गोवा 

‘आप’ म्हणतेय, ‘…हि तर लोकशाहीची हत्याच!’ 

पणजी :

सावंत सरकारच्या गैरकारभारावर आक्षेप घेण्यासाठी आम आदमी पक्षाने मंगळवारी एका शिष्टमंडळासहित गोव्याच्या राज्यपालांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व आपचे गोवा संयोजक राहुल म्हांबरे यांनी केले. विधानसभेट अल्पावधीत मांडण्यात आलेल्या भूमिपुत्र अधिकारीणी विधेयक मंजूरी आणि मसुद्यावर चर्चा झाली. सावंत सरकारच्य चुकीच्या कारभाराची स्थिती आपने राज्यपालांना सांगितली आणि राज्यातील विद्यार्थी, महिला आणि खाण अवलंबितांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकला.

साधारणपणे ३-४ आठवडे चालणारे महत्त्वाचे पावसाळी अधिवेशन फक्त ३ दिवसांत आटपल्याची बाबसुद्धा लक्षात आणून दिली. या अल्प कालावधीत भूमिपुत्र अधिकारीणी विधेयक २०२१ सारख्या महत्त्वाच्या कायद्यांसह अनेक विधेयके कोणत्याही चर्चा किंवा वादविवादाशिवाय घाईघाईने पुढे ढकलण्यात आली. बेरोजगारी आणि आर्थिक संकट, कोविड साथीच्या काळातील गैरव्यवहार, ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्यू, गोव्याची जीवनवाहिनी म्हादईचे संरक्षण करण्यात अपयश, पूर आणि चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्ती हाताळण्यात अपयश यासह गोव्याला भेडसावणाऱ्या अनेक गंभीर समस्यांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही, आणि पर्यावरणीय समस्या जसे की तीन रेषीय प्रकल्प, कोळसा हब आणि सीझेडएमपी अशा अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला.

“ज्या प्रकारे भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाला विधानसभेत सक्ती करण्यात आली ती लोकशाहीची हत्या आहे” असे राहुल म्हांबरे म्हणाले.

“विरोधकांशी कोणतेही संभाषण किंवा सल्लामसलत केली गेली नाही. तुम्ही कोविडचे निमित्त म्हणून वापर करून विधानसभेचे अधिवेशन कमी केले, परंतु जेव्हा तुम्ही साखळीमध्ये एक मोठी रॅली काढली तेव्हा तुम्ही कोविडचा विचार केला नाही?  कोणत्याही सल्ल्याशिवाय विधेयक मंजूर करून तुम्ही लोकशाहीचा खून केला आहे, असे राहुल म्हांबरे म्हणाले

‘आप’च्या गोव्याच्या संयोजकांनी राज्यपालांना गेल्या आठवड्यात गोव्यात ७ दिवसांत ३ बलात्कार झाल्याचे सांगितले. सरकारने पीडितांना कोणतीही मदत जाहीर केली नाही किंवा त्यासाठी कोणतेही आश्वासन दिले नाही. गोव्यातील महिलांना त्यांच्या सुरक्षेचे आश्वासन देण्याऐवजी मुख्यमंत्री अल्पवयीन पीडितांना आणि त्यांच्या पालकांना दोष देत होते.

आम आदमी पक्षाने राज्यपालांकडे असे आवाहन केले की, मुख्यमंत्र्यांनी, जे गृहमंत्री देखील आहेत, सर्वांना आणि सर्वत्र तसेच प्रत्येक वेळी सुरक्षा आणि सुरक्षा प्रदान करण्याचे त्यांचे संविधानिक कर्तव्य आहे याची आठवण करून द्या.

सर्व व्यावहारिक हेतूंसाठी जवळजवळ निष्प्रभ झालेला गोवा राज्य महिला आयोग पुनरुज्जीवित आणि सशक्त करावा जेणेकरून तो  राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९० च्या अंतर्गत कल्पना केल्याप्रमाणे सर्व कार्ये पार पडेल, अशी मागणी आपने केली.

खाण अवलंबितांच्या समस्येबाबतसुद्धा चर्चा झाली. खाण पट्ट्यात ३ लाख गोमंतकीय नागरिकांच्या पोटा – पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे . खाणउद्योग राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये किमान ४०% योगदान देतो आणि केवळ महामंडळाची स्थापना हा निर्णयसुद्धा सरकारने उशिरा जाहीर केला आहे. तसेच यासाठी कालावधी अधोरेखित केलेला नाही. हा जुमला नसेल कशावरून? असे ते म्हणाले.
आपने राज्य सरकारद्वारे महामंडळाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, तथापि, त्यानंतरच्या सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात कठीण आणि प्रदीर्घ कायदेशीर लढाया केल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच गोवा सरकारची शेवटची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर, विधानसभेने अखेर गोवा खनिज विकास महामंडळ विधेयक, २०२१ मंजूर केले, परंतु खाण पट्ट्यातील असहाय कुटुंबांवर जवळजवळ एक दशकाचा त्रास लादला गेला तेव्हा एक गंभीर संकट राज्य सरकारच्या महसुली उत्पन्नात निर्माण झाले होते तेव्हा, आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत एकूणच उदासीनता होती तेव्हा ते मंजूर केले नाही.

आपने राज्यपालांना विनंती केली की, या विधेयकाला जलद मंजुरी द्यावी, आणि मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाशी संवाद साधावा जेणेकरून राज्य-चालवणाऱ्या महामंडळाची अंमलबजावणी जलद होईल.

“अंदाजे ३ लाख गोवन नागरिक खाणकामावर अवलंबून आहेत. वेळोवेळी सरकार त्यांच्याप्रती प्रथम बेकायदेशीरपणा रोखण्यात, नंतर समस्येचे निराकरण करण्यात अपयशी ठरले आहे. उशिराने सरकारने खाण महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्याच्या स्थापनेसाठी कोणतीही कालमर्यादा दिलेली नाही. हे निवडणुकीपूर्वीच्या जुमल्यासारखे वाटते आहे” म्हांबरे म्हणाले आम आदमी पक्षाने हे देखील अधोरेखित केले की गोव्याचे विद्यार्थी अभ्यास करण्यास असमर्थ आहेत, नेटवर्क समस्यांमुळे त्यांना या साथीच्या काळात ऑनलाईन वर्गात जाता येत नाही आहे.
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या समस्यांमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पर्वत चढून जावे लागते किंवा रस्त्यांवर विशेषत: मुलींना जीव धोक्यात घालून अभ्यास करावा लागतो, तरीही सरकारने त्यांच्यासाठी कोणताही उपाय केलेला नाही.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: