महाराष्ट्र

‘मराठा समाजासाठी द्या तीन हजार कोटींचे पॅकेज’

भाजपा ​महाराष्ट्र ​प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत​ पाटील यां​नी केली मागणी

कोल्हापूर :
‘जे ओबीसींना ते मराठ्यांना’, असे देवेंद्र फडणवीस सरकारप्रमाणे सूत्र पाळून मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत सवलती चालू करा व त्यासाठी तातडीने तीन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करा अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारकडे केली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी लवकरात लवकर पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, असेही ते म्हणाले.

कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना ​​चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचा एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार कायम आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तसा निकाल लागल्यास मराठा आरक्षणाला मदत होणार आहे. परंतु, राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण नाकारणाऱ्या निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची गरज आहे.

त्यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळेपर्यंत शिक्षण व रोजगारासाठी सवलती मिळणे गरजेचे आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने राबवलेले ‘जे ओबीसींना ते मराठ्यांना’, हे सूत्र अंमलात आणावे. त्यासाठी तीन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे. त्यापैकी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये द्यावेत व त्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करावी. सारथी संस्थेला पाचशे कोटी रुपये द्यावेत. मराठा समाजातील विद्यार्थी विद्यार्थीनींची निम्मी फी भरण्यासाठी सहाशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी.

chandrakant patil
चंद्रकांत पाटील

चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनुकूल निकाल आला आणि राज्याचा आरक्षणाचा अधिकार कायम राहिला तरीही सर्वोच्च न्यायालयात ज्याच्या आधारे मराठा आरक्षण नाकारले असे मागासलेपणा व पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी असाधारण स्थिती हे अन्य दोन मुद्दे उरतात. न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला असल्याने मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नव्याने घ्यावा लागेल व त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जे मुद्दे उपस्थित केले त्यावर उत्तर असावे लागेल. महाविकास आघाडी सरकारने सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा ताबडतोब राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत पुन्हा सर्वेक्षण आणि अभ्यास सुरू केला पाहिजे. असा अहवाल आल्यानंतरच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग व राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने राज्याला पुन्हा कायदा करता येईल.​

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: