मेक इन इंडिया मोहिमेअंतर्गत आत्मनिर्भर भारताला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करु शकते. सरकार 35 वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याची घोषणा करेल अशी शक्यता आहे. या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने त्यांची देशातील उत्पादकता वाढेल आणि मेक इन इंडिया उत्पादनांची विक्री वाढवण्यातही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरु शकतो.
वृत्तानुसार, आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादकता वाढवण्यासाठी सरकार 35 वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याची घोषणा करु शकते. या वस्तूंमध्ये व्हिटॅमिन, हाय ग्लॉस पेपर, दागिने, प्लास्टिक वस्तू, उच्च श्रेणीतील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, खाजगी जेट आणि हेलिकॉप्टर यांचा समावेश आहे.
माहितीनुसार, विविध मंत्रालयांकडून त्या वस्तूंची यादीही प्राप्त झाली आहे, ज्यावर सरकार कस्टम ड्युटी वाढवू शकते. यासोबतच त्यांनी यासाठी संपूर्ण नियोजनही केले आहे. या वस्तू भारतातच बनवल्या पाहिजेत, त्यासाठी त्यांची आयात महाग केली जात आहे.
तसेच, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने विविध मंत्रालयांना अत्यावश्यक नसलेल्या आयात वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते, ज्यावर कस्टम ड्युटी वाढविली जाऊ शकते.
वास्तविक, सरकारला चालू खात्यातील तूट कमी करायची आहे, म्हणून ते आयात कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत चालू खात्यातील तूट गेल्या 9 महिन्यांतील उच्चांकी 4.4 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
डेलॉइटने आपल्या एका अहवालात सांगितले होते की, चालू खात्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. आयात बिलाच्या धोक्याशिवाय, 2023-24 या वर्षात निर्यातीवर महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, निर्यात वाढ रोखून ठेवलेल्या स्थानिक मागणीव्यतिरिक्त, व्यापारी व्यापार तूट दरमहा $25 अब्ज असू शकते. चालू खात्यातील तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 3.2-3.4 टक्क्यांच्या बरोबरीने ठेवण्यात ते यशस्वी होऊ शकते. याशिवाय, मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला आणखी मजबूत करण्यासाठी सरकार सीमाशुल्क वाढवू शकते.
