Budget 2026-27 : संरक्षण खर्चात मोठी वाढ

आजच्या अर्थसंकल्पात  शेती, उद्योग, करप्रणाली यांसोबतच संरक्षण क्षेत्रालाही विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. बदलती जागतिक परिस्थिती, सीमावाद, सायबर धोके आणि नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित युद्धपद्धती यांचा विचार करून सरकार संरक्षण खर्च वाढवत आहे. देश सुरक्षित राहावा आणि सशस्त्र दल अधिक सक्षम व्हावीत, या उद्देशाने अनेक ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

यावर्षीचा संरक्षण अर्थसंकल्प केवळ खर्च वाढवणारा नाही, तर दीर्घकालीन तयारी मजबूत करणारा ठरत आहे. आधुनिकीकरण, नवी साधने, स्वदेशी उत्पादन (indigenous production) आणि सैनिक कल्याण यांचा संतुलित विचार करण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६–२७ मध्ये संरक्षण खर्च ₹७.८५ लाख कोटींवर नेण्यात आला आहे. मागील वर्षी हा खर्च ₹६.८१ लाख कोटी होता. म्हणजेच सुमारे १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ सरकारने सुरक्षा परिस्थितीचे केलेले मूल्यांकन आणि राष्ट्रीय हित जपण्याची भूमिका दाखवत आहे.

सीमा सुरक्षा, सागरी उपस्थिती, हवाई सामर्थ्य आणि तांत्रिक क्षमता वाढवण्याची गरज ओळखून ही वाढ करण्यात आली आहे.

आधुनिकीकरणावर स्पष्ट भर

या वाढीव निधीतून सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी (modernisation) मोठी रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे. भांडवली खर्चासाठी ₹२.१९ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन शस्त्रसज्जता, प्रगत उपकरणे, पुढील पिढीची युद्धसामग्री आणि पायाभूत सुविधा उभारत आहेत.

सरकार सशस्त्र दलांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि भविष्यासाठी सज्ज ठेवण्यावर भर देत आहे. युद्धाचे स्वरूप बदलत आहे आणि त्यानुसार तयारीही बदलत आहे.

दैनंदिन कामकाज आणि निवृत्ती वेतन

संरक्षण दलांचे रोजचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी महसुली खर्च (revenue expenditure) ₹५.५३ लाख कोटी ठेवण्यात आला आहे. यात पगार, देखभाल, दैनंदिन ऑपरेशन यांचा समावेश होत आहे.

माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी संरक्षण निवृत्ती वेतन (defence pension) म्हणून ₹१.७१ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सैनिकांच्या सेवेचा सन्मान राखण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.

हवाई आणि सागरी शक्ती मजबूत होत आहे

या अर्थसंकल्पात हवाई दल आणि नौदलासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विमान आणि एरो इंजिन (aero engines) खरेदी व विकासासाठी ₹६३ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे.

नौदल ताफा (naval fleet) मजबूत करण्यासाठी ₹२५ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. सागरी सुरक्षा, इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील उपस्थिती आणि समुद्री मार्गांचे संरक्षण मजबूत होत आहे.

स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना

संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) ही भूमिका पुढे नेताना स्वदेशी उत्पादनाला मोठे प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या काही घटक आणि कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमाशुल्क (Basic Customs Duty) माफ करण्यात आले आहे.

यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांचा खर्च कमी होत आहे. खाजगी उद्योगांचा सहभाग वाढत आहे. संरक्षण उत्पादन साखळी (defence supply chain) देशातच मजबूत होत आहे.

बदलत्या जागतिक परिस्थितीसाठी तयारी

जागतिक पातळीवर अनिश्चितता वाढत आहे आणि सुरक्षा धोके बदलत आहेत. सायबर हल्ले, ड्रोन तंत्रज्ञान, स्मार्ट शस्त्रे यांचा वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार दीर्घकालीन तयारी करत आहे.

भांडवली गुंतवणूक वाढवली आहे, देशांतर्गत क्षमता वाढवली आहे आणि तांत्रिक तयारीवर भर दिला आहे. संरक्षण क्षेत्रात धोरणात्मक स्वातंत्र्य टिकवण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे.