म्हादई प्रश्न, आर्थिक नियोजनावर आपने व्यक्त केली चिंता
पणजी:
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी आम आदमी पक्षाने (आप) आपत्ती व्यवस्थापन, सारझोरा तलावाचे पाणी वळवणे, म्हादई प्रश्न आणि आर्थिक नियोजनाशी संबंधित गंभीर मुद्द्यांवर प्रकाश टाकत भाजप सरकारच्या विरोधात जोरदार भूमिका घेतली.
आपचे क्रुझ सिल्वा यांनी सारझोरा तलावाचे पाणी मुरगाव तालुक्यात वळवणार असल्याची चर्चा असून यावर सारझोरा ग्रामस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तलावाचे पाणी शेतकर्‍यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत आहे आणि राजपत्रात वेटलँड म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी हे एक महत्त्वाचे अधिवास आहे. उपस्थित केलेल्या चिंतेला उत्तर देताना जलसंपदा विभागाच्या मंत्र्यांनी तलावाचे पाणी वळवले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले.
म्हादई नदीच्या वादासाठी कायदेशीर लढाईंवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही असमाधानकारक निकाल मिळत असल्याची टीका सिल्वा यांनी केली. परिणामकारक परिणामांच्या अभावामुळे म्हादई प्रश्न सोडवण्याच्या सरकारच्या दृष्टिकोनावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे ते म्हणाले.
आपचे कॅप्टन व्हेंझी व्हिएगस यांनी पुढील वर्षी पावसाळ्याला उशीर झाल्यास पाणीसाठा करण्यासाठी सरकारच्या तयारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याला दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो आणि वारंवार समस्या निर्माण होत असतानाही, शाश्वत पावसाच्या पाण्याची साठवण योजना लागू करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असे ते म्हणाले.
गोवा पोलिसांकडून पर्यटकांना होत असलेल्या छळाकडे लक्ष वेधून, व्हिएगस यांनी 100 मीटर अंतराच्या नियमित अंतराने जिपे द्वारे पोलिस कर्मचारी पैशांची मागणी केल्याच्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. राज्याच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर पर्यटकांचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी सरकारकडून अशा भ्रष्ट व्यवहारांवर त्वरित आणि गंभीर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
व्हिएगस यांनी भाजप सरकारच्या अंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपायांवर जोरदार टीका केली. निर्वासन योजना, आणीबाणी प्रोटोकॉल आणि मस्टर स्टेशनच्या अनुपस्थितीकडे लक्ष वेधले. अनेक भागांना दरवर्षी पूरसदृश परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. असे असतानाही सर्वसमावेशक आपत्ती व्यवस्थापन योजनांचा अभाव राज्यात पाहायला मिळत असल्याचे ते म्हणाले.
मार्च 2024 पूर्वी आयोग स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशाची पूर्तता झालेली नसल्याने राज्य वित्त आयोगाच्या स्थितीवरही व्हिएगसने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. हे राज्याच्या डबल-इंजिन सरकारमधील आर्थिक नियोजन आणि समन्वयाचा अभाव दर्शवते.
‘आप’ने भाजप सरकारला विनंती केली आहे की त्यांनी या गंभीर समस्यांचे त्वरित निराकरण करावे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी, योग्य आपत्ती व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गोव्यातील नागरिकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्यासाठी आवश्यक कृती करण्याची सूचना दिली.
