
जाफर पनाही यांना इराणमध्ये पाच वर्षांचा तुरुंगवास
पनाही यांचे वकील मोस्तफा निली यांनी इराणमधील वृत्तसंस्था एम्तेदादला दिलेल्या माहितीनुसार, हा निकाल त्यांच्या अनुपस्थितीत सुनावण्यात आला. नव्या प्रकरणातील आरोप नेमके कोणते आहेत, हे अद्याप सार्वजनिक झालेले नाही. पनाही यांना या सुनावणीची तारीखही माहीत नव्हती, असे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले.
पनाही यांच्या बँक खात्यांवर निर्बंध आल्यानंतर त्यांच्या कायदेशीर पथकाने संबंधित सरकारी कार्यालयाशी संपर्क साधला. त्यानंतर नव्या शिक्षेबाबत माहिती मिळाली. २६ ऑक्टोबर रोजी हा निर्णय झाल्याचे वृत्त आहे. या शिक्षेविरोधात अपील करण्याचा पर्याय उपलब्ध असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या नव्या निर्णयानंतर पनाही यांना तातडीने अटक झालेली नव्हती.
आधीही सुनावली होती एक वर्षाची शिक्षा
पनाही यांना यापूर्वीही इराणमध्ये एका वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्या प्रकरणात त्यांच्यावर सरकारविरोधी प्रचारात्मक कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप होता. नव्या प्रकरणातील शिक्षा मात्र स्वतंत्र निर्णय असल्याचे वृत्त आहे. दोन्ही शिक्षांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे होणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
पनाही हे इराणमधील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करणाऱ्या चित्रपटांसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या चित्रपटांमुळे आणि सरकारवरील टीकेमुळे त्यांना यापूर्वीही कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. २०२२ मध्ये अटकेत घेतल्यानंतर त्यांनी सुमारे सात महिने तुरुंगवास भोगला होता. २०२३ मध्ये उपोषणानंतर त्यांची सुटका झाली.
‘इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट’ला कानमध्ये सर्वोच्च पुरस्कार
पनाही यांच्या ‘इट वॉज जस्ट ॲन ॲक्सिडेंट’ या चित्रपटाने २०२५ मध्ये कान आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील सर्वोच्च ‘पाल्म द’ओर’ पुरस्कार पटकावला. इराणमध्ये गुप्तपणे चित्रीकरण करण्यात आलेल्या या चित्रपटामुळे पनाही पुन्हा आंतरराष्ट्रीय चित्रपटविश्वाच्या केंद्रस्थानी आले.
पनाही यांच्या शिक्षेबाबत मानवाधिकारविषयक कायदेतज्ज्ञांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आरोपांशी संबंधित स्पष्ट कायदेशीर नोटीस आणि प्रक्रियेचे तपशील सार्वजनिक न झाल्यास मालमत्ता जप्ती आणि शिक्षेच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे एका कायदेतज्ज्ञाने नमूद केले आहे.
नव्या शिक्षेमागील नेमके आरोप, न्यायालयीन प्रक्रियेचे संपूर्ण तपशील आणि निर्णयाच्या अंमलबजावणीची वेळ याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.




