‘स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करा’

पणजी :

पणजी स्मार्ट सिटीचे निकृष्ट दर्जाचे काम करताना करदात्यांच्या पैशाची खुलेआम लूट होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेसने गुरुवारी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून दोषींना पकडण्याची मागणी केली. काँग्रेसचे नेते एल्विस गोम्स यांनी पत्रकार परिषद घेवून या प्रकरणाची न्यायालयीन अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली.

यावेळी सरचिटणीस विजय भिके, उत्तर जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर आणि पणजी गटाच्या महिला अध्यक्ष लविनिया डिकॉस्ता उपस्थित होते.

‘इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेड’च्या मंडळ सदस्यांचा या 1140 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचारात सहभाग असल्याचा आरोप केला काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.

‘‘पणजीचे भाजप आमदार आणि महसूल मंत्री आतानसियो उर्फ बाबुश मोन्सेरात यांनी पणजी ‘स्मार्ट सिटी’चे सुरू असलेले काम दर्जाहीन असल्याचे मान्य केले आहे. बाबुश मंत्री असल्याने तो या सरकारचा भाग आहे, म्हणून जेव्हा सरकारने भ्रष्टाचार कबूल केला तेव्हा संबंधितांवर एफआयआर नोंदवला गेला पाहिजे,” असे गोम्स म्हणाले.

‘स्मार्ट सिटीचे काम सुरू असताना जनतेच्या पैशाची खुलेआम लूट सुरू आहे. या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. बाबुश आणि इतर जे यात गुंतलेले आहेत ते या भ्रष्टाचारापासून सुटू शकत नाहीत,” असे गोम्स म्हणाले.

“स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाबाबतचे सर्व अधिकार स्मार्ट सिटी मंडळाकडे आहेत. मुख्य सचिव, जे राज्याचे मुख्य दक्षता अधिकारी आहेत ते त्याचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे सरकार कोणावर कारवाई करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आमदार बाबुश मंडळावर आहेत आणि त्यांचा महापौर मुलगा सुद्धा मंडळाव आहे, ते सर्व या भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत,” असे गोम्स म्हणाले.

“या भ्रष्टाचार प्रकरणात आम्ही कारवाईची मागणी करतो. करदात्यांच्या पैशाची दिवसाढवळ्या लूट केली जात आहे. हा 1140 कोटींचा घोटाळा आहे. याची चौकशी करण्यासाठी सरकारने काय केले आहे,’’ असा सवाल त्यांनी केला.

अशा मोठ्या प्रकल्पांची कामे सुरू असताना विकासाची माहिती जनतेला देणे हे संबंधित मंडळाचे कर्तव्य आहे, याकडे गोम्स यांनी लक्ष वेधले.

“कामांची माहिती देणारा साप्ताहिक ‘ई-टूर’ असावा. त्या माध्यमातून कामाची प्रगती दर्शविणे आवश्यक आहे. त्यांनी ते कधीच दाखवले नाही,” असे गोम्स म्हणाले.

“आम्ही त्यांना स्मार्ट सिटी प्रकल्पासंदर्भात 50 प्रश्न विचारले होते, पण एकाही प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही. आम्ही नियंत्रक महालेखा परीक्षकांना विशेष लेखापरीक्षण करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांनी ते करण्यास नकार दिला. याचा अर्थ थेट केंद्रातील कोणीतरी हस्तक्षेप करत आहे,” असे गोम्स म्हणाले.

वार्षिक रिटर्न भरण्यात अयशस्वी होऊनही कंपनी रजिस्ट्रार या संचालक मंडळावर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले आहे असे ते म्हणाले.

एल्विस गोम्स म्हणाले की, केंद्रीय शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गोवा दौऱ्यावर असताना या संदर्भात लोकांना माहिती देण्याचे सोडून, सरकारचे मुखपत्र असलेल्या पीआयबीवर एक प्रेस नोट जारी केली.

“आम्ही त्यांना पणजी शहरात पदयात्रा करून लोकांना भेटण्याचे आव्हान दिले होते. ते करण्यात ते अपयशी ठरले. बाबुशने काम निकृष्ट असल्याचे कबूल केले आहे आणि सल्लागाराला 8 कोटी रुपये दिले गेले आहेत हे सुद्धा सांगितले आहे,” असे गोम्स म्हणाले.

ते म्हणाले, पुरी गोव्यातून पळून गेले हे लज्जास्पद आहे.

सरचिटणीस विजय भिके म्हणाले की, पणजीच्या आमदाराने स्मार्ट सिटी प्रकल्पात होत असलेला भ्रष्टाचार उघड केल्याने एफआयआर दाखल करण्यात यावा.

“पणजी शहराचे काम योग्य पद्धतीने झाले नसल्याने पावसाळ्यात काही घटना घडू शकतात. यसाठी आम्ही कामाची पाहणी करण्यासाठी आणि शहरातील धोकादायक ठिकाणांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी ‘पणजी शहर दर्शन’ नावाची सायकल रॅली आणि चालण्याची सहल सुरू करू,” असे भिके म्हणाले.