सातारा 

भूखंडावर मालकी पालिकेची, उत्पन्न मात्र व्यावसायिकाला?

पाचगणी नगरपालिका भूखंड घोटाळा- भाग २

सातारा (महेश पवार) :
पाचगणी नगरपालिका हद्दीतील नगरपालिकेच्या मालकीची भाडेपट्टा मिळकतीची मुदत संपल्यानंतर ही एका व्यावसायिकाने त्याच्या वारसांचे मुखत्यार पत्र करून सदर मुखत्यारद्वारे नगरपालिकेची मिळकत विकसित करणे तसेच त्याची विक्री करणे याचे हक्क घेतले. सदर मुख्यत्यार पत्र जोडुन नगरपालिका पाचगणी यांच्याकडे ते सादर करून बांधकाम परवानगी मागितली. वास्तविक पाहता मुळ लिझ धारक हयात नसताना त्यांचे नातेवाईक यांचेकडून केलेल्या मुखत्यार पत्र कायद्याने ग्राह्य धरता येंत नाही. तसेच पाचगणी नगरपालिकेने सण २००० साली मिळकत खाली करण्याचे नोटीस दिलेले होते असे असताना मुख्याधिकारी यांनी परवानगी फेटाळणे बंधनकारक असताना सदर व्यावसायिकाला नियमबाह्य आर्थिक लाभ मिळवून दिला व नगरपालिकेचा आणखी एक भुखंड व्यावसायिकाच्या घशात गेला.

सहाय्यक संचालक नगर रचनाकार यांनी बांधकाम परवानगी देण्यापुर्वी भाडेपट्टा ठरवुन घेणे व कायद्यानुसार प्रक्रिया करणेत यावी अशी अट होती.​ ​परंतु मुख्याधिकारी यांनी सदर व्यावसायिक सोबत ‘अर्थ’पुर्ण तडजोडी करीत नियमबाह्य पद्धतीने परवानगी दिली. सदर कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतर या व्यावसायिकाने दुय्यम निबंधक कार्यालय महाबळेश्वर यांच्याकडे दस्त करून नगरपालिकेची मिळकत हस्तातरित केली.

pachganiसदर मिळकती मधुन नगरपालिकेला जमीन भुखंड उत्पन्न शुन्य मिळते परंतु या व्यावसायिकाला​​ नगरपालिकेच्या भुखंडातून महिना एका एका गाळ्याचे १० ते १५ हजार व १० लाख deposit मिळाले.​ ​सदर गाळे विक्री तसेच दस्त नोंदणी होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सातारा यांना पूर्वीच एका नागरिकाने लेखी कळवले होते त्यावर पाचगणी मुख्याधिकारी यांनी जिल्हाधिकऱ्यांना लेखी दिलेल्या माहिती नुसार गाळे यांची विक्री तसेच दस्त नोंदणी होणार नाही याची दक्षता नगरपालिका घेईल असे कळवले व त्यानंतर लगेच ३ गाळे हस्तातरीत झाले.
पाचगणी मुख्याधिकारी यांना स्वतः च्या मिळकतीचे रक्षण करण्याची क्षमता नसल्याने  “कुंपणच शेत खात असल्याची” परिस्थिती पाचगणीत आहे. पाचगणी मधील स्थानिक जनतेला कायदा शिकवणाऱ्या​ ​मुख्याधिकारी व नगरपालिका हे बाहेरून आलेल्या व्यवसायिकांना पायघड्या का घालतात ​हा महत्वाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.

जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणात चौकशी समिती नेमली असुन दोषींवर संगनमत करून शासकीय मिळकतीची विल्हेवाट लावणे,नियमबाह्य काम करणे,व्यावसायिकांना नियमबाह्य आर्थिक लाभ मिळवून देणे यासाठी भारतीय दंड संहिता कलम २१९,१६७,१२०ब ,३४ नुसार फौजदारी गुन्हा नोंद होणे अपेक्षित आहे.
Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: