गोव्यातून हजारो लोक दरवर्षी भारताचे नागरिकत्व सोडून पोर्तुगाल, लंडन, कॅनडासारख्या देशांचे नागरिकत्व घेत आहेत. भारताचे नागरिकत्व सोडून जाणाऱ्या गोमंतकीयांची सर्वाधिक पसंती पोर्तुगालला आहे, हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत सुमारे २६ हजार गोमंतकीयांनी भारताचे नागरिकत्व सोडले आहे.
चांगली नोकरी, आर्थिक सुबत्ता, चांगले जीवनमान आणि सर्वच दृष्टींनी सुरक्षित जीवन जगण्यासाठी गोव्यातील हजारो लोक भारताचे नागरिकत्व सोडून इतर देशांमध्ये स्थायिक होत आहेत. यात दुहेरी नागरिकत्वाला कंटाळून जाणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे. दुहेरी नागरिकत्वाचा गुंता सुटलेला नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पोर्तुगाल किंवा अन्य देशांचे नागरिकत्व घेण्यावर अनेक गोमंतकीय भर देत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग करून भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करून जाणारे अनेक गोमंतकीय हे पोर्तुगालला पसंती देतात.
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीप्रमाणे भारतीय नागरिकत्व सोडून इतर देशांचे नागरिकत्व घेणारे गोमंतकीय जास्त पसंती पोर्लुगालला देतात. त्यानंतर कॅनडा, अमेरिका, लंडन, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलँड तसेच आखाती देशांमध्ये जातात. अनेकजण काही ठरावीक काळानंतर पुन्हा भारतीय नागरिकत्व घेतात, असेही अनेक गोमंतकीय आहेत.
या विषयी राज्य विधानसभेतही एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिलेली आहे. त्याप्रमाणे १ जानेवारी २०१४ ते ३१ मार्च २०२४ या दहा वर्षांच्या कालावधीत २५,९३९ गोमंतकीयांनी भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग करून पोर्तुगीज किंवा इतर देशांतील नागरिकत्व घेतले आहे. मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी उत्तरात तसे म्हटले आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी ज्या लोकांनी पासपोर्ट सरेंडर केले आहेत, त्यांची नावे देण्यास नकार दिला आहे. माहिती फार मोठी आहे, तसेच ती माहिती विधानसभेच्या कामकाज नियमाप्रमाणे देता येत नाही, असेही उत्तरात म्हटले आहे. पासपोर्ट सरेंडर करणे ही प्रत्येकाची वैयक्तिक पसंती असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
या संदर्भात कुंकळ्ळीचे आमदार युरी आलेमाव यांनी यांनी विधानसभेत एक लेखी प्रश्न विचारला होता. त्यानुसार २०१६ मध्ये सर्वाधिक ४,१२१ जणांनी, तर २०२१ मध्ये सर्वांत कमी ९५४ जणांनी वैयक्तिक कारणांमुळे भारतीय नागरिकत्व सोडल्याची माहिती लेखी उत्तरात आहे.
ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) संदर्भात नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारने काय केले, याची माहिती देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी लेखी प्रश्नात केली होती. वरील याचिकेत राज्य सरकार प्रतिवादी नाही. त्यामुळे या संदर्भात सरकारकडून कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्याचे लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
