गोवा 

…अखेर ‘ते’ भूमिपुत्र नाहीत; मुख्यमंत्र्यांनी घेतली माघार

पणजी :

गोव्यात केवळ 30 वर्षे वास्तव्य केलेल्यास भूमिपुत्र ठरवण्यास निघालेल्या सरकारला समाज माध्यमांवर जोरदार थपडा बसू लागल्या आहेत. स्थानिक संतापले असून, ख्रिस्ती समाजातही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच विधेयकातून भूमिपुत्र हा शब्द वगळण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी युनायटेड ट्रायबल‌ अलायन्सच्या शिष्टमंडळाला दिले आहेत. या शिष्टमंडळाने प्रमोद सावंत यांची साखळी येथील रवींद्र भवनात भेट घेतली. हा शब्द हटवण्याचा विचार करणार असल्याचे त्यांनी आम्हाला सांगितले आहे, अशी माहिती ‘उटा’चे नेते प्रकाश वेळीप यांनी दिली.

विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना जमीन‌ व घरांच्या मालकीचे गाजर दाखवण्यासाठी सरकारने काढलेली भूमिपुत्र अधिकारिता कायद्याची पळवाट सरकारच्या अंगलट येऊ लागली आहे. या विषयाला पहिले जाहीर तोंड सांगेचे आमदार प्रसाद गावकर यांनी फोडले. या विधेयकाला आदिवासी प्राणपणाने विरोध‌ करेल, असे त्‍यांनी जाहीर केले.

 

अमर नाईक यांनी गोवामुक्‍तीच्या साठाव्या वर्षात 30 वर्षे गोव्‍यात राहणारा भूमिपुत्र अशी‌ उपहासात्मक टिप्पणी केली आहे. अविनाश तावारिस यांनी अतिक्रमण करणारे भूमिपुत्र आणि अतिक्रमण म्हणजे सक्षमीकरण अशी पंचायत मंत्री माविन‌ गुदिन्होंची व्याख्या असल्याचे म्हटले आहे. राजेश दाभोळकर यांनी जे घाटी 30 वर्षांपूर्वी गोव्यात आले ज्यात डॉक्टर सावंत यांचाही समावेश आहे ते भूमिपुत्र झाल्याचे नमूद केले आहे.

 

सुनील कवठणकर यांनी ॲन्‍थनी डिसोझा, राजेश नाईक ‌व लिंगाप्पा अशी काल्पनिक नावे घेऊन कथा सांगत पहिले दोघे गोमंतकीय घर बांधण्यासाठी त्रास सहन‌ करत असतानाच लिंगाप्पा २५० चौरस मीटर जमिनीचा मालक कसा बनला याचे चित्र रंगवले आहे.

 

युसोबियो ब्रागांझा यांनी पालिका उद्यानात राहणारा भिकारी भूमिपुत्र म्हणून जमिनीवर दावा करू शकेल काय, अशी खोचक विचारणा केली आहे. हा कायदा म्हणजे झोपडपट्टी निर्माते व अतिक्रमणधारकांना बक्षिशी आहे. सरकार कायद्याचे पालन‌ करणाऱ्यांची सतावणूक करते, कर लादते, असे रिकार्डो पिंटो रिबेलो यांनी नमूद केले आहे.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: