सातारा (प्रतिनिधी) :
राज्यातील राज्य सहकारी जिल्हा परिषद शिक्षक शिक्षक इतर महामंडळ नगरपालिका महानगरपालिका यातील सतरा लाख कर्मचाऱ्यांना. समन्वय समितीच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन मिळावी या प्रमुख मागणीसाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवार दिनांक 21 सप्टेंबर रोजी राज्यव्यापी बाईक रॅलीचे आयोजन जिल्ह्यात करण्यात आले असल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य कोषाध्यक्ष गणेश देशमुख यांनी सातारा पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
सातारा जिल्ह्यातही समन्वय समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी सातारा शहरातून 200 कर्मचारी तर कराड येथील शंभर कर्मचारी व अन्य तालुक्यातून पन्नास बायकर या रॅलीमध्ये सहभागी होणार आहेत.
सन 2004 पासून केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या दबावाला बळी पडून देशातील सर्व समाज कल्याणकारी योजना बंद करायला सुरुवात केली असून शासन कल्याणकारी राज्य व या आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होण्याचे नियमित प्रयत्न करीत आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून केंद्रीय व राज्य सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षा योजनेला विस्तारित व अधिक फायदेशीर स्वरूप देण्याच्या नावाखाली केंद्रीय राज्य व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना दिली जाणारे जुनी पेन्शन योजना रद्द करून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी पुरस्कृत नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लोकप्रतिनिधी न्याय यंत्रणा व सशस्त्र सेनादन वगळून अन्य केंद्र राज्य व न्यू सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली असून इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनही या योजनेमध्ये सहभागी झाले. वास्तविक पाहता जर सध्याची नवीन औषधाची पेन्शन योजना अधिक विस्तारित व फायदेशीर असेल तर मग या लाभापासून लोकप्रतिनिधी व न्याय यंत्रणेला वंचित ठेवण्याचे कारण काय आणि जर जुनी पेन्शन पेन्शन ही सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारच्या कल्याणकारी योजना बंद करून आर्थिक भार कमी करण्याचा कार्यक्रम असेल तर यातून केवळ केंद्र व निम सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच का वगळण्यात आले हा राज्यातील तसेच देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांचा सरकारला प्रश्न आहे.
