न्यायालयीन कोठडीला आव्हान देणारी याचिका मागे
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनाच्या संदर्भात न्यायालयीन कोठडी दोन दिवसांनी वाढविण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (सीजेपी) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांची याचिका बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात मागे घेण्यात आली.
न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना पर्यायी कायदेशीर उपाय उपलब्ध असल्याचे नमूद केले. विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला निर्धारित कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आव्हान देता येत असल्याने उच्च न्यायालयात थेट याचिका दाखल करण्याबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
“स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, कायद्यात त्यासाठी उपाय उपलब्ध असेल, तर…” अशी टिप्पणी न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान केली.
दंडाधिकाऱ्यांसमोरील कार्यवाहीचा निकाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी आणि तक्रार कायम राहिल्यास योग्य अपीलीय किंवा पुनरीक्षण प्राधिकरणाकडे दाद मागावी, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुचविले. त्यानंतर याचिका मागे घेण्यास परवानगी देण्यात आली. या प्रकरणाच्या गुणवत्तेबाबत किंवा कोठडी वाढविण्याच्या आदेशाच्या वैधतेबाबत न्यायालयाने कोणतेही अंतिम मत व्यक्त केले नाही.
जामीनदार नाकारल्याचा आरोप
१९ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी कोठडी आणखी दोन दिवसांनी वाढविण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाला आव्हान देताना दास आणि रंका यांनी कार्यवाहीच्या वैधतेवर तसेच त्यांनी सादर केलेले जामीनदार नाकारण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते.
त्यांचे वकील अभिक चिमनी यांनी कोठडी सुरू ठेवणे अन्यायकारक असल्याचा दावा केला. जामीनदार नाकारताना अधिकाऱ्यांनी मनमानी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
मात्र, दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कायद्यात पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना थेट उच्च न्यायालयात का धाव घेण्यात आली, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. अपीलीय किंवा पुनरीक्षण प्राधिकरणाला संबंधित तथ्ये आणि आदेशाची वैधता तपासता येते; रिट याचिकेतील न्यायालयीन पुनरावलोकनाची भूमिका त्यापेक्षा वेगळी असल्याचेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.
जंतरमंतरवरील आंदोलनाचे प्रकरण
जंतरमंतर येथे प्रवेश केल्याच्या आरोपानंतर दास आणि रंका यांच्याविरोधात प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. आंदोलनासाठी निर्धारित स्थळ म्हणून जंतरमंतरची अधिसूचना रद्द करण्यात आली असतानाही तेथे राष्ट्रध्वज फडकविण्याचा प्रयत्न करून शांतता राखण्याच्या पूर्वीच्या बंधपत्रांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला.
दोघांना १४ ऑक्टोबर रोजी सुरुवातीला पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली.
बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या बंधपत्रांचे कथित उल्लंघन आणि अधिक कठोर अटी लादण्याच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. याचिकाकर्त्यांनी कोठडी वाढविण्याचा आदेश आणि जामीनदार नाकारण्याच्या निर्णयाच्या वैधतेवर आक्षेप घेतला होता.
मात्र, याचिका मागे घेतल्याने कोठडी वाढविण्याचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरतो, असा निष्कर्ष निघत नाही. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांवरही न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिलेला नाही.
