‘मी जर मेलो तर मला असंच सरकारच्या दारात नेऊन टाका’
मनोज जरांगेंचं आंदोलकांना भावनिक आवाहन...
मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. १० फेब्रुवारीपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. कालपासून जरांगे यांची प्रकृती खालावली आहे. परंतु, त्यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला. मनोज जरांगे यांच्या नाकातून रक्तस्त्राव होत असल्याचं त्यांच्याबरोबर असलेल्या आंदोलकांनी सांगितलं. नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र द्यावं आणि प्रमाणपत्र असलेल्या व्यक्तीच्या शपथपत्रासहत त्यांच्या सगेसोयऱ्यांचा आरक्षणात समावेश करावा, तसेच सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करावं या प्रमुख मागण्यांवर मनोज जरांगे पाटील ठाम आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने आंदोलनं आणि उपोषणं करत आहेत. २६ जानेवारी रोजी जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाचा मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर (वाशी, नवी मुंबई) दाखल झाला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आंदोलकांना सामोरे गेले आणि त्यांनी मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचं जाहीर केलं. तसेच त्यासंबंधी काढलेली अधिसूचना जरांगे पाटील यांना सोपवली. परंतु, त्याची अद्याप अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळेच मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत.
मनोज जरांगे यांच्यावर सध्या आंदोलकांनी आणि डॉक्टरांनी जबरदस्तीने सलाईन लावून उपचार सुरू केले आहेत. सकाळी त्यांच्या नाकातून रक्तस्राव झाला होता. तर, दुपारपासून त्यांना पोटदुखी सुरू झाली आहे. त्यांची प्रकृती खालावत चालल्यामुळे अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनस्थळी त्यांच्या समर्थकांची आणि आंदोलकांची गर्दी वाढू लागली आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना भावनिक आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले, मी जर मेलो तर मला असंच सरकारच्या दारात नेऊन टाका. मी मेल्यावर या सरकारला धारेवर धरा. सरकारने आपल्याला येत्या १८ किंवा १९ फेब्रुवारीपर्यंत आरक्षण दिलं नाही तर आपण मुंबईला जाऊ. सरकार आपल्यासाठी इथे येत नाहीये, तर आपण तिथे जाऊ. मी मेलो तर या सरकारला सोडू नका. मला तिकडे नेऊन टाका. आपण १८ फेब्रुवारीपर्यंत वाट बघू. सरकार आरक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी कधी करणार हे त्यांनी आधी आम्हाला सांगावं, त्यानंतर मी उपचार घेण्यास तयार आहे.