विधवा भेदभाव प्रथा बंद करण्यासाठी युरींचे खासगी विधेयक…

मडगाव :

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी आगामी विधानसभा अधिवेशनात कामकाजात दाखल करुन घेण्यासाठी दोन खाजगी सदस्य ठराव मांडले असून, पहिला ठराव विधवा भेदभावाची अन्यायकारक प्रथा थांबवण्यासाठी आणि अंत्यसंस्काराच्या वेळी मृत स्त्री-पुरुषांचे कपडे काढण्याची प्रथा बंद करण्याच्या मागणीसाठी आणि दुसरा ठराव गोव्यातील अलीकडील आगीच्या घटनांची सखोल चौकशी करण्यासाठी तसेच भूस्खलन आणि किनारपट्टीवरील मातीची धूप यावर अभ्यास करण्याची मागणी करणारा आहे. सदर दोन्ही ठराव अधिवेशनाच्या कामकाजात सूचीबद्ध झाल्यास शुक्रवार, 31 मार्च 2022 रोजी चर्चेसाठी येणार आहेत.

आपल्या पहिल्या ठरावात, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी “राज्यातील विधवा भेदभाव, विधवा अत्याचार आणि विधवा विलगीकरण या अन्यायकारक प्रथा बंद करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची सरकारकडे मागणी केली आहे. विधवा भेदभाव आणि गैरवर्तन हे प्रकार परंपरा आणि धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथेचा भाग म्हणून गृहीत धरले जातात व त्याविरूद्ध सहसा तक्रार नोंदविली जात नाही असे म्हटले आहे.

गोव्यातील काही ग्रामपंचायतींनी अशा कालबाह्य आणि अमानवी प्रथांच्या विरोधात ठराव घेतले आहेत आणि विधवेला विवाहित स्त्रीच्या बरोबरीने वागणूक दिली पाहिजे अशी मागणी केली आहे. पंचायत संचालनालय, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, गोवा राज्य महिला आयोग आणि गोवा मानवाधिकार आयोग यांच्या समन्वयाने ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा तसेच प्रत्येक शहरात जनजागृती सभा घेऊन विधवांना समान वागणूक देण्यासंबंधी जागृती निर्माण करावी. तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने समाजातील अप्रचलित आणि पुरातन प्रथा आणि मानसिकतेविरुद्ध लोकांमध्ये जागृती तयार करावी व अशा सर्व अन्यायकारक प्रथांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कायदा आणण्याचा विचार करावा असे नमूद करण्यात आले आहे.

“अंत्यसंस्काराच्या वेळी मृत स्त्री-पुरुषांना नग्न करण्याची अन्यायकारक प्रथा थांबवण्यासाठी जनजागृती करण्यासाठी हे सभागृह सरकारला जोरदार शिफारस करते. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान व आदर करणे महत्त्वाचे आहे आणि अंत्यसंस्काराच्या वेळी मृत स्त्री-पुरुषांचे कपडे काढण्याची प्रचलित प्रथा मृत व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा अपमान आणि अवमान करणारी आहे. सरकारने अशा अन्यायकारक प्रथा बंद करण्यासाठी कायदा आणण्याचा विचार केला पाहिजे” असे ठरावात पूढे म्हटले आहे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मांडलेल्या दुसऱ्या ठरावात, म्हादई वन्यजीव अभयारण्य, इको सेन्सिटिव्ह झोन, टेकड्या आणि जंगलात तसेच गोव्यातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, औद्योगिक वसाहती आणि इतर ठिकाणी अलीकडच्या काळात लागलेल्या आगीच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांसह उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अधिपत्याखाली एक उच्चस्तरीय चौकशी आयोग तातडीने स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. गोव्यातील दोन्ही जिल्हे भूस्खलनग्रस्त म्हणून नोंद केलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) अहवालाचाही सदर आयोगाने अभ्यास करावा व मागिल 10 वर्षांत किनारपट्टीच्या धूपामुळे गोव्याने सुमारे 15.2 हेक्टर जमीन गमावली आहे या इस्त्रोच्या अहवालावरही सदर आयोगाने अभ्यास करावा असे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.

म्हादई वन्यजीव अभयारण्य, इको सेन्सिटिव्ह झोन, टेकड्या आणि वनक्षेत्रात लागलेल्या विनाशकारी आगींच्या घटनांमागे “षडयंत्र” होते का हे तपासण्याचे तसेच सदर आगींच्या कारणांचा “वैज्ञानिक अभ्यास” करण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय आयोगाला देण्यात यावेत. गोव्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील स्फोट, वायू गळती आणि प्रदूषणांस कारणीभूत असलेल्या विविध बेकायदेशीर बाबींची चौकशी करण्याचे अधिकारही आयोगाला असावेत तसेच अशा घटना आणि अपघात टाळण्यासाठी उच्चस्तरीय आयोगाने खबरदारीचे आणि प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवावेत. उच्चस्तरीय आयोगाने गोवा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण व वन विभागाची कार्यक्षमता व आपत्तींचा सामना करण्याची त्यांच्या तयारीचे मूल्यमापन करावे आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक सुधारात्मक उपायांची शिफारस करावी असे युरी आलेमाव यांनी ठरावात म्हटले आहे.

गोवा विधानसभेच्या जानेवारीत झालेल्या तीसऱ्या सत्रात खासगी कामकाजाचा दिवसच वगळल्याने आमदारांना खासगी ठराव दाखल करणे शक्य झाले नव्हते.