गोवा 

‘मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी पेडणे बसस्थानकाला भेट’

पेडणे (निवृत्ती शिरोडकर) :
तालुक्याच्या विकासाठी प्रत्येक येणाऱ्या व व आलेल्या सरकारने विकासात्मक प्रकल्प आणले,  त्यातील काही प्रकल्प आजही अर्धवटस्थितीत आहे. पेडणे बसस्थानक , तुये येथील नियोजित आयटी प्रकल्प , तुये हॉस्पिटल , पाणी प्रकल्प याला चालना दिली नाही , मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावट यांनी पेडणे बसस्थानकाला भेट देवून अर्धवट प्रकल्पाची माहिती घ्यावी शिवाय सरकारी कार्यालयात अचानक भेट देवून तिथला भोंगळ कारभाराचा अनुभव घ्यावा अशी मागणी विर्नोडा माजी सरपंच सीताराम परब यांनी केली आहे .

 

प्रत्येक पंच, सरपंच, आमदार, मंत्री यांचे त्यांचे प्रभाग, गाव, मतदारसंघ आणि तालुका सुधारण्यासाठी त्यांचे स्वतःचे व्हिजन असते आणि त्यानुसार ते विकास आणि विकासासाठी आपली कल्पना आणि दृष्टी पुढे करतात आणि त्यानुसार विकास करणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी बनते . पण प्रश्न मनात येतो. प्रत्येक व्यक्तीचा दृष्टिकोन त्याच्या कार्यकाळपुरता मर्यादित आहे की हा प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत चालू राहील, कारण कधीकधी असे घडते की ज्याने काही व्हिजन आणले असेल आणि ती व्यक्ती निवडून आली नसेल किंवा पराभूत झाली असेल  त्यावेळी त्यांचे  व्हिजन अपूर्ण  राहील आणि हे लोकहिताचे असो वा रोजगार निर्मितीसाठी वगैरे प्रकल्प  पुढे रेटले जात नाही  असे वकील तथा माजी सरपंच सीताराम परब यांनी सांगितले .

त्यासाठी त्या त्या मतदार संघातून निवडून आलेल्या आमदार मंत्र्याची मानसिकता बदलली पाहिजे, निवडून आलेल्या व्यक्तीला प्रलंबित कामांसह स्वत: चा दृष्टिकोन बाळगावा लागेल तरच तो लोकांची मने जिंकू शकेल. असा विश्वास परब यांनी व्यक्त केला .

निवडून आलेले आमदार मागच्या आमदाराने आणलेल्या प्रकल्पाना चालना देत नसल्याचे दिसून येते , त्यात मागच्या सरकारातील मंत्री आर्लेकर यांनी आणलेला कचरा प्रकल्प तो आजही अर्धवट स्थितीत आहे , माजी मुख्यमंत्री प्रा. लक्ष्मिकान्त पार्सेकर यांनी आणलेला तुये हॉस्पिटल , तुये आयटी प्रकल्पाला विद्यमान आमदाराने चालना दिली नाही असा द्वावा सीताराम परब यांनी केला

sitaram parabपेडणे बसस्थानकातील , दुकाने अजूनही देण्यात येत नाहीत जिथे बर्‍याच लोकांना रोजगार मिळाला असता, सर्व्हे विभाग कार्यालयाने हलविले नाही त्यांना लहान खोलीत समायोजित करावे लागेल अगदी आसनस्थानी खुर्च्या व्यवस्थित नाही  जागा नाही. कार्यालयात  किंवा भेटण्यासाठी उभे रहावे व बोलणे करावे लागेल आणि आता विभाजनाची प्रकरणे व इतर संबंधित प्रकरणे त्या कार्यालयात हलविण्यात येतील वकिली, न्यायाधीशांना रांगेत उभे रहावे लागेल, त्यांना आयएसएलआरचा चेहरादेखील दिसणार नाही, जे संपूर्ण प्रस्तावित सर्वेक्षण करते. गव्हर्नमेंट प्रोजेक्टमध्ये त्यांच्या अधिकाऱ्यांना  बसण्यासाठी योग्य जागा नाही जरी त्यांच्याकडे कपाट नसतानाही अशीच दुसरी घटना टाऊन आणि कंट्री प्लानिंग ऑफिसमध्ये असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा आणि ही बाब सोडवावी  अशी मागणी केली .

सरकारी कार्यालयात  सर्वसामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे . माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी जमिनिसंबधीची कागदपत्रे पेडणेत उपलब्ध व्हावीत यासाठी कार्यलय सुरु केले , त्यामुळे लोकांची बरीच सोय झाली आहे , असे मत सीताराम परब यांनी व्यक्त केले.

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: