गोवा 

‘…म्हणून मंजूर केला ‘भूमिपुत्र कायदा”

पणजी :
गोव्यात तीन हजार कोविड रुग्णांची भाजप सरकारने केलेली हत्या, पर्यावरण व वारसा स्थळे नष्ट करणे, अश्लिलतेला प्रोत्साहन देणे, वाढती बेरोजगारी, कोसळलेली अर्थव्यवस्था व दिवाळखोरीत गेलेले राज्य या मुख्य मुद्द्यांवरुन लोकांचे लक्ष विचलीत करण्यासाठी भारतीय जुमला पुत्रांनी (भाजप) विधानसभेत फेक कायदे संमत करुन लोकांमध्ये फूट पाडुन आपला राजकीय फायदा साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. डॉ. प्रमोद सावंत सरकारच्या अपयशावर पांघरुण घालण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न आहे अशी टीका कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली.

भाजप सरकारने पंधरा दिवसांत लोकशाहीची हत्या करुन विधानसभेत संमत केलेल्या कायद्यांवर लोक भावनांचा आदर करुन उपाययोजना केली नाही तर साखळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व भाजप सरकार विरूद्ध दहा हजार गोमंतकीयांची “भूमिपुत्र यात्रा” कॉंग्रेस पक्ष आयोजित करणार असल्याचा इशारा गिरीश चोडणकर यांनी दिला. भाजपने मध्यरात्री लोकशाहीवर दरोडा घालण्याची कला आत्मसात केल्याचे चोडणकर म्हणाले.

सदर कायदे अलोकशाही  मार्गाने संमत केल्यानंतर आम्ही कायदेतज्ञ तसेच सामान्य लोकांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. गोमंतकीयांचा भाजप सरकारच्या या बेकायदा कृत्यास पाठिंबा नसल्याचे गिरीश चोडणकर म्हणाले.

कॉंग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्ष नेते दिगंबर कामत, माजी ॲटर्नी जनरल कार्लुस आल्वारीस फरेरा, आर्किटेक्ट तुलीयो डिसोजा व आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडिस यांनी कॉंग्रेस भवनात आज पत्रकार परिषद घेवून भाजप सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला.

आज राज्यात बेरोजगारी, पर्यावरण, म्हादई, किनारी व्यवस्थापन आराखडा, अश्लिल व्हिडीयोचे उप-मुख्यमंत्र्यांच्या मोबाईल वरुन झालेले प्रक्षेपण, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, बलात्कार व खूनांची वाढती प्रकरणे, खाण व्यवसाय सुरू करण्यास आलेले अपयश, पर्यटन उद्योगास चालना देण्यास आलेले अपयश, कोसळलेली अर्थव्यवस्था असे अनेक महत्वाचे मुद्दे असुन, भाजप सरकार लोकांचे प्रश्न व समस्या सोडविण्यास असमर्थ ठरले आहे व म्हणूनच लोकांचे लक्ष इतर विषयांत वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहे असा आरोप गिरीश चोडणकर यांनी केला.

कॉंग्रेस सरकार २०२२ मध्ये सरकार स्थापन करेल व सर्वांना विश्वासात घेवून बहुजन समाज व गोव्याचे रक्षण करणारे लोकाभिमूख कायदे आणेल असे दिगंबर कामत म्हणाले.

भाजप सरकारने लोकशाहीची हत्या करून विधानसभेत विधेयके मांडली व कायदे संमत केले. आम्ही सर्व विधेयके “चयन समिती” समोर मांडण्याची सभापतींकडे मागणी केली. परंतु, सभापतीनी त्यावर कोणताही निर्णय दिला नाही व जबरदस्तीने कोणतीही चर्चा न करताच सर्व विधेयके मंजुर केली असे दिगंबर कामत म्हणाले.

भूमिपुत्र कायदा संमत केल्याने भाजपने केवळ घरांचा प्रश्न उद्भवणार नसुन, सदर भूमिपुत्राचा दाखला देत आता अनेकजण गोमंतकीयांना डावलुन सरकारी नोकऱ्या मिळवतील. भूमिपुत्र कायदा न्यायालयात टिकणार नाही याची भाजपला खात्री आहे व केवळ लोकांना मुर्ख बनविण्यासाठी त्यांनी तो संमत केल्याचे ॲड. कार्लुस आल्वारीस फरेरा यांनी सांगितले.

विधानसभेत विधेयक मांडताना त्याची प्रत व सुचना ४८ तासापुर्वी सर्व आमदारांना द्यावी लागते. सरकारने लोकशाही व घटनेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून चर्चेविनाच कायदे संमत केले. याच भाजप सरकारने २००१ मध्ये कोमुनिदाद कायद्याच्या  कलम ३७२ ला दुरूस्ती सुचविणारे तसेच सन २०१२ मध्ये बेकायदा बांधकामांना कायदेशीर करणारी विधेयके  संमत केली होती. परंतु सदर कायद्यांचा गोमंतकीयांना काहीच फायदा झाला नसल्याचे आर्किटेक्ट तुलीयो डिसोजा म्हणाले.

आर्किटेक्ट रॉयला फर्नांडिस यांनी भाजप सरकार पंचायती व नगरपालीकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करीत असल्याचा आरोप केला. भाजप सरकारने सर्वप्रथम गोव्यातील सर्व बेकायदा व अतिक्रमणांने बांधलेल्या घरांची आकडेवारी जाहीर करावी
अशी मागणी केली.​

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: