नवी दिल्ली:
मोदी आडनाव बदनामीच्या खटल्यात गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करत सर्वोच्च न्यायलायने राहुल गांधी यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राहुल गांधींचा संसदेत परतण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. हायकोर्टाने शिक्षा सुनावताना पूर्ण विचार केला नाही असं आता सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. राहुल गांधी यांनी केलेलं वक्तव्य योग्य नव्हतं, सार्वजनिक आयुष्यात बोलताना भान बाळगलं पाहिजे असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
मोदी आडनावाची मानहानी केल्या प्रकरणी राहुल गांधी यांना गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केली होती. या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे त्यामुळे राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
“आडनावाच्या बदनामीच्या खटल्यावर शिक्षा सुनावत असताना राहुल गांधींना गुजरात न्यायालयाने सर्वाधिक असलेली दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांची खासदारकी रद्द व्हावी म्हणून ही शिक्षा सुनावण्यात आली का? त्यापेक्षा एक दिवसाची शिक्षा जरी कमी असती तर त्यांची खासदारकी रद्द झाली नसती. त्यामुळे या प्रकरणातील जास्तीत जास्त दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली हे हेतुपुरस्सर करण्यात आलं का?” असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश बी. आर. गवई, जस्टिस पी. एस. नरसिंहा आणि जस्टिस संजय कुमार यांच्या पीठाने सुनावणी केली. राहुल गांधींच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला तर दुसऱ्या बाजूने महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
दरम्यान, या निकालावर प्रतिक्रिया देताना गोव्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले की, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं!
राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने ‘सत्याचा नेहमीच विजय होतो’ या भावनेला पुन्हा एकदा मान्यता मिळाली आहे.
