गोवा 

‘भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक रद्द करा; गोमंतकीयांना न्याय द्या’

पेडणे  (निवृत्ती शिरोडकर) :
भूमिपुत्र   अधिकारिणी बिल सरकारने रद्द करुन गोमंतकीय भुमिपुञांना  न्याय द्यावा , सरकारने जर भुमिपुञ बिल रद्द  न केल्यास  सरकार विरोधात चळवळ उभारून २०२२ च्या विधानसभा  निवडणुकीत त्यांना त्यांची जागा दाखवू असा इशारा कुळ मुंडकार संघर्ष समितीने पेडणे येथे घेतलेल्या पञकार परिषदेत दिला.

प्रचंड विरोध असतानाही केवळ सत्तेच्या बळावर मंजूर करण्यात आलेला भूमिपुत्र  अधिकारिणी बिल म्हणजे परप्रांतीयांना गोव्याचे महाद्वार  मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी उघडे करून दिले आहे . त्यामुळे जनमत प्रक्षुब्ध असून हे विधेयक संपूर्णपणे रद्द करावे अशी मागणी गोवा कुळ मुंडकार संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली.

पेडणे येथे घेण्यात आलेल्या पञकार परिषदेत यावेळी व्यासपिठावर गोवा कुळ मुंडकार संघर्ष समितीचे समन्वयक दिपेश नाईक, बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचे प्रमुख संजय बर्डे , समितीचे सदस्य नारायण गडेकर व रामदास मोरजे उपस्थित होते.

​’​गोव्याची भूमी ही फक्त गोमंतकीयाचीच असायला हवी​’​
यावेळी बोलतान दिपेश नाईक म्हणाले,  गोव्यातील  सरकारी जागेत अनेकांनी बेकायदेशीर घरे बांधली आहेत. ही घरे कायदेशीर झालेली नाही ही घरे कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयक विधानसभेत संमत केल्यानंतर गोवाभर त्याला विरोध होऊ लागलेला आहे. कुळ मुंडकार संघर्ष समिती  या बिलाचा    आम्ही निषेध करीत आहोत. गोव्याची भूमि ही फक्त गोमंतकीय यांसाठी असायला हवी अशी मागणी गोवा  कुळ मुंडकार  संघर्ष समिती करीत आहे . कायद्याचे उल्लंघन होत आहे त्यामुळे या कायद्याविरोधात  संघर्ष समिती आंदोलन करणार  असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

हे विधेयक चिकित्सा समितीकडे पाठवावी अशी विरोधी पक्षांची मागणी होती ही मागणी नाकारून आणि चर्चा न करताच घाईगडबडीत सरकारने हे विधेयक संमत केले. लोकांच्या मनात  संताप असल्याचे लक्षात येताच मुख्यमंत्री विधेयकाच्या नावातून भूमिपुत्र शब्द हटवण्याचा निर्णय जाहीर केला. विधेयकावर त्यांनी सूचना मागवले आहेत सरकार विचार अभ्यास न करता निर्णय घेते हे यावरून स्पष्ट होते व त्याचे परिणाम गरीब गोमंतकीय जनतेला भोगावे लागतात. वादग्रस्त भूमिपुत्र विधेयकाचे परिणाम काय होणार हे सरकारला माहीत नाही. या कायद्यामुळे गोव्यातील लोकसंख्या पंधरा लाखावर पोहोचली असल्याचा अंदाज आहे. त्यातील पाच लाख लोकसंख्या ही परप्रांतीयांची आहे .त्याच्या वाढीची प्रमाणही लक्षणीय असून मूळ गोमंतकीय याची लोकसंख्या घटत आहे. भूमिपुत्र अधिकरण कायद्यामुळे व राजकीय वरदहस्तामुळे गोव्याची लोकसंख्याशास्त्र बदलत आहे. कुठल्याही क्षेत्रात गोमंतकीय पेक्षा बिगर गोमंतकीय जास्त प्रमाणात दिसून येतात बिगर गोमंतकीय गोव्यात नागरिकत्व घेऊन लोकसंख्या वाढीला कारणीभूत ठरत आहे परप्रांतीयांची संख्या गोव्यातील सर्व भागात वेगाने वाढत आहे वास्को मडगाव पणजी मापसा फोंडा पेडणे या मोठ्या शहरात कुठेही नजर टाकली की बस मध्ये रस्त्यावर बाजारात सर्वत्र ठिकाणी तुम्हाला आम्हाला परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात वावरताना दिसून येतात यावर नियंत्रण येणे आवश्यक आहे नाहीतर गोमंतकीयांचे अस्तित्वच नाहीसे होऊन गोवेकर गोव्यातच अल्पसंख्यांक ठरण्याची भीती या कायद्यामुळे वाढली आहे असे दिपेश नाईक म्हणाले . म्हणूनच गोवा   कुळ मुंडकार  संघर्ष समिती या कायद्याला तीव्र विरोध करीत असून कायदा हा रद्द न झाल्यास जनआंदोलन तीव्र करण्यात येईल तरी सरकारने वादग्रस्त भूमिपुत्र विधेयक पूर्णपणे मागे घ्यावे अशी मागणी गोवा कुळकर संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली आहे.

​​भाजप सरकारने  हुकूमशाही असल्याचे दाखवून दिले : संजय बर्डे
पावसाळी अधिवेशनात  जी भाजप सरकारने अनेक बिले संमत केली.ज्याप्रमाणे शाळेत जसे शिक्षक लिहितात व विद्यार्थ्यांना लिहून घ्या म्हणतात त्या प्रमाणे संमत करुन भाजप सरकार हे हुकूमशाही सरकार असल्याचे दाखवून दिले आहे असे बोडगेश्वर शेतकरी  संघटनेचे प्रमुख संजय बर्डे म्हणाले. मोपा विमानतळ प्रकल्पासाठी कवडीमोल किंमतीने   भुमिपुञांच्या जमिनी घेतल्या. त्या जमिन गेलेल्या भुमिपुञान  सरकारने नोकऱ्या देणे गरजेचे होते. माञ बाबू आजगावकर यांनी  पेडणेतील भुमिपुञांना सरकारी   नोकऱ्या देण्याची गरज होती त्या  दिल्या नाहीत. जमीन घेताना जे बिल आहे त्यात स्पष्ट म्हाटले आहे. तीनपट मोबदला दिला म्हणून गाजावाजा केला.तो मोबदला अत्यंत  अल्प दराने ३५ रुपये प्रमणे तीनपट दर  देऊन भुभिपुञांची सरकारने थट्टा केली.  भुमिपुञांच्या जमिनी त्यांनी स्वतःसाठी   घेतल्या . पेडणेच्या  जनतेने त्यांना निवडून ​​दिले.नोकऱ्या मिळणार म्हणून निवडून दिले. माञ त्यांचे पेडणेतील जनता आरती उतारतात, अशा बाबू आजगांवकर यांना आता पेडणेतील जनतेने घरी बसवावे  असे आवाहन संजय बर्डे यांनी केले.

आमच्या भुमिपुञांची जमिन सरकार घेते .जमिन बिलात नोकऱ्या देण्यात लिहिलेले आहे.माञ सरकार भुमिपुञांना फसवतो असा आरोप संजय बर्डे यांनी केला.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: