पणजी : गोव्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर म्हादई नदीच्या पाणीवाटपाबाबत निर्णय घेणे केंद्र सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरत असल्याचे विधान कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केले आहे. दिल्लीत केंद्रीय जलशक्तिमंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी ही भूमिका मांडली. त्यामुळे गोवा आणि कर्नाटक यांच्यातील म्हादई नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
कर्नाटक सरकार म्हादई नदीचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागांकडे वळवण्यासाठी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकल्पाला केंद्राची तातडीने मंजुरी मिळावी, अशी मागणी शिवकुमार यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली. कृष्णा नदीवरील मेकेदातू प्रकल्पाचाही मुद्दा त्यांनी या भेटीत उपस्थित केला.
म्हादई नदीच्या पाण्याच्या वळवणाला गोवा सरकारने सातत्याने विरोध केला आहे. म्हादईचे पाणी कर्नाटककडे वळवल्यास गोव्यातील जलसुरक्षा आणि नदीच्या प्रवाहावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. कर्नाटकने कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित विस्तृत प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी केंद्राकडे पाठवला आहे. या प्रकरणाशी संबंधित वाद सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे.
गोव्यात विधानसभा निवडणुका जवळ येत असताना म्हादईच्या प्रश्नावर निर्णय घेणे केंद्र सरकारसाठी कठीण ठरू शकते, असे शिवकुमार यांनी सूचित केले. केंद्रातील भाजप सरकारला या संवेदनशील विषयावर निर्णय घेताना गोव्यातील राजकीय परिस्थितीचाही विचार करावा लागत असल्याचे त्यांच्या विधानातून स्पष्ट होते.
काही दिवसांपूर्वी शिवकुमार यांनी काँग्रेसच्या ‘गोवा राखण’ यात्रेत सहभाग घेतला होता. त्या वेळी त्यांनी म्हादईच्या पाणीवाटपाबाबत थेट भूमिका मांडली नव्हती. मात्र, आता दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांकडे प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची मागणी केल्याने या विषयावर गोव्यात राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार, तर गोवा आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने म्हादईचा प्रश्न दोन्ही पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरण्याची शक्यता आहे. गोव्याच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी आणि कर्नाटकच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळवण्याचे प्रयत्न यांमुळे आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद अधिक तीव्र होऊ शकतो.
म्हादईच्या पाणीवाटपाबाबत केंद्र सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते आणि कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत पुढे काय निर्णय होतो, याकडे गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे लक्ष लागले आहे.
