४८ आसनी बसमधून १४० प्रवाशांची वाहतूक; म्हापशात बस जप्त

म्हापसा : दिवाळी सणासाठी आपल्या गावी निघालेल्या कामगारांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करणारा धक्कादायक प्रकार गोव्यातील म्हापसा येथे उघडकीस आला आहे. अवघी ४८ प्रवाशांची क्षमता असलेल्या खासगी आंतरराज्य बसमधून तब्बल १४० प्रवाशांची वाहतूक केली जात असल्याचे आढळून आले. म्हापसा वाहतूक पोलिसांनी बोडगिणी परिसरात ही बस अडवून जप्त केली. मात्र, कारवाईनंतर चालकाने प्रवाशांना तेथेच सोडून पलायन केल्याने महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह १४० प्रवाशांचे हाल झाल

मंगळवारी मध्यरात्री गस्तीवर असलेले वाहतूक पोलीस उपनिरीक्षक विकास मापारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. मध्य प्रदेशात नोंदणी असलेली ही खासगी ‘सीटर-कम-स्लीपर’ बस म्हापसा येथून इंदूर, उत्तर प्रदेशमार्गे नेपाळच्या दिशेने जात होती. गोव्यातील विविध भागांत काम करणारे नेपाळ आणि उत्तर प्रदेशातील कामगार दिवाळी साजरी करण्यासाठी आपल्या गावी निघाले होते.

प्रवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बसमध्ये दोन प्रवाशांसाठी असलेल्या जागेवर सात ते आठ जणांना बसवण्यात आले होते. या धोकादायक प्रवासासाठी प्रत्येक प्रवाशाकडून चार हजार रुपये तिकीट आकारण्यात आले होते. गेल्या चार वर्षांपासून आठवड्यातून एकदा या मार्गावर बस धावत असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

दंड भरून प्रवास सुरू ठेवत असल्याचा दावा

या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, आंतरराज्य तपासणी नाक्यांवर बस अडवण्यात आल्यास ३० ते ४० हजार रुपये दंड भरून पुढील प्रवास सुरू ठेवता येत असल्याची कबुली चालकाने दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन होत असताना संबंधित तपासणी यंत्रणांकडून कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

कारवाईनंतर प्रवाशांचे हाल

पोलिसांनी बस जप्त करून ती म्हापसा येथील नवीन कदंब बसस्थानकावर ठेवली. मात्र, कारवाई होताच चालकाने प्रवाशांना कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता सोडून दिले. परिणामी, महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह १४० प्रवासी मध्यरात्री उघड्यावर अडकले. बुधवारी दिवसभर हे प्रवासी बसस्थानकावरच होते. त्यांना तिकिटाचे पैसे परत मिळाले नाहीत किंवा पुढील प्रवासासाठी पर्यायी वाहनाची व्यवस्थाही करण्यात आली नाही.

दरम्यान, वाहतूक पोलिसांनी चालकाला मोटार वाहन कायद्यानुसार चलन बजावले आहे. बसचा वैध परवाना, परमिट आणि मूळ आसनव्यवस्थेत करण्यात आलेल्या बदलांची तपासणी करण्यासाठी प्रकरण म्हापसा वाहतूक कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले. त्यानंतर पुढील चौकशीसाठी ते अंमलबजावणी विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. संबंधित विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.

बस जप्त करून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे आवश्यक असले, तरी या कारवाईमुळे अडकलेल्या प्रवाशांच्या पुढील प्रवासाची आणि सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्नही या घटनेच्या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.