गोवा 

विवाहपूर्व समुपदेशन : भाजपला मान्य नाही सरकारचा निर्णय

पणजीः
​राज्यात विवाहपूर्व समुपदेशन अनिवार्य करण्याच्या आपल्याच सरकारच्या निर्णयावर ​भाजपने थेट ​आक्षेप घेतला आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी गुरुवारी ​वृत्तसंस्थेला सांगितले कि, अशाप्रकारच्या समुपदेशनामुळे जोडप्यांमध्ये लग्नाआधीच भांड​णे होऊ शकतात.  पक्ष म्हणून आमचा या निर्णयाला विरोध आहे. आणि या विषयावरील पक्षाची भूमिका आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली आहे.

​राज्याचे कायदा मंत्री नीलेश ​काब्राल यांनी ​काही दिवसापूर्वी सांगितले होते कि, अलीकडच्या काळात नोंदवलेल्या घटस्फोटांचा विचार करता राज्यात विवाहपूर्व समुपदेशन अनिवार्य केलं जाईल. ते म्हणाले होते की, घटस्फोट कधीकधी लग्नाच्या 6 महिन्यांच्या आत, तर कधी कधी वर्षाच्या आत होतात. विवाह नोंदणी कार्यालयातील माहितीनुसार, गोव्यामध्ये सध्या 15 दिवसांत 10 ते 15 घटस्फोट होताना पाहायला मिळत आहेत. हे प्रमाण चिंता वाढवणारं आहे. त्यामुळे आमची जबाबदारी म्हणून आम्ही जोडप्यांचे समुपदेशन करणार आहोत. जोडप्यांनी विवाहासाठी नोंदणी केल्यानंतर आम्ही त्यांना पती-पत्नीच्या जबाबदाऱ्या आणि नातेसंबंधाविषयी समजावून सांगू. एक पती, पत्नी किंवा पालक म्हणून काय करावं लागतं, हे त्यांना सांगू. त्यासाठी आम्ही एक योजनाही आखली आहे. काही तास जोडप्यांचं समुपदेशन झाल्यानंतरच त्यांना विवाहाचं प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अ​से ​ निलेश ​काब्राल ​ यांनी सांगितलं ​होते.
Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: