मुंबई 

‘हे सरकार मागासवर्गीय विरोधी’

माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला आरोप 

मुंबई (अभयकुमार देशमुख ):
​महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार अनु.जाती/अनु.जमाती यांच्या सगळ्या योजना बंद करण्यासाठी काम करते हे दिड वर्षातील सरकारच्या कामकाजावरून सिद्ध झाले आहे. असा आरोप माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केला आहे. ​आपण हा आरोप कोणत्याही राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन हे लिहीत नाही तर ह्या समाजाचा घटक म्हणून करत आहोत असेही त्यांनी आपल्या पत्रकात म्हटले आहे.
राज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यावर होणार्या अत्याचार व अन्याय दूर करण्यासाठी सरकार काम करीत नसल्याने समाजात सरकार विरोधात मागासवर्गीय समाजात रोष निर्माण होताना दिसत आहे.
त्यातच पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यामुळे हे सरकार मागासवर्गीय विरोधी असल्याचे सिद्ध ​झाल्याचा आरोप बडोले यांनी केला आहे. ​

बडोले यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी ​पत्रकानुसार :
राज्य सरकारने अनुसूचित जाती,अनु जमाती यांचेवर होणार्या अत्याचार व अन्याय दूर करण्यासाठी व त्यांचे प्रश्नांवर सुनावणी घेऊन न्याय देण्यासाठी राज्य अनु. जाती,व अनु.जमाती आयोगाची स्थापना केली होती. परंतू 30 जुलै 2020 पासून या आयोगावर एकही सदस्य नियुक्त करण्यात आले नाही.त्यामुळे आयोगात कोणत्याही सुनावणी होत नाहीत. आजच्या घडीला महाराष्ट्रातील सुनावणी करीता चार हजारांच्या वर प्रकरणे आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. अनु.जाती, जमाती आयोग आजच्या घडीला जवळपास पुर्णतः बंद करण्यात आले आहे.​ ​महाराष्ट्रात कोणत्याही अनु.जाती/अनु.जमातीवर अन्याय झाला तर आयोगात ऐकून घेणारे कुणीही नाहित.

केन्द्र सरकारने १४ एप्रिल २०१६ ला अनु.जाती/अनु जमाती अत्याचार निवारण संशोधन कायदा मंजूर केला. या कायद्यानुसार एका कॅलेंडर वर्षात राज्य सरकारला कमीतकमी वर्षातुन दोन वेळा म्हणजे जानेवारी आणि जुलै या महीन्यात राज्यस्तरीय संनियंत्रण व दक्षता समितीची बैठक घेणे बंधनकारक आहे. या संनियंत्रण व दक्षता समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. राज्याचे गृहमंत्री,वित्तमंत्री, सा.न्याय,आदिवासी विकास मंत्री, विधी व न्यायमंत्री,पोलीस महासंचालक व इतर ऊच्च स्थरीय  इत्यादी सदस्य असतात. या समीतीने राज्यातील अत्याचारग्रस्त व पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी केलेल्या कार्याचा​ ​आढावा घेऊन योग्य कार्यवाही करणे गरजेचे असते.​ ​परंतु हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकही बैठक झाली नाही.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यातील ३१७ अत्याचारग्रस्त व पिडीतांना, किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.​ ​परंतु सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली ना​ही, अशी टिप्पणीही त्यांनी यावेळी केली आहे. 

Share

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
error: Kindly Dont Copy !!
%d bloggers like this: