गोवा 

राज्यात पाहिजे त्वरित लॉकडाऊन, टास्कफोर्स आणि श्वेतपत्रिका…

- सर्व विरोधी आमदारांनी  बैठकीत केली राज्य सरकारकडे मागणी 

पर्वरी :
राज्यामध्ये कोरोना उद्रेक दिवसागणिक वाढतच असून, राज्य सरकार मात्र हातावर हात ठेवून निर्विकारपणे सगळी परिस्थिती पाहत आहे. त्यामुळे राज्यातील आरोग्यव्यवस्था कोलमडून गेली असून, सरकार जनतेचे जीव वाचवण्यात सातत्याने अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती सांभाळण्यासाठी सरकारने त्वरित  तज्ज्ञ नागरिक आणि सैन्य अधिकारांचा समावेश असलेल्या ‘टास्क फोर्स’ स्थापना करून त्यांच्याकडे व्यवस्था सोपवावी, राज्यात त्वरित १५ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर करावा आणि राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेबद्दल  ‘श्वेतपत्रिका’ जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी राज्यातील सर्व विरोधी आमदारांनी आज केली. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी विधानभवनात बोलावलेल्या विरोधी आमदारांच्या बैठकीमध्ये सदर मागणी करण्यात आली. यावेळी विरोधी आमदारांनी 21 सूचना सरकारला सादर केल्या.
दिगंबर कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये प्रतापसिंह राणे, लुइझिन फालेरो, सुदिन ढवळीकर, विजय सरदेसाई, रोहन खंवटे, जयेश साळगावकर, विनोद पालयेकर, प्रसाद गावकर  आदी आमदारांनी उपस्थिती नोंदवली. यावेळी सर्वानुमते काही सूचना सरकारला करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे :
१. सर्व सीमा बंद करून सरकारने त्वरित १५ दिवस राज्यात लॉकडाउन जाहीर केले पाहिजे. लॉकडाउन कालावधीत अत्यावश्यक वस्तू, वैद्यकीय सहाय्य आणि उपकरणे व शासकीय शुल्कातील वाहने असलेल्या वाहनांच्या प्रवेशास परवानगी असू शकते.
२. आरटीपीसीआर चाचणीद्वारे आलेले कोविड नकारात्मक प्रमाणपत्र अनिवार्य करून सरकारने गोवा राज्यातील पर्यटकांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालणे आवश्यक आहे.
३. लॉकडाउन कालावधीत, वैद्यकीय दुकाने खुल्या ठेवण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते आणि आवश्यक वस्तूंच्या दुकानांना सकाळी ०६.०० ते दुपारी १.०० पर्यंत खुली राहण्याची परवानगी असू शकते. इतर सर्व दुकाने आणि आस्थापने बंद असणे आवश्यक आहे.
४.  गोवा राज्यातील कोविड रूग्णांच्या वाढत्या संख्येसाठी पुरेशा बेड उपलब्ध करुन देण्यात आल्या पाहिजेत. यासाठी पुढील शिफारसी करण्यात आल्या आहेत…
अ) कोविड रुग्णांना सामावून घेण्यासाठी दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयाच्या दोन मजल्यांचा उपयोग करा.
ब) जीएमसीचा सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक त्वरित कार्यान्वित केला जाणे आवश्यक आहे.
c) कोविड रुग्णांना दाखल करण्यासाठी गोवा राज्यात नॉन-ऑपरेशनल खासगी रुग्णालये घ्या.
ड) कोविड केअर सेंटर म्हणून हॉटेल्स, शयनगृह व वसतिगृहे इ. अधिग्रहित करा.
ई) कोविड महामारीच्या पहिल्या टप्प्यात कोव्हिड केअर सेंटर म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या सर्व सुविधा टूरिस्ट हॉस्टेल आणि इतर शासकीय निवासस्थाने पुन्हा सुरू करा.
५. राज्यात आयुष्य वाचवणार्‍या मेडिकल ऑक्सिजनच्या कमतरतेबद्दल लोकांच्या मनात भीती व भीती आहे. सरकारने या समस्येचे सर्वोच्च प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे आणि राज्यात आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध करुन दिले पाहिजे. ऑक्सिजनचा विनाव्यत्यय आणि वेळेवर पुरवठा करण्यासाठी शासनाने एकाधिक विक्रेत्यांना गुंतवून ठेवले पाहिजे. सध्याच्या ८ हजार ते १० हजार लीटर लिक्विड ऑक्सिजनची कमतरता गोव्यात आहे हे सरकारने निश्चित केले पाहिजे.
६. राज्यात औषधांचा तुटवडा असल्याचा अहवाल आहे. काळा बाजार व गैरवापर टाळण्यासाठी औषधे उपलब्ध करुन दिली पाहिजेत आणि एफडीएची मदत घेण्याची गरज सरकारने बाळगली पाहिजे.
७. व्हेंटिलेटरची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित पावले उचलणे आवश्यक आहे. राज्यात व्हेंटीलेटरची कमतरता असल्याचे वृत्त आहे ज्यावर त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे. उच्च फ्लो व्हेंटिलेटर असलेल्या आयसीयू बेड्सला प्रथम प्राधान्याने खरेदी करणे आवश्यक आहे आणि आवश्यक प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांना आयसीयू विभागात नेमणूक करणे आवश्यक आहे.
८. राज्यात लसीकरण मोहिमेसंदर्भात सरकारकडून पूर्णपणे औदासीन्य आहे. सरकारने युद्धपातळीवर कोविड लस खरेदी करुन गोवा राज्यात लसीकरण मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे. सरकारने गोवा राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत लसीकरण दिले पाहिजे. आणि लसीकरण केंद्रे प्रत्येक पंचायत स्तरावर उघडली पाहिजेत ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांवर गर्दी कमी होईल.
९. प्रत्येक गावात आणि मोबाईल टेस्टिंग व्हॅनद्वारे चाचणी केंद्रांची स्थापना करुन शासनाने संपूर्ण राज्यभरात चाचपणीची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
१०. डॉक्टर, परिचारिका आणि इतरांचा समावेश असलेली फ्रंटलाइन टीम नेहमीच तणावमुक्त आणि चांगल्या भावनेने राहिली पाहिजे. कोविड व्यवस्थापनासाठी सरकारने आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक सल्लागार, पॅरामेडिक्स आणि फिजिओथेरपिस्ट, सेवानिवृत्त नर्स आणि इतरांची मदत घेणे आवश्यक आहे जे फ्रंटलाइन हेल्थकेअर टीम्सवरील दबाव कमी करण्यात मदत करेल. वैद्यकीय कार्यसंघाला मदत करण्यासाठी अंतिम वर्षाच्या एमबीबीएस विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल.
११. बेड, ऑक्सिजन, औषधे, लस इत्यादींच्या उपलब्धतेविषयी लोकांना माहिती देण्यासाठी सरकारने विशेष टेलिफोन नंबरसह एक पब्लिक रिलेशन टीम नियुक्त करणे आवश्यक आहे, ऑक्सिजन, औषधे, लस आणि उपलब्ध साठ्याविषयी दररोज अहवाल प्रसिद्ध करणे महत्वाचे आहे. विविध रुग्णालयांमध्ये बेडची उपलब्धता. प्रत्येक कोविड रुग्णालयात रुग्णांच्या नातेवाईकांना माहिती देण्यासाठी एक  खास पीआर अधिकारी / माहिती अधिकारी आवश्यक आहे.
१२. राज्यात होम क्वारंटाईन किट्सची कमतरता पडणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे आणि आयसोलेशन मध्ये राहणाऱ्या रुग्णांना किट्स घरी पोहोचविण्याची सर्व व्यवस्था केली पाहिजे.
१३. गोवा मुक्तीची 60 वर्षे साजरी करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे 300 कोटींचे पॅकेज सरकारने यावेळी आरोग्यव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी वापरावे. तसेच सरकारने राज्यातील जनतेसाठी 100 कोटी आर्थिक पुनरुज्जीवन पॅकेज जाहीर करावे आणि गोव्याच्या पारंपारिक व्यवसायिकांना दिलासा देणारे ‘गोंयचे दायज योजना’कार्यान्वित करावी. 
goa lockdown१४. कोविडची तिसरी लाट ही लहान मुले आणि अर्भकांवर हल्ला करण्याची शक्यता असल्याचे विविध वैज्ञानिक आणि डॉक्टरांचे मत आहे, त्यामुळे हि लाट हाताळण्यासाठी सरकारने तयारी करणे आवश्यक आहे.
१५. एक महिन्यावर आलेल्या मान्सूनच्या काळात कोविड व्यवस्थापनात अडथळा निर्माण होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, पूर, रस्ता खोदकाम आदी जे आरोग्य सेवांच्या सुविधांवर परिणाम करतात अशा अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी शासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
१६. विविध स्तरांवर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना गैरसोय होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी शैक्षणिक कृती आराखडा तयार करण्यासाठी सरकारने शैक्षणिक, शिक्षणतज्ज्ञ यांचे तज्ज्ञांचे मत घेतले पाहिजे. एसएससी, एचएसएससी आणि इतर परीक्षांच्या बाबतीत इतर राज्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा सरकारने विचार केला पाहिजे.
१७. शासनाने प्राथमिकता नसलेल्या कामांवर होणारा खर्च थांबविणे आवश्यक आहे आणि हेल्थकेअर पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य सेवांवर पूर्णपणे भर दिला पाहिजे.
१८. विविध समाजकल्याण योजनांच्या सर्व लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत मासिक तत्वावर वेळेत जाहीर केली जावी, त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळेल. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला मोफत रेशन दिले जावे. .
१९. खासगी रूग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रूग्णांना डीडीएसएसवाय योजनेद्वारे वैद्यकीय खर्चाचे संपूर्ण पुनर्वितरण मिळण्याची खात्री करुन घ्यावी.
२०. शासनाने प्रत्येक रुग्णालयात डॅशबोर्ड आणि वॉर रूम तयार करणे आवश्यक आहे ज्यामध्ये विविध रूग्णालयात बेड पोझिशन्स आणि क्रीमाटोरियामध्ये उपलब्धता यांचा तपशील आहे.
२१. एकटे राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व वयोवृद्ध लोकांना मदत करण्यासाठी शासनाने प्रत्येक पंचायतीमध्ये स्वयंसेवक कक्ष तयार करणे आवश्यक आहे.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!