केंद्र सरकारकडून खनिज निर्यात कर मागे
केंद्र सरकारने 58 टक्क्यांच्या खालील ग्रेडच्या खनिज निर्यातीवरील कर मागे घेतल्याचे आज जाहीर केले. याचा राज्यातील खनिज निर्यातीसाठी मोठा फायदा होणार असून राज्य सरकारला जणू बंपर लॉटरीच लागली आहे. यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या ई-लिलावाला बूस्ट मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
राज्य सरकारच्या खाण खात्याने एमएसटीसीच्या (मेटल स्क्रॅप ट्रेड कार्पोरेशन) ई-कॉमर्सच्या साहाय्याने पुकारलेल्या राज्यातील चार खनिज ब्लॉक्सच्या ई-लिलावाला देशभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळाला असतानाच केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने देशभरातील 58 टक्क्यांच्या खालील ग्रेडच्या खनिज मालावरील निर्यात शुल्क मागे घेतले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातल्या खनिज उद्योगाला मोठा बूस्ट मिळणार असून सरकारने जाहीर केलेल्या लिलावालाही प्रोत्साहन मिळणार आहे.
खाण खात्याच्या वतीने ई-लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यात डिचोली, शिरगाव-मये, मोंत द शिरगाव आणि काले या चार ब्लॉकचा ई-लिलाव जाहीर करण्यात आला आहे.
ई-लिलावाला देशभरातील खनिज कंपन्यांकडून सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे मोठ्या प्रतिसाद लाभला आहे. या 4 खनिज ब्लॉक्सकरता 24 खनिज कंपन्या इच्छुक असल्याचे प्री-बिडीग मीटिंगमध्ये स्पष्ट झाले. इतर खाणींचा आरएफक्यू तयार झाल्यावर या निविदा एमएसटीसीच्या ई-कॉमर्स वेबसाईटवर अपलोड करण्यात येतील, अशी माहिती खात्याने दिली. या सर्व प्रक्रियेला केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या खनिज धोरणानुसार एसबीआय कॅपने एमएसटीसी ई-कॉमर्स पद्धतीने लिलाव घोषित करण्यात आला आहे. यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे 15 ते 21 नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या प्रक्रियेसाठी खनिज खात्याच्या वतीने मुदतवाढ दिली असून ती आता 22 ते 28 नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे.
58 टक्क्यांखालील ग्रेडच्या खनिजावरील निर्यात कर मागे घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय राज्यातील खनिज उद्योगासाठी महत्त्वाचा असून यामुळे खनिज उद्योग तातडीने सुरू होण्याबरोबरच एकूण प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना धन्यवाद, अशी प्रतिक्रिया गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे.
