‘बांगलादेशच्या धर्तीवर भारतात सत्तापालटाचा प्रयत्न’

लखनऊ : दिल्लीतील निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी काँग्रेस आणि त्यांच्या राजकीय मित्रपक्षांवर गंभीर आरोप केले आहेत. बांगलादेशातील घटनांच्या धर्तीवर भारतात सत्तापालट घडवण्याचा प्रयत्न काही जणांकडून सुरू असल्याचा दावा सिंह यांनी केला. देशातील तरुणांचा वापर राजकीय संघर्ष आणि अराजकता निर्माण करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

लखनऊ येथे शुक्रवारी (१६ ऑक्टोबर) आयोजित पत्रकार परिषदेत राजनाथ सिंह यांनी दिल्लीतील अलीकडील राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले. काँग्रेस आणि तिचे सहकारी पक्ष तरुणांच्या ऊर्जेचा उपयोग राष्ट्रनिर्मितीसाठी करण्याऐवजी राजकीय संघर्षासाठी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“लोकशाही म्हणजे अराजकता पसरवण्याचा परवाना नव्हे,” असे सांगत सिंह यांनी विरोधकांच्या आंदोलनावर टीका केली. बांगलादेशातील घटनांपासून प्रेरणा घेत भारतात सत्तापालट घडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे काही वक्तव्यांवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

निवडणूक आयोगाविरोधातील आंदोलनावरून टीका

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या (एसआयआर) विरोधात दिल्लीसह विविध ठिकाणी विरोधकांकडून आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनात इंडिया आघाडीतील पक्ष आणि ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’शी संबंधित कार्यकर्त्यांचाही सहभाग आहे.

मतदारयाद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजनाथ सिंह यांनी विरोधकांच्या आंदोलनामागील उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

विरोधकांचा संघर्ष हा निवडणूक सुधारणा, एसआयआर प्रक्रिया किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधापुरता मर्यादित नसून, देशात अराजकता निर्माण करून सत्ता मिळवण्याचा कट असल्याचा आरोप सिंह यांनी केला. मात्र, हा त्यांचा राजकीय आरोप असून त्याला स्वतंत्रपणे सिद्ध करणारे पुरावे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केल्याचे उपलब्ध वृत्तांतातून स्पष्ट होत नाही.

आंदोलन आणि एसआयआर प्रक्रियेवरून राजकीय संघर्ष

एसआयआर प्रक्रियेतील कथित त्रुटी आणि मतदारयाद्यांमधील बदल यांवरून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष तीव्र झाला आहे. विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतले आहेत, तर आयोगाने पक्षपातीपणाचे आरोप फेटाळले आहेत.

दरम्यान, जंतरमंतर येथील आंदोलनाच्या ठिकाणासंबंधीच्या निर्णयाला आणि निवडणूक प्रक्रियेतील काही बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर रोजी संबंधित पक्षांकडून उत्तर मागितले. या घडामोडींमुळे निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबतचा वाद न्यायालयीन पातळीवरही पोहोचला आहे.

राजनाथ सिंह यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे या मुद्द्यावर भाजप आणि विरोधी पक्षांमधील राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. एकीकडे विरोधक निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तर दुसरीकडे भाजपकडून या आंदोलनाच्या उद्देशावर आणि त्यामागील राजकीय भूमिकेवर टीका केली जात आहे.