Budget 2026–27: शेतकरी, कामगार आणि उद्योगांना नवी चालना

आज संसदेमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६–२७ सालसाठीचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ सरकारचा खर्च आणि उत्पन्नाचा हिशेब देत नाही, तर पुढील काही वर्षांत देश कोणत्या दिशेने पुढे जात आहे हेही स्पष्ट करत आहे. शेती, महिला, कामगार, लघुउद्योग (MSME) आणि करप्रणाली या सर्व महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी अनेक ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. अनेक योजना आधीच सुरू झाल्या आहेत आणि काही नव्या योजना आता राबवल्या जात आहेत.

शेती आणि मत्स्यव्यवसायाला नवे बळ

या अर्थसंकल्पात शेती आणि संलग्न क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी उच्च मूल्य शेती (high value crops), पीक विविधीकरण, मूल्यवर्धन (value addition) आणि काढणीनंतरची व्यवस्था (post harvest management) मजबूत केली जात आहे.

मत्स्यव्यवसायासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. भारतीय जहाजांनी EEZ किंवा आंतरराष्ट्रीय समुद्रात पकडलेल्या माशांवर सीमाशुल्क माफ करण्यात आले आहे. अशा माशांची परदेशी बंदरात विक्री निर्यात म्हणून मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे मच्छिमारांना स्पष्ट नियम आणि फायदा मिळत आहे.

अंतर्गत मत्स्यव्यवसायासाठी ५०० जलाशय आणि अमृत सरोवरांचा एकत्रित विकास सुरू केला जात आहे. किनारी भागात मासेमारी, साठवणूक, प्रक्रिया आणि विपणन यांची पूर्ण साखळी मजबूत केली जात आहे. स्टार्टअप, महिला गट आणि फिश एफपीओ (FPO) यांना बाजारपेठ जोडणी दिली जात आहे.

पशुधन, नारळ, काजू आणि फलोत्पादन

पशुवैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये आणि प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी कर्ज जोडलेले भांडवली अनुदान (capital subsidy) योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे पशुधन आरोग्यसेवा सुधारत आहे आणि ग्रामीण रोजगार वाढत आहे.

नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली आहे. उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. काजू आणि कोकोसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.

फलोत्पादनात जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन आणि उच्च घनता लागवड (high density plantation) वाढवली जात आहे. बदाम, अक्रोड, पाइन नट्स यांसारख्या पिकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

सहकार क्षेत्र आणि स्मार्ट शेती

प्राथमिक सहकारी संस्थांना मिळणाऱ्या कर वजावटीत वाढ करण्यात आली आहे. पशुखाद्य आणि कापूस बियाणे पुरवठ्याचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. सहकारी महासंघांना मिळणारे काही लाभांश उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे, जर ते सदस्यांना वितरित केले गेले असेल.

भारत विस्तार (Bharat VISTAAR) अ‍ॅग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि ICAR माहिती प्रणाली आता AI सोबत जोडली जात आहे. डेटा आधारित शेती सल्ला आणि निर्णय घेणे सुलभ होत आहे.

करप्रणालीत सुलभता आणि डिजिटल बदल

करप्रणाली अधिक सोपी आणि नियम आधारित बनवली जात आहे. परदेश दौऱ्याच्या पॅकेजवरील टीसीएस (TCS) ५ किंवा २० टक्क्यांवरून २ टक्के करण्यात आला आहे. शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठी परदेशी पैसे पाठवताना टीसीएस २ टक्के करण्यात आला आहे.

मोटार अपघात दाव्यांवरील व्याज करमुक्त करण्यात आले आहे. कमी किंवा शून्य टीडीएस (TDS) प्रमाणपत्रे आता स्वयंचलित प्रणालीद्वारे दिली जात आहेत. फॉर्म १५G आणि १५H स्वीकारण्यासाठी डिपॉझिटरीना परवानगी देण्यात आली आहे.

सुधारित रिटर्न भरण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. नॉन ऑडिट प्रकरणांना ३१ ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. काही किरकोळ चुका गुन्हेगारी कक्षेतून काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

निर्यात, उत्पादन आणि उद्योगांना करसवलती

निर्यात वाढवण्यासाठी अनेक शुल्क सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सी फूड प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा १ टक्क्यांवरून ३ टक्के करण्यात आली आहे.

विमान, संरक्षण आणि मायक्रोवेव्ह उत्पादनासाठी लागणाऱ्या भागांवर मूलभूत सीमाशुल्क (BCD) माफ करण्यात आले आहे. निर्यात मालासाठी इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग (electronic sealing) प्रणाली लागू होत आहे, ज्यामुळे वेळ आणि खर्च कमी होत आहे.

कुरिअर निर्यातीवरील १० लाख रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.

IT सेवा, डेटा सेंटर्स आणि जागतिक गुंतवणूक

IT सेवांसाठी सेफ हार्बर (safe harbour) मर्यादा ३०० कोटींवरून २००० कोटी करण्यात आली आहे. मंजुरी प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यात आली आहे. APA (Advance Pricing Agreement) प्रक्रिया जलद केली गेली आहे.

भारतामधील डेटा सेंटर्स वापरून जागतिक ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना दीर्घकालीन करसवलत देण्यात आली आहे. संबंधित भारतीय युनिट्सना खर्चावर निश्चित सेफ हार्बर मिळत आहे.

महिला सक्षमीकरणावर स्पष्ट भर

प्रत्येक जिल्ह्यात STEM शिक्षणासाठी मुलींची वसतिगृहे उभारली जात आहेत. कौशल्य आधारित शिक्षण मार्ग सुरू केले गेले आहेत. AVGC (animation, visual, gaming, comics) लॅब शाळा आणि महाविद्यालयांत उभारत आहेत.

महिला बचत गट आणि महिला उद्योगांना शिक्षण आणि कौशल्य जोडणीद्वारे सहाय्य दिले जात आहे. काळजीवाहू प्रशिक्षण कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणावर महिलांचा सहभाग वाढत आहे.

कामगार आणि कौशल्य विकास

शिक्षण ते रोजगार जोडणारी स्थायी समिती काम सुरू करत आहे. प्रमाणपत्राऐवजी नोकरीसाठी तयार कौशल्यांवर भर दिला जात आहे. १.५ लाख बहुकुशल केअरगिव्हर प्रशिक्षण सुरू झाले आहे.

AI आणि नव्या तंत्रज्ञानासोबत कौशल्य प्रशिक्षण जोडले जात आहे. टियर २ आणि टियर ३ शहरांत कौशल्य विकास वाढवला जात आहे. MSME आणि उद्योग क्लस्टरमध्ये रोजगार निर्मिती वाढत आहे.

MSME क्षेत्रासाठी मोठा आधार

एमएसएमई क्षेत्राला रोजगार आणि निर्यातीचे इंजिन मानले गेले आहे. बॉन्डेड झोन, वेअरहाऊस आणि निर्यात प्रक्रियेत अनेक सवलती लागू झाल्या आहेत. शुल्क भरण्यासाठी मुदतवाढ सुविधा देण्यात आली आहे.

IT सेवा देणाऱ्या MSME कंपन्यांना सेफ हार्बर आणि APA सवलती मिळत आहेत. अनुपालन नियम सोपे करण्यात आले आहेत. कमी रिपोर्टिंग प्रकरणांत दंड सवलत चौकट वाढवण्यात आली आहे.