‘स्मार्ट शहरे लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची सर्वात मोठी संधी’
पणजीत स्मार्ट सिटीजच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या डेटा आणि तंत्रज्ञान परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते करण्यात आले. या 2 दिवसीय परिषदेला देशभरातील 100 हून अधिक स्मार्ट शहरांचे (smart cities) मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
स्मार्ट शहरे ही केवळ स्वप्ने किंवा सैद्धांतिक संकल्पना नसून लोकांचे जीवनमान उंचावण्याची सर्वात मोठी संधी आहे असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडच्या (आयपीएससीडीएल) समन्वयाने केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या वतीने ही दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी (smart cities) योजने अंतर्गत पणजीतील एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, इलेक्ट्रिक बसेस, मांडवी प्रोमेनेड यांसारख्या विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून महसूल निर्मितीला मोठा वाव आहे तसेच या प्रकल्पांच्याद्वारे होणारी कमाई शहरासाठी अतिरिक्त महसूल मिळवून देऊ शकते असे आयपीएससीडीएलच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मामू हागे यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 25 जून 2015 रोजी स्मार्ट सिटी अभियान सुरू करण्यात आले. स्मार्ट सिटीज अभियाना अंतर्गत विशेष प्रकल्पांची अंमलबजावणी आयपीएससीडीएलसह जीएसआयडीसी, जीएसयुडीए, पीडब्ल्यूडी ,डब्ल्यूआरडी यासारख्या अनेक राज्य संबंधित संस्था करतात. सरकारने यासाठी 239.80 रु कोटींचा निधी जारी केला आहे. त्यापैकी 181.56 रु. कोटींचा वापर करण्यात आला आहे.
आयपीएससीडीएल संस्थेअंतर्गत सर्व प्रकल्पांचे परीक्षण केले जाते आणि निधी दिला जातो. स्मार्ट सिटी अभियान अंतर्गत पणजी शहरात रु. 950.34 कोटी खर्चाचे 47 प्रकल्प हाती घेतले आहेत, त्यापैकी रु. 58.15 कोटी खर्चाचे 15 प्रकल्प पूर्ण झाले आहे.
सध्या, रु. 892.19 कोटी खर्चाचे 32 प्रकल्प सुरु आहेत, त्यापैकी रु. 303.42 कोटी खर्चाच्या 7 प्रकल्पांनी 90% आणि रु. 131.56 कोटी खर्चाच्या अतिरिक्त 12 प्रकल्पांची 50% प्रगती झाली आहे.
