गोवा 

आमदार सोपटेंचे ‘ते’ वक्तव्य २०२२ च्या निवडणूकीसाठीच !

पेडणे ( निवृत्ती शिरोडकर) :
शापोरा नदीत तरंगत्या जेटी संदर्भात शिवोली गावातली नागरिकांनी विरोध दर्शवल्यानंतर सदर जेटीचे स्थलांतर आगरवाडा- चोपडे बाजूस केल्यानंतर मांद्रे मतदारसंघातील विधानसभा इच्छुक मंडळींनी आमदार दयानंद सोपटे सहीत विरोध दर्शविण्यास प्रारंभ केला. पण  सदर जेटी तर केंद्र सरकार शासित सागरमाला प्रकल्पाचा एक भाग आहे पण त्यास  स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध असल्याकारणाने आपलाही त्यास विरोध असे स्पष्ट वक्तव्य प्रसारमाध्यमांसामोर केले. याचाच अर्थ आमदार सोपटे यांच केंद्रातील भाजप आघाडी सरकार विरोधात वक्तव्य हे खरोखरच विरोधी की २०२२ ची विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून केलेलं वक्तव्य आहे ? असा दावा मांद्रेचे युवा वकील अमित सावंत यांनी केला आहे .

आमदार तथा स्थानिक सोडून जी मंडळी सदर जेटीला  आपला विरोध आणि आंदोलन उभारू अशी वक्तव्य करतात त्यांनी अगोदर खरोखरच आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे कारण याअगोदर याच शापोर नदीत तरंगती खाजगी जहाज आणून उभी केली होती. ही कुणाच्या आशीर्वादाने ? त्यातील एक जहाज तर नंतर मांडवी नदीत स्तलांतरित करुन त्यावर रेस्टॉरंट उभारण्यात आल ज्याच उद्घाटन सुद्धा मगोचे तत्कालीन मंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आलं ते एक नवलच. इच्छूक व्यक्तिमत्त्वांनी प्रसारमाध्यमांशी केलेल्या वक्तव्यानुसार  पर्यावरण पूरक गोष्टी सोडून विद्यमान सरकार पर्यावरणविरोधी गोष्टींना प्राधान्य देत आहे तर मग बिगरगोमंतकीय नागरिकांना डोंगर कापणी करण्यास कोणी सहकार्य केले किंबहुना करत आहेत ? मिठाचे आगर कोणी व कुणाच्या सहकार्याने उध्वस्त करण्यात आले ह्याची अगोदर पडताळणी करावी आणि नंतर त्यावर भाष्य करावं ? अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे

मच्छिमार बांधवांचे खरोखरच हीत जपायचे असते तर एव्हाना कितीतरी गोष्टी सदर समाजाला उपलब्ध करून देण्यास ही मंडळी या अगोदर पुढे सरसावली असती ….हा विषय तर भयंकर मोठा आहे….. कारण मूलभूत बाबी पासून सदैव दूर राहिलेला हा समाज याची कुठल्याही सरकारने किंबहुना राजकीय पुढाऱ्यांनी दखल घेतली नाही केवळ फक्त राजकारण करण्यासाठी आणि योग्य असा उपयोग सदर समाजाच्या करुन घेण्यासाठी या समाजाचा फक्तं वापर चाललेला दिसतोय

सदर जेटी ही जर केंद्र सरकारच्या प्रकल्पाचा एक भाग आहे तर त्याला विरोध हा केवळ एक  राजकीय स्वार्थ कारण नदी किंवा समुद्र यावर कुणीही आपला मालकी हक्क किंवा अधिकार प्रस्तापित करू शकत नाही. त्याचबरोबर नदी किनारी किमान ५० मीटर वर कुठल्याही प्रकारचा खाजगी प्रकल्प उभारला जाऊ शकत नाही ह्याची सर्व विधानसभा इच्छुक मंडळींना कल्पना आहे. मग, शापोरा नदीवर बांधण्यात आलेल्या पुलाजवळ जे अवैध्य खाजगी प्रकल्प बांधलेले आहेत त्याची झळ मत्स्यपालन तथा पारंपरिक पायवाटांचा ताबा सदर खाजगी प्रकल्प उभारून घेतला यावर कधीच या मंडळींनी भाष्य केलं नाही….का ? असा सवाल अमित सावंत यांनी उपस्थित केला.

नदी किंवा समुद्र यावर सरकारी अधिकार असतो त्याला आपण विरोध करतो पण नदी किनारी काँक्रिट भिंत उभारताना कधी सामूहिक विरोध सोडाच पण नको असलेले खाजगी प्रकल्प उभारून त्यांना नको ते व्यवसाय करण्यास चालना द्यायला अग्रेसर असलेली मंडळीं आज सरकारी अख्यारीतात येणाऱ्या प्रकल्पाला विरोध करताना दिसतात हे पण एक नवल. मान्य आहे नदी किनारी खाजगी जागा असते पण तिथे जर सरकारी रस्ता किनाऱ्याला जोडलेला असेल तर त्याला आपण विरोध कसा काय करू शकतो ?

तेरेखोल येथे गोल्फ कोर्स सारख्या प्रकल्प आणणाऱ्या आस्थापनाला  सहकार्य करणाऱ्या मंडळीना हे माहीत नाही काय की तो प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर नदीकिनारी खाजगी जहाज आणून उभी केली जातील? असा सवालही अमित सावंत यांनी केला आहे.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: