गोवा देश-विदेश

खाणींवरील गोवा सरकारच्या याचिकेची ‘सुप्रीम’ फेटाळणी 

नवी दिल्ली :
राज्यातील खाणी केव्हा सुरु होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले असतानाच आता या खाणींविषयी गोवा सरकारची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे.

राज्यातील ८८ लीजांचं नूतनीकरण रद्द करुन खाणी बंद करण्यात आदेश फेब्रुवारी २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या खाण बंदी आदेशावर फेरविचार करावा अशी याचिका गोवा सरकारने न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये सुनावणी झाली होती. मात्र सुनावणीचा तपशील उघड करण्यात आले नव्हते. मंगळवारी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी झाली. या सुनावणीत गोवा सरकारची याचिका सुप्रिम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.

वेदांता लिमिटेड आणि गीतबाला परूळेकर या कंपन्यांनी २०३७ पर्यंत खनिज काढण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या दोन स्वतंत्र याचिका होत्या. गोवा सरकारच्या खाण खात्याला यात प्रतिवादी करण्यात आलं होतं. एबोलिशन ऑफ मायनिंग कन्सेशन आणि लीज कायदा १९६१पासून लागू केला आहे, तो १९८७पासून लागू करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. हा कायदा १९८७पासून लागू केला तर एमएमडीआर कायद्यानुसार खनिज २०३७पर्यंत काढण्याची मुभा मिळणार होती.

या याचिकेवर १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार होती; परंतु ती होऊ शकली नाही. ७ एप्रिल रोजीही या याचिकेचा सुनावणीसाठी समावेश होता. करोनामुळे ती सुनावणी झाली नाही. मंगळवार ६ जुलै रोजी व्हर्च्युअल पद्धतीने याचिकेवर सुनावणी होणं अपेक्षित होतं. मात्र तेव्हाही काही सुनावणी होऊ शकली नव्हती. मंगळवारी 20 जुलैला ही सुनावणी पार पडली आहे.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: