गोव्यातील १५ ऐतिहासिक स्थळांना संरक्षणाचा दर्जा; मुख्यमंत्री सावंत यांची घोषणा

पणजी : गोव्याच्या ऐतिहासिक आणि पुरातत्त्वीय वारशाच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, राज्यातील १५ प्राचीन स्मारके, पुरातत्त्वीय स्थळे आणि अवशेषांना संरक्षित स्थळांचा दर्जा देण्यात आला आहे. गोवा प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९७८ अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना १७ सप्टेंबर रोजी गोवा सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, “गोव्याचा वारसा जपणे म्हणजे आपला इतिहास जतन करणे होय. राज्यातील या महत्त्वाच्या पुरातत्त्वीय स्थळांना अधिकृत संरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांचे संवर्धन करण्यास मदत होईल. हा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे,” असे म्हटले आहे.

राज्याच्या पुरातत्त्व विभागाने मार्च २०२६ मध्ये या स्थळांना संरक्षित दर्जा देण्याचा प्रस्ताव प्रसिद्ध करून नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार केल्यानंतर अंतिम अधिसूचना जारी करण्यात आली.

कोणत्या स्थळांना संरक्षण?

संरक्षित स्थळांच्या यादीत तिसवाडी तालुक्यातील मलार गुहा, हाट कात्रो खांबो (पेलोरिन्हो नोवो), सिरदोना येथील गुहा, चिम्बेल येथील अवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल कॉन्व्हेंटचे अवशेष आणि गोवा वेल्हा येथील गोपकपट्टणम बंदराचे अवशेष यांचा समावेश आहे.

याशिवाय सांगेममधील जॅकेम गुहा, केपे येथील पिर्ला भागातील बावल्याचे मोल, बाळ्ळी मठ, कॉर्डेम येथील सासोरे खड्डेम मंदिराचे अवशेष, कांडोला येथील तामसुळी गुहा, पोंडा येथील मर्दनगड किल्ला, कुडणे येथील सूर्य मंदिराचे अवशेष आणि थाडगी स्मारके, तसेच दाबोळी येथील दगडात कोरलेली टाकी आणि फातोर्डा, मडगाव येथील श्री दामोदर मंदिराची टाकी यांनाही संरक्षण देण्यात आले आहे.

या १५ स्थळांमध्ये काही स्थळे खासगी मालकीची, काही सरकारी मालकीची, तर काही वन विभागाच्या अखत्यारीतील आहेत. राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, संरक्षणाचा दर्जा अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून लागू झाला आहे.

अनधिकृत बांधकामांवर निर्बंध

संरक्षित दर्जामुळे या ऐतिहासिक स्थळांवरील अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण आणि संरचनेत परवानगीशिवाय करण्यात येणारे बदल रोखण्यासाठी सरकारला कायदेशीर आधार मिळणार आहे. या स्थळांचे संवर्धन आणि देखभाल करण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाला अधिक प्रभावीपणे कार्य करता येणार आहे.

मुख्यमंत्री सावंत यांनी या निर्णयामागील व्यापक भूमिका स्पष्ट करताना “वारसा भी, विकास भी” असा संदेश दिला आहे. ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण करतानाच राज्याचा विकास साधण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.