गोवा राज्य चित्रपट महोत्सव अधिसूचनेतील अनेक अस्पष्टता आणि विसंगतींच्या पार्श्वभूमीवर, गोव्याच्या चित्रपट क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी आज, गुरुवार २४ जुलै २०२५ रोजी गोवा मनोरंजन संस्थेच्या (ईएसजी)च्या सरव्यवस्थापक मृणाल वाळके यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या निवेदनात नियमांतील विविध त्रुटी दूर करून स्थानिक चित्रपट क्षेत्राच्या हिताचे धोरण निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या शिष्टमंडळात राजेश पेडणेकर, राजदीप नाईक, विशाल पै काकोडे, ऑगी डिमेलो, साईश पै पाळंदीकर, प्रशांती तळपणकर, दिलीप प्रभुदेसाई आणि ज्ञानेश्वर गोवेकर यांचा समावेश होता. त्यांनी अधिसूचनेतील कलम ४ (अ), (ब) आणि (क) यामधील विरोधाभास अधोरेखित केला. चित्रपटाच्या कालावधीसंदर्भातील या कलमांमध्ये तसेच कलम ९.३ (iv) आणि (v) मध्ये विरोधाभास असल्याने अर्जदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. हा विरोधाभास तत्काळ दूर करण्याची विनंती करण्यात आली.
कलम ९.३ (iii) मध्ये ५वा, ६वा आणि ७वा राज्य चित्रपट महोत्सव यांचे संदर्भ दिले आहेत, जे २०२५च्या महोत्सवाशी संबंधित नाहीत. त्यामुळे संबंधित माहिती अद्ययावत करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच कलम ९.३ (vi) नुसार केवळ १५% गोमंतकीय कलाकार आणि तंत्रज्ञांना पात्रता दिली गेली आहे, जे स्थानिक चित्रपट व्यावसायिकांसाठी अन्यायकारक आहे. सदर प्रमाणात बदल करून किमान ८५% गोमंतकीय आणि १५% बिगर गोमंतकीय असा निकष ठेवावा, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली.
पात्रता नियम सूची २ मध्ये लघुपट (नॉन-फीचर फिल्म्स) विभागासाठी सर्वोत्तम दिग्दर्शक आणि इतर महत्त्वाच्या पुरस्कारांच्या श्रेणींचा समावेश नाही. प्रतिनिधींनी असे पुरस्कार फीचर आणि नॉन-फीचर अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये समान असावेत, असे मत मांडले. तसेच, लघुपटांसाठी सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याच्या अटीला प्रत्यक्षात अमलात आणणे अशक्य असल्याने, लघुपटांसाठी या प्रमाणपत्रातून सूट द्यावी अशी विनंती करण्यात आली.
निवड होणाऱ्या चित्रपट प्रतिनिधींनी डोमिसाईल सर्टिफिकेट (स्थायिकत्व प्रमाणपत्र) सादर करण्यासाठीची मुदत महोत्सवाच्या दिवसापर्यंत वाढवावी, असेही मत व्यक्त करण्यात आले. अनेक पात्र कलाकार आणि निर्मात्यांना कागदपत्रे मिळवताना वेळ लागतो, त्यामुळे अधिक लवचिकता आवश्यक आहे असे निवेदनात म्हटले आहे.
या सर्व मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होण्यासाठी आणि गोवा चित्रपट वित्त सहाय्य योजना तसेच इतर धोरणात्मक मुद्द्यांवरील शंका दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची आणि गोमंतकीय चित्रपट क्षेत्राशी संबंधीत व जाणकार यांची संयुक्त बैठक तात्काळ बोलावण्यात यावी, अशी मागणी प्रतिनिधींनी केली आहे.
