महाराष्ट्रमुंबई 

महिला बचतगटांवर वारंवार तपासणीची संक्रात


मुंबई (अभयकुमार देशमुख) :

अंगणवाडीतील मुलांना खिचडी आणि घरपोच आहार देण्याची योजना दोन वर्षांपासून निविदा प्रक्रियेतच अडकली आहे. तीन आठवड्याच्या आत निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा, महिला बचत गटांना निविदा प्रक्रियेत प्राधान्य द्या असे या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. मात्र दोन वर्षे होऊन गेली तरी अद्याप निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. तसेच या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊन सर्व अटीशर्ती पूर्ण केलेल्या बचत गटांनाही अद्याप पोषण आहार वाटप करण्याचे आदेश देण्यात आले नाहीत. याउलट या पात्र बचत गटांच्या उत्पादन केंद्रांची वारंवार तपासणी करण्याचा घाट महिला बाल आयुक्तालयातून घातला जात आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोषण आहाराची योजना तात्काळ आणि प्रभावीपणे राबविण्यात रस आहे की बचत गटांना या प्रकियेतून बाहेर काढण्यात रस आहे असा सवाल महिला बचत गटांनी उपस्थित केला आहे.



सहा वर्षापर्यंतची बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर माता, स्तनदा माता आणि कुपोषित बालकं यांना महिला बाल विकास विभागामार्फत पोषण आहार पुरविला जातो. तो आहार पुरवठा करण्यासाठी सरकारने मार्च २०१९ ला निविदा काढल्या. ही निविदा प्रक्रिया तीन टप्प्यात राबवण्यात आली. मात्र निम्या पेक्षा जास्त जिल्ह्यात निविदा प्रक्रियेचा दुसराही टप्पाही अजुन पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया एवढ्या धीम्या गतीने का सुरू आहे असे प्रश्न महिला बचत गट विचारत आहेत.
तर दुसरीकडे पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील निविदा प्रक्रियेत पात्र झालेल्या बचत गटांना अजुन पोषण आहार पुरवठ्याचे आदेशही देण्यात आले नाहीत. कित्येक बचत गटांना पुरवठा आदेश दिलेत पण त्यांना उत्पादनासाठी आवश्यक असणारा गहू अजून देण्यात आला नाही. यात कळस म्हणजे या कुठल्याही बाबीची पूर्तता न करता फक्त या बचत गटांच्या उत्पादन केंद्रांची तपासणी करण्याचे आदेश आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिले आहेत. त्यामुळे उत्पादन केंद्रांची तपासणी करण्यासाठी आलेले अधिकाऱ्यांचे पथक मोकळ्या हाताने माघारी जात नाही. मग आपसूकच बचत गटांना वारंवार आर्थिक आणि मानसिक झळ सोसावी लागत असल्याचा आरोप महिला बचत गट कृती समितीच्या समन्वयक जयश्री देशमुख यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना केला आहे.



विशेष म्हणजे ही निविदा प्रक्रिया रेंगाळत ठेवण्यात मोठं अर्थकारण दडलं आहे. कारण निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आहार पुरवठ्याची तात्पुरती व्यवस्था करण्यात यावी असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ यांना आहार पुरवठ्याचे काम देण्यात आले आहे. त्यामुळे हे काम महासंघाकडेच रहावे यासाठी ही निविदा प्रक्रिया कासवगतीने सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अशोक डोंपले यांनी केला आहे.



बचत गटांवर कुठल्याही पद्धतीचा अन्याय होणार नाही. तसेच सुरू असलेली उत्पादन केंद्रांची तपासणी तात्काळ बंद करण्यात येईल. नियमानुसार सुरुवातीला एकदाच उत्पादन केंद्रांची तपासणी केली जाईल आणि लवकरात लवकर ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.

-बच्चू कडू, राज्यमंत्री
महिला बाल विकास विभाग



आम्हाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जे अहवाल प्राप्त झाले त्यानुसार आम्ही प्रक्रिया करीत आहोत. कोविड कालावधीमुळे निविदा प्रक्रियेत काहीसा वेळ झाला ही गोष्ट खरी आहे. आम्ही कुठल्याही गटावर अन्याय केलेला नाही. अंगणवाड्या सुरू झाल्यावर गरम आहार देण्यात येईल.

– रुबल अग्रवाल, आयुक्त महिला बाल विकास विभाग

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: