सरकारी कार्यालयात आता होणार केवळ ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार…

भारत सरकारने 2015 मध्ये सुरू केलेली डिजिटल इंडिया ही एक मोठी मोहीम असून याच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील विविध क्षेत्रांमध्ये सरकारी सेवा सहजतेने उपलब्ध होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर गोव्यातील सरकारी ऑफिसमधील सर्व कॅश काउंटर आता बंद होणार असून इथून पुढे केवळ ऑनलाईन मोड पद्धतीनेच आर्थिक व्यवहार करता येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

विशेष म्हणजे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सर्व पैशांचे व्यवहार ऑनलाइन केले जात आहेत.

त्यातच आता सरकारी कार्यालयांमध्ये देखील ऑनलाईन मोड पद्धतीने आर्थिक व्यवहार होणार असल्याने गोव्यात या योजनेला बळकटी प्राप्त होणार आहे.

तसेच सरकारी आस्थापनांमधील गोमंतकीय कर्मचाऱ्यांना सरकारी गृहकर्ज योजनेचा लाभ घेता येणार असून दिवाळीच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री सावंत यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही मोठी खुशखबर दिली आहे.

किमान 4 टक्के दराने सर्वांना घरासाठी कर्ज देण्याची योजना राबविण्याचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. ही योजना कशी असेल तसेच कर्ज मर्यादा किती असेल याबाबत अद्याप माहिती मिळू शकली नाही.