VB G RAM G कायदा : बदलत्या काळातील बदलत्या श्रमाची भाषा
- सुधीर नायक
२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला दुष्काळ, शेतीतील अनिश्चितता, वाढते स्थलांतर आणि ग्रामीण उत्पन्नाची अस्थिरता या पार्श्वभूमीवर देशात ‘मनरेगा’ कायदा अंमलात आला. काम मागणे ही भीक नाही, तर नागरिकाचा हक्क आहे, ही जाणीव ‘मनरेगा’ने ग्रामीण समाजात रुजवली. म्हणूनच ‘मनरेगा’चा उल्लेख करताना त्याच्या ऐतिहासिक गरजेबद्दल कोणतीही शंका असू शकत नाही. मात्र गेल्या दोन – अडीच दशकांत ग्रामीण भारत मोठ्या प्रमाणात बदलला आहे. २०११- १२ मध्ये ग्रामीण गरिबीचे प्रमाण सुमारे २५ टक्के होते, ते २०२३-२४ पर्यंत सुमारे ५ टक्क्यांच्या आसपास आले असल्याचे विविध सरकारी आणि स्वतंत्र अभ्यासातून समोर आले आहे . पण याचाच अर्थ ग्रामीण भागावरील संकटे संपली आहेत असा नाही. तर संकटांचे स्वरूप बदलले आहे. आजचा ग्रामीण प्रश्न केवळ बेरोजगारीचा नसून अस्थिर रोजगाराचा, कौशल्यविहीन कामाचा आणि स्थलांतराच्या दबावाचा आहे. आणि याच बदललेल्या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका अभियान ग्रामीण म्हणजेच VB G RAM G कायदा समजून घ्यावा लागतो.
‘मनरेगा’ची मागणी आधारित रचना ही त्याची ताकद होती. पण काळानुसार तिच्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या. अमर्याद कामांची नोंद, स्थानिक पातळीवरील नियोजनाचा अभाव आणि अनेक ठिकाणी निधीची गळती ही समस्या ठरत होती. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांच्या अहवालांमध्येही अनेकदा निष्क्रिय जॉब कार्डे, बनावट नोंदी आणि अपूर्ण कामांचा उल्लेख आढळतो. VB G RAM G कायदा याच ठिकाणी अधिक नेमका होण्याची ग्वाही देतो. रोजगार निर्मितीला तो अधिक नियोजनाधिष्ठित चौकटीत आणण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. ग्रामपंचायतस्तरावर ठरवलेली कामे ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर एकत्र केली जातात आणि राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅकमध्ये समाविष्ट होतात. यामुळे रोजगार योजना आणि दीर्घकालीन विकास यांच्यातील तुटलेला संबंध पुन्हा जोडला जाईल
या कायद्याच्या मध्यवर्ती भागात एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे महिलांचा सहभाग आणि कामाचे स्वरूप. ‘मनरेगा’मध्ये महिलांचा सहभाग प्रमाणात्मकदृष्ट्या मोठा होता, पण अनेकदा त्यांना कौशल्यविकासाची संधी मिळाली नाही. VB G RAM G अंतर्गत महिला स्वयंसहायता गटांशी जोडलेली कामे, स्थानिक सेवा आधारित उपक्रम आणि समुदाय पायाभूत सुविधा यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे महिलांचा सहभाग केवळ संख्यात्मक न राहता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारा ठरू शकतो.कौशल्य हा आणखी एक निर्णायक मुद्दा आहे. ग्रामीण रोजगार दीर्घकाळ अकुशल श्रमावर आधारित राहिला. परिणामी स्थलांतर झाल्यावरही मजुरांना शहरांमध्ये असुरक्षित आणि कमी मोबदल्याची कामे करावी लागली. VB G RAM G मध्ये कौशल्याधारित कामांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न आहे. पाणी व्यवस्थापन, पर्यावरणीय कामे, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, देखभाल आणि सेवा आधारित कामे यामुळे रोजगाराची गुणवत्ता सुधारण्याची शक्यता निर्माण होते.
VB G RAM G या कायद्यात रोजगाराच्या दिवसांची मर्यादा वाढवणे हा एक खूप महत्त्वाचा बदल आहे. मनरेगामधील १०० दिवसांची मर्यादा ही त्या काळातील सामाजिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरवली होती. मात्र, आज वाढती महागाई आणि ग्रामीण खर्च लक्षात घेता नवा कायदा ही मर्यादा १२५ दिवसांपर्यंत वाढवतो. राज्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार अधिक रोजगार देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. काम न मिळाल्यास १५ दिवसांच्या आत बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद कायम आहे, त्यामुळे कष्टकऱ्यांचे कायदेशीर संरक्षण अबाधित राहते.
त्याचप्रमाणे, शेतीच्या हंगामात कामगारांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ६० दिवसांचा कामाचा विराम ठेवण्याची तरतूद आहे. तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांना अनेक पत्रे लिहून मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांसाठी वर्षातून किमान तीन महिने ‘ऑफ-ड्युरेशन’ म्हणून निश्चित करण्याची मागणी केली होती. या ६० दिवसांचा कालावधी ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला असून, पेरणी व कापणीच्या स्थानिक वेळापत्रकानुसार त्यामध्ये बदल करण्याची मुभा त्यांना आहे.
या सगळ्या बदलांचा राष्ट्रीय विकासाशी संबंध जोडणारा घटक म्हणजे ‘गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन’. ग्रामीण कामे वेगळी बेटं न राहता राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा नियोजनाचा भाग बनतील. रस्ते, पाणी, ऊर्जा आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा यांच्याशी ग्रामीण रोजगार जोडला जाईल आणि यामुळे रोजगार निर्मिती आणि सार्वजनिक गुंतवणूक यांचा योग्य समन्वय साधला जाऊ शकतो.
पारदर्शकतेच्या बाबतीतही हा कायदा ‘मनरेगा’च्या एक पाऊल पुढे आहे. बायोमेट्रिक उपस्थिती, थेट लाभ हस्तांतरण आणि इलेक्ट्रॉनिक निधी व्यवस्थापन प्रणालीमुळे निधी थेट कामगारांच्या खात्यात पोहोचेल. २०२४ पर्यंत २८ राज्ये आणि ८ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रणाली पूर्णपणे लागू झाल्याचे अधिकृत आकडे सांगतात. डिजिटल दरी आणि तांत्रिक अडचणी हा प्रश्न राहतोच, पण निधीची मोठ्या प्रमाणावर होणारी गळती थांबवणे हा यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे.
या सगळ्या बदलांमुळे काहींना ‘मनरेगा’च्या नैतिक अधिष्ठानाबद्दल चिंता वाटते. पण रोजगाराचा हक्क, किमान वेतनाची अट, बेरोजगारी भत्ता आणि तक्रार निवारण यंत्रणा या तरतुदींमध्ये कोणताही मूलभूत बदल झालेला नाही. नैतिकता ही केवळ प्रतीकात नसते, तर परिणामात असते. जर सार्वजनिक निधी अधिक अचूकपणे पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचत असेल, तर खरी नैतिकता त्यातूनच अधिक बळकट होत असते.
‘मनरेगा’ हा त्या काळाचा आवाज होता, असे मानले तर VB G RAM G हा बदलत्या काळाशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न आहे. प्रश्न मनरेगा विरुद्ध VB G RAM G असा नाही. प्रश्न असा आहे की बदलत्या ग्रामीण वास्तवाशी जुळवून घेण्याची तयारी आपण ठेवतो का. कारण ग्रामीण भारत आजही श्रम करतो, पण त्याच्या श्रमाची भाषा बदलत आहे. त्या नव्या भाषेला समजून घेण्याचा प्रयत्न हा नवा कायदा करेल, अशी अपेक्षा बाळगता येऊ शकेल.
