गोवा 

‘सरकार १०० टक्के लसीकरण कसे साध्य करणार?’

आमदार रोहन खंवटे यांनी विचारला थेट प्रश्न

पणजीः
राज्यात 100 टक्के लसीकरणाचं उद्दिष्ट साध्य होईपर्यंत राज्य सरकारने संचारबंदी कायम ठेवून त्यात शिथिलता आणू नये, असा सल्ला पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटेंनी शनिवारी पर्वरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत सरकारला दिला. राज्य सरकारकडून कोविड परिस्थितीत हाताळण्यात झालेल्या गैरव्यवस्थापनामुळे गोव्यात 2427 लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत, ज्यासाठी सरकारच पूर्णपणे जबाबदार आहे, असा आरोप खंवटेंनी सरकारवर केला.

मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी 31 जुलै 2121 पर्यंत 100% लसीकरण साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं विधान केलं आहे. हे उद्दिष्ट ते कसे साध्य करणार आहेत हे मात्र त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही. प्रथमत: राज्य सरकारने या लसीकरण कार्यक्रमात आमदार किंवा पंचायत सदस्य आणि नगरसेवकांना विश्वासात घेतलेलं नाही. एसी केबिनमध्ये बसून अशी विधानं करून उद्दिष्ट साध्य करता येत नाहीत. लक्ष्य साध्य करण्यासाठी रस्त्यावर उतरून कठोर परिश्रम करावे लागते. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार 3,45,011 लाभार्थ्यांना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे, तर केवळ  96,677 लाभार्थ्यांना लसीचे दोन्ही डोस मिळालेत. 18 ते 44 या वयोगटात केवळ 7611 लाभार्थ्यांना लस मिळाली आहे. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी 31 जुलै 2021 पर्यंत 100 टक्के लसीकरण साध्य होईल असं विधान कसं केलं, असा प्रश्न खंवटेंनी उपस्थित केलाय.

मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानात कोणतीही सुसंगतता नाही. सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, 2 वर्षांखालील मुलांच्या मातांना लसीकरणासाठी प्राधान्य दिलं जाईल, 4 जून रोजी 5 वर्षांखालील मुलांच्या मातांना लसीकरणात प्राधान्य देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आणि 5 जून रोजी 10 वर्षांखालील मुलांच्या मातांना लसीकरणासाठी प्राधान्य दिलं जाईल असा उल्लेख करण्यात आला. सरकारने आगोदर ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि नंतर घोषणा कराव्यात. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण न केल्यास मुलांसह प्रत्येकावर परिणाम होणार आहे. म्हणून श्रेणी बनवण्याऐवजी राज्य सरकारने आमदार, पंच सदस्य आणि नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन प्रत्येकाचं लसीकरण केलं पाहिजे. आम्हाला परवानही दिल्यास आणि लसींचा पुरेसा पुरवठा केल्यास 31 जुलै 2021 पर्यंत पर्वरी मतदारसंघातील सर्व लाभार्थ्यांचं लसीकरण आम्ही पूर्ण करू याची मी खात्री देतो, असं खंवटे म्हणाले.

कोविड पॉझिटिव्हीटी रेट कमी करण्याचा अर्थ असा नाही की कोरोना नाहीसा होणार आहे. व्यापारी समुदायावर आणि लोकांच्या हालचालींवर संचारबंदी आणि निर्बंध लादल्यामुळे कोविड पॉझिटिव्हीटी रेट कमी झाला आहे. जर संचारबंदी उठविली गेली आणि गोव्याच्या सीमा पर्यटकांसाठी खुल्या केल्या गेल्या तर कोरोनाच्या केसेस पुन्हा वाढणार आहेत. म्हणूनच राज्यात 100 टक्के लसीकरण होईपर्यंत निर्बंध लागू ठेवणं शहाणपणाचं ठरेल, असं खंवटे म्हणाले.

राज्य सरकारने कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीअंतर्गत 12वीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळ ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि गोवा दमण आणि दीव माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक कायदा 1975 द्वारे नियंत्रित केली जाते. या कायद्यात 12 वी ची परीक्षा रद्द करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. परीक्षा रद्द करण्याच्या त्यांच्या निर्णयाला कायदेशीर पावित्र्य देण्यासाठी सरकारला स्वतंत्र अध्यादेश जारी करावा लागेल, असे खंवटें म्हणाले.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: