, त्यामुळे ही जनजागृती झाली, असा युक्तिवाद कदाचित केला जाऊ शकेल, मात्र, महिलांचे एक वैशिष्ट्य
सांगायचे तर त्यांच्या वर्तणूकीतले बदल हे नेहमी त्यांच्यातल्याच एक असलेल्या कार्यकर्त्या जे सांगतात ते ‘प्रत्यक्ष बघून’ आणि ‘ऐकून’च होत असतात, त्यांच्यासमोर असलेल्या कार्यकर्त्यांवर जास्त विश्वास ठेवून महिला त्यांचे अनुकरण करतात. 

राजनैतिक सुत्रपाताची सुरुवात…! 

दुसरी गोष्ट म्हणजे, लॉकडाऊनमुळे अंगणवाडी केंद्र आणि प्राथमिक शाळा बंद असल्याने, याठिकाणी माता आणि मुलांना मिळणारा शिधा तसेच माध्यान्ह भोजन आता त्यांच्यापर्यंत पोहचू शकणार नाही, असाच अनेकांचा अंदाज होता. मात्र, या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने एक अभिनव पर्यायी मार्ग शोधून काढला, तो म्हणजे, हा शिधा लाभार्थ्यांच्या घरोघरी पोहोचवणे. गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना घरी पोहचवल्या जाणाऱ्या कीटमध्ये, तांदूळ, गहू आणि डाळ यांचा समावेश होता. काही राज्यांनी तर यासोबत
बालकांच्या घरी मध्यान्ह भोजन पोहचवण्याची देखील व्यवस्था केली, अगदी अंड्यांसह !
सरकारच्या अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयाने कोविड लॉकडाऊनच्या काळात, 85 दशलक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत हा पूरक पोषक आहार पोहचवला आहे. आणखी एक महत्वाचा अभिनव उपक्रम म्हणजे, राज्य सरकारे, महिला संघटना, स्वयंसहायता गट आणि स्वयंसेवी संस्था अशा सर्वांनी सुरु केलेली सामुदायिक स्वयंपाकगृहे. 13 एप्रिलपर्यंत बिहार, झारखंड, केरळ, मध्यप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये मिळून सुमारे 10 हजार सामुदायिक स्वयंपाक गृहे तयार करण्यात आली आहेत. स्थलांतारीत मजुरांचा प्रश्न पाहता, एकट्या उत्तरप्रदेशातच, 6 कोटींपेक्षा अधिक अन्नाची पाकिटे या सामुदायिक स्वयंपाकगृहांच्या माध्यमातून स्थलांतारीत मजूरांपर्यंत पोहचवण्यात आली.
तिसरी गोष्ट म्हणजे, कोविडविरुध्द लढा देतांना आपल्या मूळ कार्याचा विसर न पडू देणे! स्तनपान, पोषक आहाराला प्रोत्साहन, लसीकरण आणि कुपोषित बालकांना लोह-कमतरता असलेल्या महिलांना पोषक आहार देणे, ही मूलभूत कर्तव्ये या अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी याकाळातही पार पाडली. या काळात मंत्रालयाने, 5,20,000 प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची (अंगणवाडी सेविका/चाईल्डलाईन कार्यकर्त्या/ महिला मदतनीस/समुदाय कार्यकर्त्या) ऑनलाईन कार्यशाळा आणि प्रबोधन वेबिनार घेतले. लॉकडाऊनमुळे आलेले निर्बंध लक्षात घेत, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालय तसेच राज्यातली महिला आणि बालकल्याण मंत्रालये सध्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियमावली, महिला व बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणआहाराशी संबंधित विशिष्ट मेसेज आणि कोविड-19 च्या अनुषंगाने, स्तनपानावेळी घ्यायची काळजी, अशा सर्व गोष्टी त्वरित आणि प्रभावी पद्धतीने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, ICDS म्हणजेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे CAS हे सामाईक सॉफ्टवेअर आणि whatsapp चा वापर करत आहेत.
चौथी गोष्ट म्हणजे, लॉकडाऊनमुळे आलेल्या आर्थिक समस्यांचा सामना, यात मुख्यत्वे, मोठ्या जनसमुदायाच्या क्रयशक्तीवर झालेल्या विपरीत परिणामांतून बहरे पडण्याचा मार्ग शोधणे. अन्न कृषी संघटना (FAO) ने आपल्या अलीकडच्याच धोरणात्मक सूचनावलीमध्ये जगातिक मंदीची सुस्पष्ट कल्पना देत सर्व देशांना आर्थिक पॅकेज तयार करण्यास सांगितले आहे. एक असे आर्थिक पॅकेज, ज्यात अन्न पुरवठा साखळीची पुनर्रचना केली जाऊन, अन्नसुरक्षेबाबतच्या संभाव्य संकटावर मात करण्यासाठी अन्नव्यवस्था अधिक मजबूत करेल. याच संदर्भात, भारत सरकारने, 22.5 अब्ज डॉलर्सचे किंवा 1.7 ट्रिलीयन रुपयांचे मोठे प्रोत्साहनपर आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. यात –शेतकरी, ग्रामीण मजूर, गरीब सेवानिवृत्त व्यक्ती,बांधकाम मजूर, कमी उत्पन्न असलेल्या विधवा अशा सर्वांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून आर्थिक मदतीचा समावेश आहे.  त्याशिवाय, प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा 10 किलो तांदूळ किंवा गहू आणि प्रति कुटुंब एक किलो डाळ अशी मदत तीन महिने, कोविडसंर्दभात काम करणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला 50 लाख रुपयांपर्यंतचा आरोग्यविमा, मनरेगाच्या मजुरीत वाढ आणि स्वयंसहायता गट तसेच कृषी उत्पादक संघटनांना तारणमुक्त कर्ज अशा सुविधांचाही या पॅकेजमध्ये समावेश आहे.

शेवटी सांगायचे झाल्यास, भारताने कोविड-19 च्या संकटाचा सामना करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना म्हणजे सार्वजनिक आरोग्यावर आलेल्या अशा आकस्मिक संकटकाळात, विविध सरकारे आणि विकासाच्या प्रवाहातील इतर भागीदार, खासगी संस्था एकत्र येऊन कसे काम करु शकतात, याचे आदर्श उदाहरण ठरल्या आहेत. या संकटामुळे सध्या आरोग्य क्षेत्राकडे सर्वांचेच लक्ष गेले आहे, अशावेळी या परिस्थितीचा वापर करुन घेत, महिला आणि बालविकास मंत्रालय देशातील शारीरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले घटक, जसे की स्थलांतरित मजूर,
शहरातील गरीब लोक, छोटे-अल्पभूअधारक शेतकरी अशा सर्वांमध्ये असलेल्या कुपोषण आणि अन्नसुरक्षाविषयक समस्यांकडे लक्ष वेधून त्या निवारण्यासाठी बहु-मंत्रालयीन प्रयत्नांना गती देऊ शकते. भारत सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ उभारण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, ‘स्वयंपूर्ण
आणि शाश्वत विकास’ साध्य करण्याच्या, जागतिक संकल्पनेशी सुसंगत असा आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम आखला आहे. अन्न सुरक्षेच्या पलीकडे जात, ‘पोषक आहार सुरक्षित’ भारताचा पाया रचण्यासाठी हा सध्याचा लॉकडाऊनचा काळ एक संधी म्हणून वापरता येईल. यासाठी, कृषी आणि पोषाहार यात धोरणात्मक समन्वय, आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थे तसेच ही व्यवस्थाचालवणाऱ्या आरोग्य अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात अधिक गुंतवणूक, लवचिक अन्नव्यवस्था, आहार-वैविध्याच्या गरजांसाठी ग्राहकांची वाढलेली मागणी आणि स्थानिक उत्पन्नाचा वापर करुन आपल्या पोषक आहाराच्या गरजा भागवू शकतील, अशा स्वयंपूर्ण समुदायांची उभारणी या सर्वांचा समावेश असलाच पाहिजे.

( लेखिका हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ-इंडिया रिसर्च केंद्राच्या अतिरिक्त संचालक आहेत.)

हे वाचलंत का?

राजनैतिक सुत्रपाताची सुरुवात…!

Rashtramat

साहित्यिक ‘टिंबां’ची मर्मग्राही गोष्ट

Rashtramat

कोरोनाच्या आकड्यांचा खेळ

Rashtramat

Leave a Comment