महाराष्ट्र

गर्जा महाराष्ट्र (कुणाचा?)

- भारतकुमार राऊत

दर सणाला काही ना काही महत्त्व असतेच. महाराष्ट्र दिनाचेही असेच महत्व. महाराष्ट्र राज्य नावाचे नवे राज्य याच दिवशी 1960 साली अस्तित्वात आले व मराठी  भाषक जनतेचे कित्येक वर्षांचे स्वप्न या निमित्ताने पूर्ण झाले. एका बाजूला गुजरात, वर मध्य प्रदेश, पूर्वेला तेलुगु भाषिक आंध्र व तेलंगण यांच्या मध्ये वसलेल्या महाराष्ट्राला आपल्या हक्काचा प्रांत हवा होता. 1956 साली फाजल अली आयोगाने भाषावार प्रांतरचनेचे सूत्र स्वीकारल्यानंतर हे स्वप्न पूर्ण करण्याची ईर्षा मराठी जनतेच्या मनात जन्माला आली व त्यातूनच संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ उभी राहिली. 107 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर हे स्वप्न साकार झाले, हे खरे. त्याचा उन्माद पुढे आणखी दोन-तीन वर्षे टिकला हेही योग्यच. पण आता 70 वर्षांनंतरही त्याच उन्मादाच्या नशेत मराठी
भाषक व त्यांचे नेते झिंगून राहिले, तर जग पुढे निघून जाईल आणि आपण मात्र त्याच नशेत पडून राहू. म्हणूनच आता नशेतून जागे होऊन जे स्वप्न पाहिले, त्याच्या पूर्ततेसाठी कामाला लागणे आवश्यक ठरते. 1960 मध्येच मुंबई ही उद्यमनगरी महाराष्ट्राला जोडली गेली व महाराष्ट्राची राजधानी झाली. या वास्तवाचा
नैसर्गिक फायदा घेत खरे तर महाराष्ट्र इतर सर्व राज्यांच्या शेकडो कोस पुढे असायला हवा होता. मुंबई शहर तर आपल्याकडे आहेच, शिवाय आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मध्य व पश्चिम रेल्वे आणि मुख्य म्हणजे मुंबईची प्रशस्त व अद्ययावत गोदी व बंदरही
महाराष्ट्राचीच मालमत्ता बनली. तिचा योग्य वापर केला गेला असता, तर मुंबई देशातील इतर कोणत्याही शहरांच्या शेकडो मैल पुढे व जगातील मोठ्या शहराशी स्पर्धा करणारे ठरले असते. पण प्रातिक अभिनिवेष बाजूला ठेवून पाहिले, तर मुंबईशी केवळ स्पर्धा नव्हे, मुंबईपेक्षा शेकडो योजने पुढे गेलेली किमान डझनभर शहरे भारतातच आहेत. दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू तर पुढे आहेतच. शिवाय डाव्यांच्या अस्तित्वामुळे मागे पडले असल्याची टीका ज्यांच्यावर होत होती, ते कोलकाता शहरही पुढे निघून गेले. हैदराबाद, अहमदाबाद, चंदीगड, या आणि अशा आणखी किमान दहा शहरांनी मुंबईला शह देत आगेकूच केली. आपण मात्र `जय जय महाराष्ट्र माझा’ गात राहिलो.
महाराष्ट्रात मुंबईच्या पाठोपाठ नागपूर, पुणे, नासिक, कोल्हापूर, रत्नागिरी, औरंगाबाद ही शहरे आहेत. महाराष्ट्रात सामील होण्यापूर्वी मध्य भारतात नागपूर हे महत्त्वाचे शहर होते. या शहरांचा नियोजनबद्ध विकास झाला असता, तर त्यापैकी प्रत्येक शहरात भोपाळ,लखनौ, अलाहाबाद यांच्याशी झुंज देण्याची क्षमता होती. पण कुणी कोकणचा तर कुणी पश्चिम महाराष्ट्राचा; कुणी मराठवाड्याचा तर कुणी विदर्भाचा असा भेद करत त्यांच्या प्रादेशिक विकासापेक्षा प्रादेशिक असमतोलाची गणिते मांडत आपणच त्यांचे पाय कापले. मोठी लढाई करून विदर्भ, मराठवाड्याने प्रादेशिक विकास महामंडळे मिळवली, त्यांना वैधानिक दर्जाही मिळवून दिला. पण ते सारे काही कागदावरच राहिले. प्रत्यक्षात फायदा झालाच नाही.
विदर्भ, मराठवाड्याला स्वतंत्र महामंडळे देताना इतर भागांतील मतदारांची नाराजी नको, म्हणून मागणी नसतानाही पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण यांनाही तशीच महामंडळे मिळाली. परिणाम एकच; तितकी कार्यालये, नवा कर्मचारी वर्ग, नवे अध्यक्ष व महामंडळ सदस्यांची वर्णी लागली. कामे काय झाली? आज ही महामंडळे व त्यांचे पदाधिकारी हा चेष्ठेचाच विषय आहे, ही बाब सोडली, तरी त्यांच्या अस्तित्वामुळे महाराष्ट्राचा विकास न होता उलट विकासाचे रस्तेच खुंटले, हे वास्तव नाकारता
येत नाही. त्यामुळेच आज महाराष्ट्र विभागीय असमतोलाच्या क्षेत्रात बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा यांच्याची मागे जाऊन पोहोचला आहे. हे असेच चालू राहिले, तर महाराष्ट्राची अधोगती जम्मू, सौराष्ट्र यांच्या पंक्तीत जाऊन बसण्यासारखी होईल, हे नक्की.
आजही महाराष्ट्र हे खरेच मराठी भाषकांचे आहे का? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र जर मराठी माणसाचा, तर मग कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात जे लोक हजारोंच्या संख्येने महाराष्ट्राबाहेर जाऊ लागले होते, ते कोण? ते परत यावेत म्हणून आपल्याच नेत्यांच्या जीवाची इतकी घालमेल का चालू होती? ते परत आले, तर रोजगार कुणाचे जाणार? बिहरी वा भय्यांचे की कोल्हापूर, नागपूरच्या मराठी माणसांचे? त्यांचा विचार कोण करणार? असो.
MAHARASHTRA DAY
या स्थितीला जबाबदार कोण? अर्थातच आपला जिल्हा, आपला जिल्हा व आपले शहर यांच्या पलीकडे ज्यांची नजरच पोहोचत नाही, असे आपले नेते. ते सर्वच पक्षात आहेत. ते राज्याचे नेते नाहीतच. कुणी साताऱ्याचा, कुणी कोल्हापूरचा, कुणी सावंतवाडीचा, तर कुणी नागपूरचा इतकीच काय ती त्यांची ओळख! त्यातही एकवाक्यता नाही. काहींना आपण विदर्भातील वंजाऱ्यांचे नेता आहोत, हे सांगण्यात गौरव वाटतो, तर कुणी स्वत:ला सातारच्या शॅहॅण्णव कुळींचे नेता म्हणून स्वत:ला साक्षात शिवरायांचे उत्तराधिकारी मानतात. काही स्वत:ला तळकोकणातील कुणब्यांचे नेता असल्याची शेखी मिरवतात, तर काहींना आपण मुंबईतील अमराठी समुदायाचे नेता वाटतो. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या भरजरी शालूची वीणच उसवते व तो ठिगळांची घोंगडी बनतो. हे असेच चालू राहिले, तर  या भरजरी शालूची ठिगळे लावलेली घोंगडी व्हायला फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही. अर्थात हे सारे काळाच्या ओघात आपसूक झालेले नाही. तसे असते, तर ती काळाची गरज व अपरिहार्यता मानता आली असती. पण तसे घडलेले नाही. गल्लीबोळातील दुकानांच्या पायऱ्यांवर उभे राहण्याचीच लायकी असलेले सवयंघोषित पुढारी नशिबाची साथ मिळाल्याने महापालिका, विधानसभा व काही तर संसदेपर्यंत पोहोचल्याने ही पदे मिळवण्यासाठी काही लायकी व अंगिभूत गुण असावे लागतात, याचा या नेत्यांना, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना व पुढे मतदारांनाही विसरच पडला. त्यामुळेच विधानसभा वा संसदेच्या पलिकडच्या फुटपाथवर उभे राहण्याचीही ज्यांची लायकी नाही, असे टोळभैरव सभागृहांत मानाने गेले व यथावकाश त्यांनी स्वत:ची गुणवत्ता वाढवण्याऐवजी त्या पदांची व सभागृहांची शान कमी करण्यातच धन्यता मानली. Water finds its own level या उक्तीप्रमाणेच या मंडळींनी सारी व्यवस्थाच आपल्या पातळीवर आणली. त्यामुळे सभागृहांची महत्ता ढासळलीच, पण ते करताना त्यांनी राज्याचेही अहित करण्याची `थोर कामगिरी; लीलया बजावली. परिणाम हाच की, महाराष्ट्राची महत्ताच या मंडळींनी बाजारात विक्रीला आणली!
`राजा कालस्य कारणम’; असे म्हणतात. त्याप्रमाणेच राज्यकर्तेच रस्त्यावरील विक्रेत्याप्रमाणे वागू लागल्यावर जनतेने तरी काय करावे? सर्वत्र महाराष्ट्राच्या इभ्रतीचाच बाजार मांडला गेला आहे. ही स्थिती तातडीने बदलायला हवी. नाही तर एक दिवस महाराष्ट्र हे लघुराष्ट्रांच्या पंक्तीत बसलेले दिसेल. तोपर्यंत फार उशीर झालेला असेल. म्हणून आनंदाचा दिवस असूनही त्या आनंदात हा मिठाचा खडा! त्याबद्दल क्षमस्व!
जय महाराष्ट्र!

(साभार)

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!