गोवा 

‘ऑनलाईन ‘एक चौदा’ शेतकऱ्यांसाठी अडचणींचा’

पेडणे (निवृत्ती शिरोडकर) :
पेडणे मामलेदार कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकाना पूर्वी थेट पैसे भरल्यानंतर जमनीचा एक चौदाचा उतारा मिळत होता. आता सरकारने ऑनलाईन डिजिटल सेवा केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची बरीच गैरसोय होत आहे . सरकारने फेरविचार करून होणारी गैरसोय दूर कण्याची मागणी विर्नोडा माजी सरपंच तथा वकील सीताराम परब यांनी केली आहे. पेडणे तालुक्यात इन्टरनेट सेवा विस्कळीत होत असल्याने ऑनलाईन सेवेचे दिवसेंदिवस तीन तेरा वाजत आहे .   विर्नोडा माजी सरपंच सीताराम परब यांनी माहिती देताना   एक दिवस बियाणे, झाडे, खते वाटप करण्याचे आणि व्याख्याने देण्याचे सामाजिक कार्य झाले आहे, ज्यायोगे शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या  किंवा रोप लावण्याचा छंद असणाऱ्या लोकांकडे मान्सून जवळ येईल तेव्हा, शेती करणे  याविषयी  सरकार, प्रशासन, स्थानिक मंत्री, आमदार आणि नेत्यांना मुख्य सत्य जी वास्तविकता समजून घ्यावी लागेल.असे मत व्यक्त  केले.

पेडणे येथील शेतकरी व स्थानिक या ऑनलाईन कारभारामुळे त्रस्त आहेत. आता एक दिवस प्रशासन प्रशासकीय कार्याचे डिजिटलायझेशन करणार आहे आणि आपण डिजिटलकरणासाठी जाण्याची गरज आहे पण डिजिटलकरण योग्य आणि सामान्य लोकांना उपयुक्त ठरावे. डिजिटलायझेशनचे एक उदाहरण आयव्हीआयव्ही फॉर्म जारी करणे, जर एखाद्याला नागरिकाला चौदाचा  फॉर्म हवा असेल तर तो थेट मामलेदार  कार्यालयात जाऊ आणू शकत होता  आणि त्यासाठी ४५ रुपये  देऊन मिळवू शकतो परंतु आता सरकारने मामलेदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून एक चौदाचा उतारा  देणे बंद केले आहे. आता हि सुविधा ऑनलाईन सेवाअंतर्गत चालू  आहेत. ज्यामुळे एखादी व्यक्ती आता ऑनलाइन अर्ज करू शकते आणि दोन दिवसानंतर किंवा त्यापूर्वी मिळेल ही समस्या ऑनलाइन नाही तर स्थानिक आणि लोकांचा त्रास वाढणार आहे.

जमिनीचा एक चौदाचा उतारा महत्वाचा दस्तऐवज आहे. तालुक्यात  जवळजवळ 70 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीसाठी ते एक चौदाचा फॉर्म मिळविण्यासाठी मामलेदार कार्यालयात येतात मात्र त्याना कागद मिळत नाही. आता हा दस्तऐवज मिळवण्यासाठी शेतकरी वर्गाला एखाद्या दुकान किंवा सायबर कॅफेची वाट धरावी लागत आहे. एक चौदासाठी सरकारचे ४५ रुपये तर दुकानदार आपले पन्नास रुपये घेतो आणि पर्यायाने शेतकऱ्याला त्याचा भुर्दड बसतो. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर आणि मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांचा विचार करून व होणारी गैरसोय लक्षात कार्य करावे अशी मागणी तालुक्यातून करण्यात येत आहे. 

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: