विरोधकांचा आवाज दाबून सरकारकडून नवीन वर्षाची सुरुवात : युरी
मडगाव :
विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे आपले धोरण भाजप सरकार २०२३ या नवीन वर्षातही सुरूच ठेवणार आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. आठव्या विधानसभेचे तिसरे अधिवेशन बोलावण्याची अधिसूचना गोवा विधानसभेच्या सचिवांनी आज जारी केली आहे. भाजप सरकारचा लोकशाहीविरोधी अजेंडा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
१६ ते १९ जानेवारी २०२३ या अवघ्या चार दिवसांच्या अधिवेशनाच्या गोवा विधिमंडळ सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, भाजप सरकारला विरोधकांचा भय वाटत असल्याचेच हे लक्षण आहे.
२०२३ ची सुरुवात सोमवार ते गुरुवार पर्यंतच्या आठव्या गोवा विधानसभेच्या चार दिवसांच्या तिसऱ्या अधिवेशनाने होईल आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी पहिला दिवस असल्याने सभागृहाचे कामकाज प्रत्यक्षात ३ दिवसच होणार आहे. शुक्रवारी विधानसभा सत्रच नसल्याने परिणामी खाजगी सदस्यांच्या कामकाजाचा दिवसच नाही. त्यामुळे खाजगी सदस्यांना विधेयके आणि ठराव मांडता येणार नाहित याकडे युरी आलेमाव यांनी लक्ष वेधले आहे.
खासगी कामकाजाचा दिवसच नसल्याने आता मला गोव्यातील विधवांकडे होणारा भेदभाव बंद करून त्यांना लग्न झालेल्या स्त्रियांप्रमाणेच समान वागणूक देण्याची मागणी करणारे विधेयक वा ठराव दाखल करता येणार नाही याचे मला वाईट वाटते. मागिल विधानसभा सत्रात मुख्यमंत्र्यांनी मला सदर विषयावर पुढील अधिवेशनात सविस्त चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले होते. भाजप सरकारला महिलांना न्याय, अधिकार व सन्मान द्यायचा नसल्याचेच हे उदाहरण आहे असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
मागील विधानसभेच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षाने खाजगी सदस्यांच्या ठराव आणि विधेयकांसह खाजगी सदस्यांच्या कामकाजाच्या दिवसांचा योग्य वापर केला ज्यामध्ये ३ रेखीय प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी, कुंकळ्ळी चीफटेन्स लढ्याचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश तसेच खलांशासाठी कायमस्वरूपी पेन्शन योजना आणि इतर ठरावांचा समावेश होता. विरोधकांच्या मागिल सत्राची कामगिरी बघून भाजप सरकार घाबरले का? असा खोचक सवाल युरी आलेमाव यांनी विचारला आहे.
आमचे विरोधी पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी गोमंतकीय वंशाच्या व्यक्तीनां खास अधिकार देण्यासाठी विधेयक मांडण्यासाठी नोटीस दिली होती, विजय सरदेसाई यांनी गोमंतकीयांनाच रोजगार देण्यासंबंधी विधेयकाची नोटीस दिली होती, तर वेंझी व्हिएगस यांनी प्राण्यांवरील क्रूरतेबाबत विधेयक तयार केले होते. गेल्या वेळी ही विधेयके कायदा विभागाकडे पाठवण्यात आली असली, तरी आगामी सत्रात विरोधकांना कोणतेही विधेयक मांडण्याची नोटीस देण्याचीही संधी मिळणार नाही, असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
सभापती लवकरच कामकाज सल्लागार समितीची बैठक बोलावतील अशी मी आशा बाळगतो. २०२३ चे पहिले सत्र किमान दोन ते तीन आठवडे असावे जेणेकरुन खाजगी सदस्यांच्या कामकाजासाठी सदस्यांना संधी मिळेल आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सविस्तर चर्चा करणे शक्य होईल असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
