सातारा 

करदात्यांच्या पैशांतून मुख्याधिकाऱ्यांच्या ऐशोराम ?

पाचगणी नगरपालिका भूखंड घोटाळा - ३

सातारा (महेश पवार) :
बार्शीच्या विद्यमान व पाचगणीच्या तात्कालीन मुख्याधिकारी यांनी पाचगणी परिसरात महिना 35 हजार प्रमाणे आलिशान बंगला भाडे तत्वावर घेतला होता. पाचगणी नगर परिषदेचे असणारे निवास्थान हे वापरण्यास अयोग्य असल्याकारणाने मुख्याधिकारी यांनी खाजगी बंगला भाडे तत्वावर घेतल्याचे सांगितले. मुख्याधिकारी यांना शासन निर्देशानुसार मूळ वेतनाच्या १० टक्के घर भाडे भत्ता हे शासन देते. म्हणजेच मुख्याधिकारी यांना शासन निर्देशानुसार १८०० रुपये महिना घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय आहे.
परंतु पाचगणी नगरपरिषद सर्वसाधारण सभा यांनी दिनांक ३०/०१/२०१७ रोजी ठराव क्रमांक २६ नुसार मुख्याधिकारी यांना महिना 35000 रुपये घरभाडे भत्ता हा नगरपालिका फंडातून देण्याचा ठराव संमत केला. मुळात हा ठरावच बेकायदेशीर होता. शासकीय नोकरदारांना नगरपालिकेतील फंडातून वैयक्तिक चैनीसाठी पैसे वापरण्याची तरतूद नाही, असे असताना देखील तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी स्वतःच्या व्यक्तिगत गरजा भागवण्यासाठी आलिशान बंगल्याचे भाडे  हे पाचगणीतील नागरिकांच्या विकासाच्या नगरपालिका फंडातून घेतले.
शासकीय सेवक यांना भेटवस्तू स्विकारता येत नाहीत परंतु मुख्याधिकारी यांनी नगरपालिका फंडातून महिना ३५०००/- रुपये स्वीकारून त्या बदल्यात अनेक नियमबाह्य कामे करून दिली आहेत. अशाप्रकारे पाचगणीच्या विकास कामासाठी असलेल्या नगरपालिका फंडाचा सर्वांनी मिळून गैरवापर  केलेला दिसून येतो.
कायदा काय सांगतो :
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक घभाभ १०१५/प्र. क्र.१९/ सेवा ५ दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ नुसार शासकीय सेवक यांना मुळ वेतनाच्या १० टक्के घरभाडे भत्ता मिळतो.
खाजगी बंगला भाड्याने घेताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून त्याचे मूल्यांकन करणे बंधनकारक असते.
परंतु वरील नियमांचे पालन केलेले दिसून आले नाही. मुख्याधिकारी यांना शासकीय निवासस्थान राहण्यास योग्य नसल्याने तसेच मोडकळीस आल्याने खाजगी बंगला घेतल्याचे ठरावात नमूद होते,परंतु हेच निवासस्थान नंतर एका खाजगी पतसंस्थे साठी भाडे तत्वावर देण्यात आले.
सदर नगरपालिका पैशाचा नियमबाह्य पद्धतीने स्वतः च्या खाजगी गरजा पूर्ण करण्यासाठी गैरवापर करून निधीचा अपहार केल्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीत चौकशी आहे.ती पुर्ण होताच पाचगणी करांच्या विकासकामांचा पैशाचा गैरवापर केल्याबाबत संबंधितावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा ही अपेक्षा.
Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: