गोवा 

‘सरकारने दररोज प्रसिद्ध करावा ऑक्सिजन ऑडिट अहवाल’

गोवा आम आदमी पक्षाने केली राज्य सरकारकडे मागणी 

पणजी :
गोव्यातील ऑक्सिजनच्या (oxygen) कमतरतेमुळे मोठे संकट उभे राहिले असून गोव्याला ऑक्सिजनच्या अभावामुळे सरकारने मृत्यूच्या तोंडी सोडले आहे, अशी टीका आज आम आदमी पार्टीने केली. या गंभीर समस्येकडे मुख्यमंत्री तथा आरोग्यमंत्र्यांनी केलेले दुर्लक्ष हे गुन्हेगारी कृत्यापेक्षा कमी नाही, असे राज्य संयोजक राहुल म्हांबरे म्हणाले. जनतेचा खरा सेवक कसा असावा हे शिकण्यासाठी मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याकडून शिकण्याची गरज आहे. दिल्लीला ऑक्सिजनचा पूर्ण कोटा मिळण्यासाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्राकडे सतत ऑक्सिजनचा मुद्दा ज्याप्रकारे उपस्थित केला आणि शेवटी पूर्ण कोटा मिळवलाच. त्याचप्रमाणे दिल्लीचे केजरीवाल सरकार दररोज ऑक्सिजनचा (oxygen) झालेला पुरवठा, मागणी व त्याचे रुग्णालयांना केलेले वितरण  याविषयी दैनिक ऑक्सिजन ऑडिट अहवाल जाहीर करते. त्याचप्रमाणे गोवा सरकारनेही दररोज असा अहवाल जाहीर केला पाहिजे.
हॉस्पिटलेन नक्की कशाच्या आधारावर रुग्णांना स्वतःच ऑक्सिजन सिलेंडरची सोय करायला लावली जात आहे? असा परखड सवाल राहुल म्हांबरे यांनी विचारत, “ऑक्सिजनपासून ते व्हेंटिलेटरपर्यंत  उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेले मूलभूत उपकरणे अद्याप रुग्णालयात नाहीत, हे यावरून सिद्ध होत असून, या सुविधा पुरवण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. परिणामी डॉक्टर आणि रुग्ण दोघेही पूर्णत: असहाय्य असल्याचे म्हांबरे यांनी नमूद केले.  म्हांबरे यांनी यावेळी उघडकीस आणले की,  बाजारात फक्त सिलिंडरच उपलब्ध नाहीत तर अगदी श्वासोच्छ्वास उपकरणांना जोडण्यासाठी आवश्यक असलेले रेग्युलेटरचा देखील प्रचंड तुटवडा आहे.  त्यामुळे जे रेग्युलेटर आधी 4500 ₹ मिळत होते तेच आता ₹ 25000 वर गेले आहे कारण बाजारात याची तीव्र टंचाई आहे. ‘अशा परिस्थितीत रुग्ण, ऑक्सिजन सिलिंडर आणि रेग्युलेटर कोठून आणणार?  आरोग्यमंत्री आम्हाला विक्रेत्यांची नावे व संपर्क क्रमांक देतील का? ”, अशी विचारणा ही त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री सावंत यांच्या, 24 एप्रिल रोजी केंद्राने गोव्यासाठी पी.एम. केअर फंड अंतर्गत दोन ऑक्सिजन प्लॅन्ट मंजूर केले, या दाव्यावर म्हांबरे यांनी त्यांना धारेवर धरले आणि  मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली की, त्यातील एक प्लांट 15 दिवसात तयार होणार होता, आणि आज दोन आठवड्यांनंतरही मग गोंयकर ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे का मरत आहेत? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
म्हांबरे म्हणाले की, “जीएमसीमध्ये घडलेल्या परिस्थितीतून सरकारला कोणताही धडा मिळालेला नाही,असे दिसते. जर रूग्णांनाच त्यांचे स्वतःचे ऑक्सिजन सिलिंडर घ्यायला सांगितले जात असेल तर याचा अर्थ ऑक्सिजन आधीच संपला आहे.  ऑक्सिजन पुरवठा संपल्यास रुग्णालयांमध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी कोणतीही SOS यंत्रणा का निर्माण केली गेली नाही?”
शासनाने दररोज ऑक्सिजनचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे, तसेच राज्याला ऑक्सिजनचा वास्तविक पुरवठा आणि सर्व कोविड रुग्णालये,  सरकारी तसेच खाजगी यांची मागणी यांत समन्वय साधावा,” अशी मागणी  म्हांबरे यांनी केली.  मुख्यत: ऑक्सिजनपुरवठ्यासंदर्भात जबाबदार असलेल्या केंद्राकडे मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात विशेष प्रणालीची (SOS ची) मागणी का केली नाही? खासकरुन अशावेळी जेव्हा राज्याचा कोटा 40 टनांवरून 11 टनांवर कमी करण्यात आला आहे, असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
गोवा सरकारचे सद्यपरिस्थिती हाताळण्यासाठी काही भाजप नेतेच कौतुक करणारे ट्विट करत आहेत. या भाजप नेत्यांचा निषेध करत म्हांबरे म्हणाले की,” एकीकडे आठवड्याला शेकडो गोयंकर मरत असताना भाजपने स्वतःचीच पाठ थोपटणे थांबवावे.”  म्हांबरे म्हणाले की, “मुख्यमंत्री जे की स्वत: एक डॉक्टर आहे त्यांनी आपला संपूर्ण एक दिवस जीएमसी हॉस्पिटलमध्ये घालवला पाहिजे. जेणेकरून त्यांना लोकांच्या अडीअडचणी, आवश्यकता यांची वास्तव माहिती होईल, असेही म्हाम्बरे यांनी यावेळी नमूद केले.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: