पणजी : फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी गोवा राज्य चित्रपट महोत्सव-२०२५ संदर्भातील चुकीची व कालबाह्य अधिसूचना गोवा विधानसभेत शून्य प्रहरादरम्यान उपस्थित केली. सद्यस्थितीत या अधिसूचनेनुसार ८५ टक्के सहभाग बाहेरील व्यक्तींना व फक्त १५ टक्के सहभाग गोमंतकीय कलाकारांना देण्यात आला आहे, हे अन्यायकारक असून महोत्सवाच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून पात्रतेचे प्रमाण बदलून ८५ टक्के गोमंतकीय व १५ टक्के बाहेरील कलाकारांसाठी आरक्षित करावे, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली. गोमंतकीय चित्रपट निर्मात्यांचे हक्क व गोव्याची कला टिकवण्यासाठी हा बदल अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या मुद्द्याला पाठिंबा देत, गोवा मनोरंजन संस्थेचे माजी कार्यकारी मंडळ सदस्य विशाल पै काकोडेंनी आमदार सरदेसाई यांचे आभार मानले आहेत. “मी या अधिसूचनेतील संदिग्धता १७.०६.२०२५ रोजीच अधोरेखित केली होती. वेळेवर सुधारणा झाली नाही तर हा महोत्सव कायदेशीर अडचणीत सुद्धा सापडू शकतो,” असे विशाल पै काकोडे यांनी म्हटले आहे
ते पुढे म्हणाले की, सर्व पक्षांतील आमदारांनी माहिती व प्रसिद्धी खात्याच्या अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान पुन्हा एकदा हा विषय ठामपणे उपस्थित करावा. “सरकारला नवीन, पारदर्शक व न्याय्य अधिसूचना काढण्यास भाग पाडण्याची ही योग्य संधी आहे,” असे आवाहन पै काकोडे यांनी केले आहे.
गोवा राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या सध्याच्या अटींमुळे गोमंतकीय कलाकार उपेक्षित असल्याची भावना राज्यातील चित्रपट क्षेत्रात पसरली आहे. याविरोधात राजेश पेडणेकर, ऑगी डिमेलो, राजदिप नाईक, ज्ञानेश्वर गोवेकर, प्रशांती तळपणकर, दिलीप प्रभुदेसाई, साईश पै पांणदिकर आणि विशाल पै काकोडे यांनी ईएसजीच्या महाव्यवस्थापक मृणाल वाळके यांच्याकडे एक सामूहिक निवेदन सादर केले आहे.
गोव्यातील चित्रपट क्षेत्रातील हितधारक आता सरकारकडून तातडीची कारवाई अपेक्षित करत आहेत. जर स्थानिक कलाकारांना डावलणे असेच सुरू राहिले, तर या महोत्सवाची विश्वसनीयता धोक्यात येईल व पुढे हा विषय कायदेशीर गुंत्यातही अडकू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
