‘प्रत्येकजण पत्रकार झाला, तर अडचणी निर्माण होतील’

नवी दिल्ली : प्रत्येक नागरिकाला पत्रकार म्हणून काम करण्याचा आणि त्यासाठी विशेष संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे का, असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलान्स पत्रकार आणि सोशल मीडियावर रील बनवणाऱ्या व्यक्तींना आंदोलनस्थळी वार्तांकन करताना संरक्षण मिळावे, या मागणीवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. पत्रकारांच्या विविध श्रेणी निश्चित करणे आणि त्यांना आवश्यकतेनुसार संरक्षण देण्याबाबत सविस्तर विचार करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दिल्लीतील आंदोलनांचे वार्तांकन करणाऱ्या स्वतंत्र आणि फ्रीलान्स पत्रकारांना पोलिसांकडून अडथळे येत असल्याचा मुद्दा ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयासमोर मांडला. संबंधित पत्रकारांकडे माध्यम संस्थांनी दिलेली ओळखपत्रे असतानाही त्यांच्याकडे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोची (पीआयबी) मान्यता मागितली जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.

पत्रकारांच्या संरक्षणाबाबत न्यायालयाचा प्रश्न

इंदिरा जयसिंग यांनी पत्रकारांना त्यांच्या व्यावसायिक कामात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी देशभर लागू होईल अशी मार्गदर्शक नियमावली तयार करण्याची मागणी केली. माध्यम संस्थांचे ओळखपत्र असलेल्या पत्रकारांना वार्तांकनापासून रोखले जाऊ नये, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.

यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, “प्रत्येकजण पत्रकार होऊ लागला, तर इतरांसाठी समस्या निर्माण होतील,” असे निरीक्षण नोंदवले. मात्र, पत्रकार म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची गरजही या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी पत्रकारांच्या विविध श्रेणी आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या संरक्षणाच्या स्तरांचा विचार करावा लागेल, असे स्पष्ट केले. मान्यताप्राप्त पत्रकार, नोंदणीकृत माध्यम संस्थांमध्ये काम करणारे पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि रील निर्माते या सर्वांना एकाच निकषावर तपासता येईल का, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

केंद्र सरकारचा युक्तिवाद काय?

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावाचा मुद्दा मांडला. आजच्या काळात मोबाइल फोन असलेली कोणतीही व्यक्ती स्वतःला स्वतंत्र पत्रकार म्हणू शकते. मात्र, प्रत्यक्षात काही व्यक्ती सोशल मीडियावर लोकप्रियता मिळवण्यासाठी किंवा आर्थिक लाभासाठी रील बनवत असू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.

काही वेळा घटनांचे एकतर्फी चित्रण केले जाते किंवा त्यांना सनसनाटी स्वरूप दिले जाते, अशी चिंताही मेहता यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे स्वतंत्र पत्रकार आणि केवळ सोशल मीडियासाठी सामग्री तयार करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये फरक कसा करायचा, हा महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले.

तथापि, पत्रकार किंवा महिला पत्रकारांशी गैरवर्तन होऊ नये, याबाबत सरकारनेही भूमिका मांडली. आरोप गंभीर असल्यास त्यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे; मात्र सर्व प्रकरणांसाठी सरसकट आदेश देण्यापूर्वी सरकारची बाजू ऐकली जावी, अशी विनंती मेहता यांनी केली.

महिला पत्रकारांशी गैरवर्तनाचाही मुद्दा

दिल्लीतील आंदोलनांच्या वार्तांकनादरम्यान महिला पत्रकारांना पोलिसांकडून त्रास देण्यात आल्याचे आरोपही सुनावणीदरम्यान करण्यात आले. इंदिरा जयसिंग यांनी एका महिला पत्रकाराला पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचा आरोप न्यायालयासमोर मांडला. या संदर्भात संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

पत्रकारांवरील कथित हल्ले, पोलिसांकडून होणारे गैरवर्तन आणि वार्तांकनाच्या कामात येणारे अडथळे यांसारख्या तक्रारींची गंभीर दखल घेणे आवश्यक असल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले.

पत्रकारितेची व्याख्या ठरवण्याचे आव्हान

डिजिटल माध्यमांच्या विस्तारामुळे पत्रकारिता आणि सोशल मीडिया सामग्रीनिर्मिती यांमधील सीमारेषा अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. पारंपरिक माध्यम संस्थांमधील पत्रकारांसोबत स्वतंत्र पत्रकार, युट्यूब निर्माते आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सही सार्वजनिक घटनांचे वार्तांकन करतात. अशा परिस्थितीत पत्रकार म्हणून कोणाला मान्यता द्यावी आणि कोणाला अतिरिक्त संरक्षण मिळावे, याबाबत स्पष्ट निकषांची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

मात्र, पीआयबीची मान्यता नसणे म्हणजे एखादी व्यक्ती पत्रकारच नाही, असा सरसकट निष्कर्ष काढता येत नाही. पत्रकारितेची व्याख्या, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आणि आंदोलनस्थळी वार्तांकन करताना आवश्यक असलेले संरक्षण या मुद्द्यांवर न्यायालयाला सविस्तर विचार करावा लागणार आहे.

या सुनावणीमुळे डिजिटल युगातील पत्रकारितेचे स्वरूप, पत्रकारांची ओळख आणि त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या नियमांबाबतची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.