मडगाव :
परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या आधीच्या कार्यालयीन मॅमोरेंडमला दुरूस्ती सुचविल्याने ओसीआय नोंदणीबाबत नागरीकांच्या मनात परत एकदा संभ्रम निर्माण केला आहे. भाजपचे जुमला राजकारण पुन्हा एकदा समोर आले आहेत. नागरिकांना त्रास देणे आणि मानसिक छळ करणे हे भाजपच्या डीएनएमध्ये आहे. जूनमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर इंडिया आघाडी सरकार हा ओसीआय कार्डचा प्रश्न कायमचा सोडवेल, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
ओसीआय कार्ड देण्यासाठी भारतीय पासपोर्टच्या सरेंडर सर्टिफिकेटच्या बदल्यात “रिव्होकेशन सर्टिफिकेट” स्वीकारणे गृह मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे असे शुद्धिपत्रक परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केल्याने त्यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी भाजपने गोव्याची फसवणूक केली असा आरोप केला आहे.
परदेशात काम करणाऱ्या खलाशांना आणि गोमंतकीयांना भाजप नेहमीच सापत्न वागणूक देत असल्याचे वारंवार लक्षात आले आहे. परदेशात उदरनिर्वाहासाठी काम करणाऱ्या आपल्याच गोमंतकीयांचा भाजपने नेहमीच अपमान व अनादर केला आहे, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला आहे.
4 एप्रिल 2024 रोजी मॅमोरंडम जारी केल्यानंतर केंद्र सरकारचे आभार मानणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आता सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी माझी मागणी आहे, असे युरी आलेमाव म्हणाले.
काँग्रेस पक्षाने गोमंतकीयांना ओसीआय कार्डधारकांच्या समस्येचे निराकरण करण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते आणि मला खात्री आहे की जून 2024 मध्ये इंडीया आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर, आमचे दोन्ही खासदार ओसीआय कार्ड समस्येला सर्वोच्च प्राधान्य देतील आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढतील असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.
30 एप्रिल 2024 रोजी परराष्ट्र मंत्रालया द्वारे धक्कादायक शुद्धीपत्र जारी केल्यानंतर भाजप पदाधिकाऱ्यांसह सरकारच्या एकाही मंत्र्याने कोणतेही विधान केले नाही याचे मला आश्चर्य वाटते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला रोष पत्करावा लागेल या भितीनेच या सर्वांनी सदर शुद्धिपत्रक लपवून ठेवले, असा आरोप युरी आलेमाव यांनी केला आहे.
