सातारा 

”कराड जनता’चे अवसायकच करताहेत कर्जाची अवैध वसूली’

 कराड (अभयकुमार देशमुख):
 कराड जनता बँकेचे अवसायक मनोहर माळी यांनी सहा ​​डिसेंबर 2020 रोजी सहकार आयुक्तांना अहवाल दिला होता. त्या अहवालात कर्मचाऱ्यांच्या चार कोटी 62 लाख 87 हजारांची वाटलेली कर्ज संशयास्पद आहेत, त्याची चौकशी करा, अशी मागणी करत त्याचा अहवाल सहकार आय़ुक्तांना केला होता. तेच अवासायिक माळी आता सेवकांच्या कर्जाची अवैधरित्या वसुली करत आहेत. त्या सगळ्याचा खुलासा त्यांनी करावा, अवसायिकांच्या याच मनमानी कारभारा विरोधात आम्ही 15 ऑगस्टला करणाऱ्या उपोषणावर ठाम आहोत. आता माघार घेणार नाही, अशी भुमिका सेवकांनी आज प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे स्पष्ट केली आहे.

 

बँकेचे अवसायक माळी यांचा सेवकांचे तक्रारीबाबत खुलासा बेकायदेशीर केला. कराड जनता सहकारी बँक लि, कराड या बँकेचे बडतर्फ चेअरमन राजेश पाटील यांनी बँकेची मालमत्ताही आपली खाजगी मालमत्ता समजून त्यामध्ये नियमबाह्य कामकाज केलेने बँक अवसायनात निघाली आता अवसायक श्री. माळी हे देखील राजेश पाटील यांचेकडून बँकेची मालमत्ता आपलेकडे हस्तांतरीत झालेली आहे असे समजून बँकेचा कारभार हाकत आहेत. बँकेच्या सेवानिवृत्त, स्वेच्छा निवृत्त व राजीनामा दिलेल्या सेवकांनी बँकेकडून येणे असलेल्या रकमेबाबत कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करून बँकेविरूध्द दावा दाखल केलेला आहे. मात्र समन्स बजावून देखील कायद्याची भिती वाटत असलेने अवसायक श्री.माळी हे कोर्टापुढे हजर न रहाता त्यामधून वेळोवेळी पळवाट शोधत आहेत. अवसायक श्री. माळी यांनी आमचे तक्रारीबाबत प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकाबाबत आम्ही सेवक खालीलप्रमाणे खुलासा करत आहोत. अवसायक यांनी दिलेल्या प्रसिध्द पत्रकामध्ये ज्या व्यक्तीने बँकेकडून कर्ज घेतलेले आहे. सदरील व्यक्ती एखाद्या कर्जदारास जामीनदार आहे. त्याने प्रथम कर्जाची परतफेड करावी व त्यानंतर त्यांना बँकेकडे असणारी ठेव रक्कम बँक परत करत असते असा सर्वसाधारण नियम आहे. तो सेवकांनी लागू होतो असे नमूद केलेले आहे. मात्र बँकेचे तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (कर्ज) या वरीष्ठ श्रेणीचे अधिकारी व्ही.बी.डूबल यांनी त्यांचे सहीने वरील सर्व सेवकांचे कडून बँकेस कोणत्याही प्रकारचे कर्ज येणेबाकीत नसलेबाबतचा “ना हरकत दाखला” दिलेला आहे हे माहीत असूनही जाणिवपुर्वक याची माहीती पत्रकारांपासून लपविलेली आहे. यावर कहर म्हणजे सदर अधिका-यास आपली जबाबदारी काय असते याचे आकलन नाही हे माहीत असून देखील यापुढील कोणताही भ्रष्टाचार त्यांचे सहीने विनासायास आपणांस करता येईल हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून त्या अधिका-यास अवसायक माळी यांनी पदोन्नती देवून मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सर्वोच्च पदावर विराजमान केलेले आहे. मात्र अवसायक यांनी सेवकांची जी कर्जे येणेबाकीत आहेत असे दर्शविलेले आहे आणि त्याबाबत ज्या अधिका-याने ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे त्याचे विरोधात कोणताही फौजदारी दावा दाखल केलेला नाही.

प्रसिध्द पत्रकात पुढे म्हटले आहे ज्या सेवकांनी बँकेवर प्रशासक यांची नियुक्ती होण्या अगोदर म्हणजेच ६ ऑगष्ट २०१९ पुर्वी स्वत:हून राजीनामा दिलेला आहे. किंवा जे सेवक स्वेच्छा निवृत्त झालेले आहेत त्यांना प्राव्हीडंड फंड व ग्रुप ग्रॅच्युईटीच्या रकमा अदा करण्यात आलेल्या त्यामुळे रजा पगार व अन्य मोबदला बँकेस देता येणार नाही. बँक यापुर्वी ज्या सेवकांनी राजीनामा दिलेला आहे, सेवानिवृत्त झालेले आहेत, स्वेच्छा निवृत्ती घेतलेली आहे अशा सर्व सेवकांना त्यांचे सर्व विभागाकडील ना हरकत दाखले देवून अशा देय रकमा अदा करत होती आता वरील सर्व सेवकांनी बँकेच्या प्रचलीत नियमानुसार सर्व विभागाचे ना हरकत दाखले बँकेच्या संबंधीत प्रशासन विभागास सादर केलेले असलेने व नियम कायद्या नुसार अशा सेवकानी या रकमेची मागणी केले प्रमाणे त्याना त्यांचे हक्काचे लाभाच्या रकमा देणे क्रमप्राप्त आहे हे अवसायक यांना माहीत आहे कारण अवसायक यांनी यासंबंधी ज्या वकीलांचा अभिप्राय घेतलेला आहे त्या वकीलानी कायद्यानुसार व वेतन मंडळाशी सन २०१२ मध्ये झालेल्या करारानुसार अशा रकमा देणेस बँकेचे सर्व सेवक पात्र असलेबाबतचा अभिप्राय दिलेला आहे (त्यामध्ये आजी माजी सेवक असा भेदभाव केलेला नाही.) आणि स्वत: अवसायक यांनी वकीलांचे अभिप्रायाप्रमाणे या रकमेची ताळेबंदामध्ये तरतूद ही करून ठेवलेली आहे तर बँकेचे अंतर्गत लेखापरिक्षक व वैधानीक लेखापरिक्षक यांनीही ती तरतूद अंतीम केलेली आहे. मग अवसायक यांनी दिलेल्या प्रसिध्द पत्रक चुकीचे आहे का अवसायक यांनी वकीलांचा घेतलेला अभिप्राय, केलेली तरतूद, बँकेचे अंतर्गत लेखापरिक्षक व वैधानीक लेखापरिक्षक यांनी केलेली अंतीम तपासणी आणि या सर्व बाबीस मा.सहकार आयुक्त व निंबधक, पुणे या कार्यालयाने दिलेली मंजूरी हे सर्व बनावट आहे याचा जाहीर खुलासा करावा.पुढे अवसायक म्हणतात राजीनामा किंवा स्वेच्छा निवृत्ती घेणा-या सेवकांना प्राव्हीडंड फंड व ग्रॅच्युईटी व्यतिरिक्त अन्य कोणताही मोबदला देणेविषयी बँकेने कोणतीही हमी, आश्वासन दिलेले नाही तसा कोणताही ठराव नाही किंवा सदर सेवकांना लेखी कळविलेले नाही असे अवसायक यांनी प्रसिध्दीस दिलेले आहे. वास्तविक अवसायक माळी हे एका उच्च पदावर कामकाज करत आहेत त्यामुळे कायद्याचे विरोधात कोणत्याही संस्थेच्या संचालक मंडळास अगर व्यक्तीश: कोणाही अधिका-यास हमी देणे, आश्वासन देणे व ठराव करणेचे अधिकार नसतात हे ज्ञात असावे हे आम्हास अभिप्रेत आहे किंबहुना संस्थेमधील एखाद्या समूहास गुणवत्तेची पर्वा न करता पक्षपातीपणे अगर मित्रत्वाने लाभ देवून संस्थेमधील इतर कोणाही एका व्यक्तीस अगर अनेकांना कायदेशीर आणि सनदशीर मार्गाने त्यांचे हक्काचे मिळणारे लाभापासून वंचीत ठेवता येणार नाही अगर सेटलमेंट किंवा कराराची अंमलबजावणी पक्षपातीपणे करता येणार नाही तसेच कायदा व संविधान बदलणेचा कोणताही अधिकार नाही हेही अवगत असावे.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: