Budget 2023 : सात लाखांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर नाही
Budget 2023
आत्तापर्यंत पाच लाखापर्यंत ज्यांचं उत्पन्न होतं त्यांना कर भरावा लागला नव्हता. नव्या कर रचनेनुसार ही मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अमृत काळातल्या अर्थसंकल्पातली ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा आहे. नवी कररचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर कुठलाही कर लागणार नाही. मध्यमवर्गीयांना ही अत्यंत दिलासा देणारी बातमी आजच्या अर्थसंकल्पातून समोर आली आहे. मध्यमवर्गीयांना काय दिलासा दिला जाणार? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं. त्यानुसार ही लोकप्रिय घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे.
जुन्या करश्रेणीत २.५ लाखांपासून स्लॅब सुरू झाले होते. आता स्लॅब्जची संख्या ५ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. नव्या कर रचना स्वीकारणाऱ्यांना सात लाखापर्यंत कुठलाही कर लागणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र सात लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर या नव्या कर प्रणाली प्रमाणे कर लागू होणार आहेत.
Senior Citizen Account Scheme योजनेची मर्यादा ४.५ लाखांवरून ९ लाख इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेत ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख रूपये जमा करू शकतील तर संयुक्त खात्याची मर्यादा १५ लाख करण्यात आली आहे.
प्राप्तिकर सवलत मर्यादा २.५० लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात यावी अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मागच्या काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. आजच्या अर्थसंकल्पात तो करण्यात आला आहे. नवी कर व्यवस्था स्वीकारणाऱ्यांना हा लाभ होणार आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात यावर प्रकाश टाकला. २०२० मध्ये २.५ लाखापासून सुरू झालेले सहा आयकर स्लॅबसोबत नवीन व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. आता या व्यवस्थेला कर प्रणालीत रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. या स्लॅबची संख्या कमी करून पाच करण्यात येते आहे आणि आयकर सवलतीची मर्यादा तीन लाख करत आहे, असं सीतारमण यांनी सांगितलं.
