सातारा 

स्थानिकांना डावलण्यासाठीच पालिकेचे इतरांसोबत संधान ?

पाचगणी नगरपालिका घोटाळा भाग - ०६

पाचगणी (महेश पवार) :
नगरपालिकेच्या मालकीचे असणाऱ्या शॉपिंग सेंटर गाळ्यांच्या बाबतीत पाचगणी नगरपालिकेकडून कायद्याचे उल्लंघन झालेले दिसुन येते. नगरपालिकेचे हे गाळे वर्षानुवर्षे त्याच व्यावसायिकांना दिलेले असुन शासकीय नियमानुसार त्यांच्याकडून दुकान भाडे घेतले जात नाही. ‘पाचगणीत इतर स्थानिकांच्या मिळकतीवर कायद्यावर बोट ठेवून कर घेणारी नगरपालिका त्यांच्या मालकीच्या शॉपिंग सेंटर ला मात्र भाडे घेताना अत्यल्प दरात दिलेले दिसुन येतात ‘ मग हा दूजाभाव का? असा सवाल केला जात आहे.

नियमानुसार शॉपिंग सेंटर मधील करारनामा संपल्यानंतर पुन्हा लिलाव प्रक्रिया राबवावी लागते, जर अशी प्रक्रिया राबविली असते तर पाचगणी मधील इतर स्थानिक नागरिकांना त्यामध्ये सहभागी होऊन त्याठिकाणी उपजिविकेसाठी व राहणीमान उंचावण्यासाठी व्यवसाय करता आला असता. परंतु नगरपालिकेने यामध्ये देखील दूजाभाव दाखवत इतर स्थानिक नागरिकांना यामध्ये प्राधान्य मिळू नये म्हणून, दिनांक ०९/०७/२०१७ रोजी ठराव करून जे गाळेधारक आत्ता त्या ठिकाणी आहेत त्यांनाच ३० वर्षे मुदतीसाठी भाडे वाढ करून द्यावी असा बेकायदेशीर ठराव केला.

त्यामुळे  आता प्रश्न असा पडतो ‘पाचगणीत स्थानिकांना त्या ठिकाणी संधी मिळू नये असे नगरपालिकेला का वाटते” आणि नगरपालिकेला ३० वर्षे भाडे करणार मुदत वाढवून देण्याचे मुळात अधिकारच नाहीत.

कायदा काय सांगतो :

महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ नगरपालिका मालमत्ता नुतनीकरण व हस्तांतरण या मिळकतीचे जाहीर लिलाव प्रक्रिया राबवावी लागते,
मालमत्तेची वास्तव बाजारमूल्य नियम १९९५ नुसार मालमत्तेचे होणाऱ्या मूल्यांकन याचे ८%  अधिक अधिनियमातील तरतुदीनुसार २% महिना व्याज इतकी आकारणी करावी लागते.
सदर मिळकत ही कमाल १० वर्षे इतकेच मुदतीसाठी देण्याची कायद्यात तरतूद आहे.
ज्या गाळेधारकांना वाढीव बांधकाम केलेले आहे ते शर्त भंग समजून तात्काळ गाळा ताब्यात घेण्याची तरतुद आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ कलम ९२(३) नुसार नगरपालिकां आपले गाळे केवळ ३ वर्षे मुदती पर्यंत भाड्याने देऊ शकते त्यात केवळ  ६ वर्षे नुतनीकरण करण्यास नगरपालिकेला अधिकार असुन दीर्घ मुदतीचे भाडेपट्टा करण्याचा नगरपालिकेला अधिकार नाही.

वरील प्रमाणे कायद्यात तरतूद असुन देखील पाचगणी नगरपालिकेने कायद्याचा व नियमांचा भंग केलेला असुन इतर स्थानिक नागरिकांना लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होता येऊ नये म्हणुन  त्याचं गाळे धारकांना ३० वर्षे मुदत वाढीचा बेकायदेशीर ठराव केलेला आहे.

जिल्हाधिकारी यांचे पाचगणी नगरपालिकेकडे लक्ष नसल्याने त्यांना कायद्याचा देखील धाक राहिलेला नाही.
तसेच विद्यमान मुख्याधिकारी यांना हा ठराव नियमबाह्य असल्याचे माहीत असून देखील कलम ३०८ नुसार तो विखंडणासाठी पाठवण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही, त्यामुळे अनेक नियमबाह्य व बेकायदेशीर ठराव या नगरपालिकेत केले जातात.

यामध्ये चौकशी समिती नेमण्यात आली असुन त्याचा अहवाल सादर होताच पुढील कारवाई होईल ही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: