देश-विदेश

‘या’ शाळांनी करावी फीमध्ये कपात

schools-with-online-classes-should-reduce-fees

नवी दिल्ली :
ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी (fees) कपात करावी अशा सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरू असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही दिसलं.
ऑनलाईन वर्ग असणाऱ्या शाळांनी फी (fees) कपात करावी अशा सूचना करत ऑनलाईन वर्ग सुरू असल्याने शाळा चालवण्याचा खर्च कमी असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचै पेसे आकारणं शाळांनी टाळावं यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही दिसलं.
कायद्यानुसार नियंत्रणाबाहेर असणाऱ्या परिस्थितीच्या कारणास्तव विद्यार्थ्यांना न देता आलेल्या सुविधांसाठी शालेय व्यवस्थापन त्यांच्याकडून फी आकारू शकत नाही. अशी परिस्थिती असतानाही व्यवस्थापनाकडून विद्यार्थ्यांच्या नावे फीची मागणी करणं म्हणजे शालेय व्यवस्थापनाचं संपूर्ण लक्ष हे गुंतवणूक आणि व्यावसायिकरणावर असल्याची बाब अधोरेखित करते. 2020- 21 या शैक्षणिक वर्षादरम्यान, संपूर्ण लॉकडाऊनच्या निर्णयामुळे बऱ्याच काळासाठी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या हे सर्वज्ञात आहे. यादरम्यान शालेय व्यवस्थापनानं बहुतांश सुविधांच्या रुपात पेट्रोल-डिझेल, विद्युतपुरवठा, मेंटेनंस, पाणी, अभ्यास साहित्य अशा अनेक गोष्टींवर खर्च होणारे पैसे वाचवले आहेत, अशा निरिक्षणाची नोंद न्यायालयात खंडपीठाकडून करण्यात आली.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!